प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अपेक्षा र उपलब्धि

कुनै पनि मुलुकले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्रोत परिचालन गरेका हुन्छन् । कर तथा गैरकर राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई आन्तरिक स्रोतका रूपमा लिइन्छ भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदान र नेपालबाहिरका निजी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लगानीका रूपमा प्राप्त हुने रकमलाई बाह्य स्रोत मानिन्छ । अनुदानबाहेक बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता र देशभित्रैबाट आन्तरिक ऋणका रूपमा संकलित दुवै स्रोतमा ब्याजसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा लगानीकर्ताले नाफा मात्र फिर्ता लैजाने गर्छ । यसमा ब्याज तिर्नुपर्दैन । यसका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आर्थिक स्रोतसँगै सीप र प्रविधिसमेत भित्रिन सक्ने भएकाले विकास वित्त (डेभलपमेन्ट फाइनान्स)का दृष्टिकोणबाट यसलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वका कैयौँ देशले यसको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गरेर विकासको फड्को मारेको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

नेपालले पनि खुला र उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । यसका लागि नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वैदेशिक स्रोतलाई आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिको घोषणा संविधानमै गरिएको छ ।

वैदेशिक लगानी नीति २०७१, औद्योगिक नीति २०६७ तथा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ मा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न प्रावधान राखिएका छन् । कानुनी व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, कम्पनी ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७३ ले प्रत्यक्ष लगानीका क्षेत्र, लगानी गर्ने तरिका तथा लगानीबाट आर्जित नाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरेका छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७३ ले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ठुला लगानी व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डको स्थापनासमेत गरेको छ । ऊर्जाबाहेक ६ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना र ऊर्जा क्षेत्रमा २०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाको स्वीकृति बोर्डबाट हुने र अन्यमा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक हुने प्रावधान छ ।

विविध प्रयासका बाबजुद अपेक्षित लगानी प्राप्त नभएपछि यससँग सम्बन्धित ऐन नियममा पुनरावलोकनसमेत गरिएको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न नेपाल लगानी शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न नौवटा कानुनको संशोधन गरिएको थियो । लगानीको वातावरणमा थप सुधार गरेको अवस्था प्रतिविम्बित गर्दै विभिन्न १५२ आयोजना लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त लगानीलाई सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाका साथै लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणालीसमेत लागू गरिएको थियो । यद्यपि, लगानीकर्ताले सम्मेलनमा प्रस्तुत आयोजनाप्रति खासै रुचि देखाएको पाइएन ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था दयनीय छ । हालसम्म ६१११ आयोजनामा जम्मा ४७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भित्रिएको उद्योग विभागको अभिलेखबाट देखिन्छ । यो समकक्षी दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा पनि नगण्य परिमाण हो । विश्व लगानी प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लिखित विवरणअनुसार दक्षिण एसियामा आप्रवाह भएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ७४ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको छ ।

भारतपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उपभोग गर्ने दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा क्रमशः बंगलादेश र पाकिस्तान रहेका छन् । नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानले सबैभन्दा कम लगानी प्राप्त गरिरहेका छन् । नेपालमा आप्रवाह भएको लगानी पनि मुख्यतः साना उद्योगमा उपयोग भएको देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रका ठुला आयोजनामा लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको भए पनि यस क्षेत्रमै सबैभन्दा कम लगानी आएको देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले अत्यन्त सानो मुलुक भुटान र आन्तरिक कलहले आक्रान्त अफगानिस्तानको तुलनामा मात्र लगानी प्राप्त भएको तथ्यले लगानी आकर्षित गर्ने हाम्रा नीति, संरचनागत र संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी नभएको प्रस्ट हुन्छ ।

साथै, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित निकायका नेतृत्वकर्ताको भूमिकासमेत कामयाब भएको मान्न सकिँदैन । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका लागि अनिच्छुक हुनुका कारणको मिहीन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको पहिलो र प्रमुख कारणका रूपमा हाम्रा नीति र व्यवहारबिचको भिन्नतालाई लिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा लगानीकर्ताले अनलाइन आवेदन गर्ने, उद्योग विभागले आवेदन परेको १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र वैदेशिक मुद्राको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७३ मा रहेको छ । यसरी हेर्दा एक महिनाभित्रै फिर्ता प्रक्रिया सम्पन्न हुने देखिन्छ । व्यवहारमा यो कति सम्भव भएको छ, सबैले महसुस गरेकै विषय हो । अन्य नीतिगत घोषणा कार्यान्वयन पनि यस्तै छन् । 

अर्को पक्ष भनेको विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित झन्झटिला सर्त तथा प्रावधान हुन् । कुनै विकास परियोजना सञ्चालनका लागि एउटा मात्रै रुख काट्नुप¥यो भने पनि १० वटा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावलीमा उल्लेख छ, त्यो पनि उस्तै पर्यावरणीय क्षेत्र (जियोलोजिकल वेल्ट)मा । यो एउटा मात्र सर्त पूरा गर्न लगानीकर्तालाई वर्षौँ लाग्न सक्छ ।

वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनअघि यसका लागि एउटा छुट्टै कोष खडा गर्ने र वृक्षरोपणका लागि आवश्यक रकम कोषमा जम्मा गरी आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । सरकारले पछि आवश्यकताअनुसार वृक्षरोपण कार्यमा कोषको रकम उपयोग गर्ने व्यवस्था छ । यसले लगानीकर्तालाई केही राहत मिल्ने देखिए पनि कोष स्थापना भइनसकेकाले कार्यान्वयनमा भने शंकै छ । त्यसैगरी, विकास आयोजनाका लागि वन तथा आरक्ष क्षेत्रको जमिन प्रयोग गर्न निकै कठिन हुने लगानीकर्ताको अनुभव छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानीमैत्री नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । विदेशी पुँजी, प्रविधि र सीपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन कि भन्ने मनोविज्ञानले नेपाली निजी क्षेत्र त्रसित छ भन्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ, कुनै लगानी आउने भयो भने पहिले आफूलाई सहज साझेदारका रूपमा संलग्न गराउन प्रयास गर्ने र त्यसो हुन नसके वैदेशिक लगानी नै नआओस् भन्नेतर्फ निजी क्षेत्र क्रियाशील देखिन्छ । एनसेलमा भएको लफडा करसँग मात्र सम्बन्धित थिएन । यसको स्वामित्व हडप्ने मनसायले समेत प्रेरित थियो । फास्ट ट्र्याकमा भारतीय कम्पनीको बहिर्गमन गराउन यहाँका निर्माण व्यवसायीको अप्रत्यक्ष भूमिका थियो भन्ने गरिन्छ । कोरियन लगानीमा रसुवामा रहेको पानी प्रशोधन उद्योगका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिएको अवस्थालाई यसको केही दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । कम्पनीको अध्यक्षमाथि दुईपटकसम्म निवासमै आक्रमण भएको थियो । 

लगानीको प्राथमिकीकरण र लगानीकर्ताको क्षमता पहिचानमा पनि समस्या देखिन्छ । सबै क्षेत्रलाई एउटै प्राथमिकतामा राखेर लगानी आह्वान गर्दा क्षेत्रकेन्द्रित प्रयास ओझेलमा परेको छ । कुन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक हो, यकिन गरी त्यस क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका मुलुकमा लगानीका लागि सघन पहल हुनु जरुरी छ । नेपालले वस्तु उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न कठिन देखिन्छ । त्यसैले, हामीले कृषि, सेवा र ऊर्जाका क्षेत्रमा इजरायल, जापान तथा दक्षिण कोरियाजस्ता कम राजनीतिक स्वार्थ भएका मुलुकबाट लागानी भित्र्याउन पहल गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, सेवा क्षेत्रबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र ऊर्जाबाट आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलन घटाउने रणनीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । रणनीतिक हिसाबले आयोजना ओगट्ने मात्र मनसायले आउने लगानीकर्ता पहिचान गरी उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारले १० वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको समाचार हालै प्रकाशित भएको थियो । विद्युत् क्षेत्रमा अरू पनि यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् । 

जल तथा ऊर्जा आयोगले तयार गरेको ऊर्जा रणनीति २०२३–३५ ले ०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सोही अनुपातमा विद्युत् प्रसारण लाइनमा समेत लगानी गर्नुपर्छ । यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अहिलेको प्रवृत्तिलाई हेर्दा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भरपर्नुको विकल्प देखिँदैन । तर, अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश हेर्दा यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको चलखेल वैदेशिक लगानीका लागि अर्को अभिशाप बनेको छ । शासनको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरूका नजिकका शक्तिकेन्द्रले सुरुमै आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृत्तिले पनि वैदेशिक लगानी विकर्षित भएको हो भन्न सकिन्छ । यसका ठोस प्रमाण नहुने भए पनि यसप्रकारको व्यवहार हुने गरेको कुरा केही समयपहिले सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएको ‘गोल्डेन’ तथा ‘स्वेट’ सेयरको प्रसंगले संकेत गर्छ ।

स्थानीयस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि लगानीकर्तासँग मनग्य सौदाबाजी गर्ने गरेका छन् । आफूले भनेजस्तो नभए स्थानीय जनतालाई उचाल्ने वातावरणका मुद्दादेखि स्थानीयलाई सेयर र रोजगारीका विषयसम्म उठाएर लगानीकर्तालाई हैरान गर्ने गरेको गुनासो सुन्न पाइन्छ । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई उचित सुविधा उपलब्ध गराउनु स्वाभाविक भए पनि आयोजना सञ्चालनमै बाधा पुग्ने गरी अधिक माग राख्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । लगानीको परिमाण, क्षेत्र र समकक्षी दक्षिण एसियाली मुलुकमा भएको लगानीसँग तुलना गर्दा हामीले प्राप्त गरेको लगानीमा सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ छैन । माथि उल्लेख गरिएजस्तो प्रक्रियामा सरलीकरण, लगानीमैत्री कानुन निर्माण, लगानी क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी क्षेत्रगत रूपमा विशिष्टता हासिल गरेका र तुलनात्मक रूपमा कम राजनीतिक स्वार्थ भएका मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सघन पहल गर्न आवश्यक छ ।

व्यावसायिक कृषिमा इजरायल र ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता देशमा लागानी प्रवद्र्धन गर्ने निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी बिचौलिया अन्त्य गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याई देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र जनअपेक्षाअनुरूप विकास गर्न सकिने अवस्था नभएकाले पनि यसको विकल्प छैन ।