- वि.सं २o७७ फाल्गुण ५ बुधबार
वैज्ञानिक विश्लेषणका माध्यमबाट तथ्यमा आधारित नीति व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको रूपमा नीति अनुसन्धानलाई लिइन्छ । यो वैज्ञानिक शासकीय व्यवस्थापनको नीति पृष्ठपोषण गर्ने अर्ध–प्राविधिक पद्धति पनि हो । यसमा कुनै पनि मुलुकले अंगीकार गरेको आर्थिक–सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न अवलम्बन गरिएका क्रियाकलापहरू निर्दिष्ट पथमा अग्रसर भइरहेका छन्/छैनन् ? नीति कार्यान्वयनको दिशाले बाटो बिराउन लागेको छ भने त्यसलाई सुधार गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ र कुनै नीतिविशेषले पारेको प्रभाव र असरजस्ता विषयमा वैज्ञानिक विश्लेषणका माध्यमद्वारा निष्कर्ष निकाल्ने काम गरिन्छ ।
यस्ता निष्कर्ष नै नीतिको निरन्तरता, परिमार्जन, खारेजी वा नयाँ नीति घोषणाका लागि आधारको रूपमा प्रयोग हुने गर्छन् । विकसित मुलुकहरूले नीति अनुसन्धानका माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सफल भएको प्रशस्त उदाहरण पाउन सकिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरूले निरन्तर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति पृष्ठपोषणका माध्यमबाट देश विकासमा योगदान गर्दै आएका छन् ।
नीति अनुसन्धानमा हाम्रो प्रयास : नेपालमा नीति अनुसन्धानका प्रयास हुँदै नभएको भने हैन । संस्थागत रूपमा कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न ०४७ सालबाट नै कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भएको थियो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ०३८ सालदेखि क्रियाशील छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक मामिलालाई नेपालको हितअनुकूल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिन्न अंगको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना भएको पनि २५ वर्ष नाघेको छ । यहाँका विश्वविद्यालयहरू, गैरसरकारीस्तरमा कार्यरत अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विषयगत मन्त्रालय र यी मातहतका निकायहरूले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ ।
आर्थिक सामाजिक विकासको दिशामा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको योजना आयोगजस्तो शीर्ष संगठन (एपेक्स बडी) आवधिक योजनाको थालनीदेखि नै नीति अनुगमन तथा मूल्यांकनको क्षेत्रमा कार्यरत छ । विगत केही वर्षदेखि निकै प्राथमिकताका साथ हेरिएको नीति अनुसन्धान परिषद् पनि ०७५ सालदेखि अस्तित्वमा छ । यसका अलावा विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले त्यहाँ रहँदा हासिल गरेको सीप, अनुभव र विज्ञतालाई नेपालको विकास प्रक्रियामा उपयोग गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत बौद्धिक आर्जन केन्द्र (ब्रेन गेन सेन्टर)को स्थापना भएको छ ।
यति धेरै प्रयासका बाबजुद नेपालले नीति अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोडहरूलाई सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनमा पृष्ठपोषणको रूपमा उपयोग गर्न सकेको भने देखिँदैन । यसो हुनुमा मुख्यतः निश्चित विषयकेन्द्रित अध्ययन प्रतिष्ठानहरू आफूलाई निर्दिष्ट कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नियमित क्रियाकलापमा मात्र सीमित रहनु र समष्टिगत लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको योगदानको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुनु हो । हामीकहाँ समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल भयो÷भएन अर्काे स्वतन्त्र निकायबाट मूल्यांकन गर्ने गरिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान परिषद् र विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्था वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी प्राप्त निष्कर्षहरूलाई नीति बहसका रूपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्वबाट चुकेका छन् ।
आवधिक योजनाका दस्तावेजहरूमा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका विषयहरूलाई यसको अंगकै रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको भए पनि अनुगमन मूल्यांकनका क्रममा भने तोकिएका निश्चित सूचकांकहरूको तुलना मात्र गर्ने गरिन्छ । धेरै कार्यक्रमले उत्पादन गर्न सक्ने साझा सूचकांकलाई खण्डीकृत (डिकम्पोज) गरेर कार्यक्रमविशेषको योगदान स्थापित गर्ने क्षमता र अभ्यासको हामीकहाँ सर्वथा अभाव छ ।
