महेन्द्रनगर मदनचोकमा मापदण्डविपरीत सटर नबनाउन विद्यार्थीको अल्टिमेटम

कञ्चनपुरको सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिका– ४ महेन्द्रनगर मुख्य बजार मदनचोक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले सटर निर्माणका लागि सूचना आह्वान गरेपछि विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएको छ। मंगलबार विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूले बजारमा सटर नबनाउन माग गर्दै भीमदत्त नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

गत असोज पहिलो साता भीमदत्त नगरपालिकाले मदनचोकमा २२ सटर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यसअघि सडक क्षेत्रमै पर्ने उक्त सटर निर्माण भवन आचारसंहिताविपरीत हुने मात्र नभई बजारलाई नै कुरूप पार्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले समेत विरोध जनाएका थिए।

नेकपा बहुमत कञ्चनपुरका युवा नेता दीपेन्द्रसिंह ऐरीले मापदण्डविपरीत फेरि पनि स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई सडक मिचेर सटर बनाइदिने निर्णय गरेकाले चौतर्फी विरोध भएपछि युवा विद्यार्थीले प्रशासन र नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए। आह्वान गरिएको टेन्डर २४ घण्टासम्म बदर नभए आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ।

ऐरीका अनुसार नेकपा बहुमतसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेससहितका दलका युवा, विद्यार्थीले भीमदत्त नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशबहादुर बम र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद सापकोटालाई अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिन खाली गर्नुपर्ने र नगर विकास समिति, नगरपालिका स्वामित्वमा रहेका सटरको भाडाको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। विगतदेखि केही व्यक्ति व्यवसायीले सटर हत्याएर तेब्बर बढी भाडा असुल्ने काम भएको भन्दै सो कार्य पनि रोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशबहादुर बम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले नगर विकास समितिको जमिन, सटर भाडादेखि सटर निर्माणको विषयमा थप अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्र कञ्चनपुरका नेता वीरेन्द्रराज विष्टले सडकलाई डिस्टर्ब हुने गरेर पुनः सटर निर्माण गर्ने कार्यको विरोध भइरहेको बताए।

‘पहिले पनि उक्त २२ सटरका कारण लामो समयसम्म सडक बनेन, अहिले फेरि ठाउँ नै नभएको स्थानमा सडक बनाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘फुटपाट नै नराखेर सटर निर्माण कार्यको हाम्रो विरोध हो। अर्कातिर अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन हटाउने काम भएको छैन।’