‘सर्च कमिटी’लाई पूर्णता दिएर आयोग गठन गर्ने तीन दलबिच सहमति

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता ‘सर्च कमिटी’लाई पूर्णता दिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा एक–दुई दिनभित्रै सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग गठन गर्ने समझदारी भएको माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए । 

‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्नेबारे छलफल भयो । छलफल सकारात्मक भएको छ । एक–दुई दिनभित्र सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्छ,’ बस्नेतले बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘त्यसलगत्तै आयोग गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ र निश्चित समयभित्र आयोग गठनको काम टुंगिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यो समयसीमाभित्रै आयोग गठन हुन्छ ।’ 

शक्ति बस्नेत उपमहासचिव, माओवादी
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्नेबारे छलफल भयो । छलफल सकारात्मक भएको छ । एक–दुई दिनभित्र सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्छ । त्यसलगत्तै आयोग गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ । 

शीर्ष तहमा भएको समझदारीपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संसद्ले संशोधन गरिसकेको छ । तर, हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग भने गठन भइसकेको छैन । नयाँ ऐनअनुसार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् । 

अघिल्लो सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) गठन गरे पनि पूर्णता पाएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सदस्य नपठाएपछि सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो । गत ३० चैतमा गठित सर्च कमिटीमा मिश्रसहित पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वसचिव अर्जुन कार्की र इस्टेला तामाङ सदस्य छिन् । कानुनमा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था रहे पनि उसले सदस्य पठाइसकेको छैन । बिहीबारको छलफलमा सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बस्नेतले जानकारी दिए । 

‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो र त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी थियो । अहिले सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भयो । त्यसमा सबैको सकारात्मक बुझाइ एकरूपता बनेको छ । तत्काल सर्चलाई पूर्णता दिएर आयोग गठनको काम अघि बढाउने समझदारी भएको छ,’ उनले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीबाट शक्ति बस्नेत र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी थिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाको एक मात्र बाँकी काममा सहमति जुटसँगै पीडितलाई न्याय दिने कानुनी आधार तयार भएको थियो । ५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको करिब आठ वर्षमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ०७१ मा मात्रै बनेका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा यी आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ३१ असार ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । दुवै आयोगको म्याद पदाधिकारीविहीन अवस्थामै पाँचौँपटक थप गरिएको छ ।