Skip This
सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितमा कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ कार्तिक ११ आइतबार
  • Sunday, 27 October, 2024
फाइल तस्बिर
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ कार्तिक ११ आइतबार १६:५८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितमा कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

‘केपी ओलीको साख घट्यो भन्ने भडामा खटाइएकाहरुले ०८४ को निर्वाचनमा हेरुन्’

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ कार्तिक ११ आइतबार १६:५८:oo

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनद्वारा आइतबार आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सवाललाई ध्यान दिएर भारतको नाकाबन्दी भएका वेला चीनसँग व्यापार र पारबहन सम्झौता गरिएको स्मरण गर्दै राष्ट्रप्रति जनताको निष्ठापूर्ण भाव उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्ला भएको बताए।

‘अहिले अनेक नाममा राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्लामा हमला गर्न खोजिएको छ। हामी अरूको हितमा असर नपार्ने र आफ्नो जायज हित नछाड्ने संकल्पका साथ अघि बढेका छौँ। सरकार प्राप्त गर्न वा सरकार टिकाउन राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी गर्नेजस्ता घिनलाग्दा काम हामीबाट हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीको सामना गर्दा हामी सरकारबाट बाहिर पुग्यौँ होला, तर हामी कुनै छलछाम नगरी जस्केलाबाट नभई निर्वाचनका माध्यमबाट सिंहदरबारको मूलढोकाबाट सत्तामा आउँछौँ भनेको थियौँ र आयौँ पनि। एमाले र नेपाली कांग्रेससहित मिलेर बनेको यो सरकार राष्ट्रिय एकताको भावनाको रक्षा र देशको हितका लागि पूर्ण कटिबद्ध भएर काम गरिरहेकाे छ।’

हतियार बिसाएका मात्रै हौँ भन्ने चेतावनीप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माटामुनि लुकाइएका खिया लागेका हतियारले अब काम नगर्ने भन्दै नेपाली समाजलाई झुटो प्रचार गरेर धम्की नदिन आग्रह गरे।

आफूलाई अलोकप्रिय भएको भनेर टिप्पणी गर्नेहरूलाई जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘भाडामा खटाइएकाहरूले केपी ओलीको साख घट्यो भन्न सक्छन्, सचेत जनतालाई थाहा छ कि हामी कति लोकप्रिय हौँ भन्ने। ओलीको साख घटेको भन्नेहरूले २०८४ को निर्वाचनमा हेरून्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी रूपमा प्रस्तुत हुनेहरूलाई उत्तरदायी बनाउने बाटोमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे।

सहकारी अपचलनबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिका पक्षमा अदालतपरिसरमै उफ्रिएर कराउनु लोकतान्त्रिक मान्यतासंगत नभएको बताए।