कार्यक्रमका प्रभाव र असरहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने काम त झनै शून्यप्रायः छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । भर्खरै स्थापना भएको ब्रेन गेन सेन्टरबाट अपेक्षा गरिएजस्तो विदेशमा आर्जन गरेको सीप, अनुभव र विज्ञतालाई नेपालको नीति व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने कुरा विधि, क्षमता र संस्थागत समन्वयको स्पष्ट खाकाको अभावमा लावारिस छ । परिमाणतः यति धेरै अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वैज्ञानिक रूपमा नीति अनुसन्धान गर्ने र यसका निचोडहरूलाई सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनमा पृष्ठपोषणको रूपमा उपयोग गर्ने कार्य हुन सकेको छैन ।
लगानी र उपलब्धि : अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सरकारी तवरबाट वार्षिक बजेट विनियोजनबाटै रकम छुट्याउने प्रचलन हामीकहाँ छैन । वार्षिक बजेटमा निश्चित शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरेको नभए पनि विभिन्न शीर्षकमार्फत ठूलै धनराशि नीति अनुसन्धानमा प्रयोग हुने गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नै ढंगले खर्च गर्ने गरेकाले यस प्रयोजनका लागि खर्च भएको यथार्थ हिसाब निकाल्ने कार्य आफैँमा एउटा अनुसन्धानको विषय हुन सक्ने देखिन्छ । केही निजी क्षेत्रले भने आफ्नो उद्यमको आवश्यकताअनुसार अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा पनि धेरैजसोले आयकरमा खर्च छुट लिनकै लागि मात्र आफ्नो वित्तीय विवरणमा यस्तो खर्च व्यवस्था गर्ने गरेका छन् ।
यी विविध अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरूका संरचनागत व्यवस्थापन र सालबसाली खर्चको हिसाब गर्ने हो भने नेपालले आफ्नो सीमित स्रोतको उल्लेखनीय अंश नीति अनुसन्धानका नाममा खर्चने गरेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा गर्ने खर्चलाई नीति अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुने गरेको लगानीको अर्काे पाटोका रूपमा लिन सकिन्छ । अध्ययन, तालिम, सेमिनार र गोष्ठी नै मुख्य क्रियाकलाप हुने यी संस्थाले गरेका सबै खर्चलाई समेत जोड्ने हो भने यो अंक हामीले कल्पना गरेकोभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ ।
नीति अनुसन्धानमा खर्च हेर्दा नेपालले वैज्ञानिक नीति अनुसन्धानका माध्यमबाट तथ्यमा आधारित नीति व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मारेको हुनुपर्ने हो, तर विज्ञहरूको राजनीतिक नियुक्ति हुँदा नीति अनुसन्धान परिषद्ले एउटै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन
सैद्धान्तिक रूपमा महत्व दिइए पनि नीति अनुसन्धानलाई व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त उपेक्षा गरिएको छ । केही विज्ञलाई निश्चित अवधिका लागि मर्यादित र सुविधायुक्त जागिर खुवाउने निकायका रूपमा नीति अनुसन्धान सम्बन्धित परिषद्, प्रतिष्ठान र प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई लिएको देखिन्छ । जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यसप्रति गम्भीर चासो नलिँदा एकातर्फ लामो समयसम्म नीति अनुसन्धानका नाममा गरिएको लगानी निष्फल भइरहेको छ भने सार्वजनिक नीति व्यवस्थापन तदर्थवादमा चल्न बाध्य छ ।
बेवास्ताका नमुना : हालै सतहमा आएका दुईवटा उदाहरणले नीति अनुसन्धानमा हाम्रो बेवास्तालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । उदाहरण–१, मुलुकले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाब दिने काम, कर्तव्य र अधिकारसहित दुई वर्षअघि नीति अनुसन्धान परिषद्को स्थापना गरियो । नीति अनुसन्धानमा खर्च हेर्दा त नेपालले वैज्ञानिक नीति अनुसन्धानबाट तथ्यमा आधारित नीति व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मारेको हुनुपर्ने हो । तर, विज्ञहरूको दोस्रोपटक राजनीतिक नियुक्ति हुँदा पनि हालसम्म नीति अनुसन्धान परिषद्ले एउटै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
नेपालवाच अनलाइनले कात्तिक २२ गते ‘थिंक ट्यांक कोमामा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरी यस तथ्यको उजागर गरेको थियो । उदाहरण–२, विगत एक दशकदेखि नेपालले लागू गरेको निकासीमा आधारित नगद अनुदानले वास्तवमै नेपालको निकासी प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याएको छ कि छैन भन्ने विषयमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतस्थित सिटी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू फ्याव्रिस डेफेवर र अलेजेन्ड्रा रिभानो तथा विश्व बैंकका अनुसन्धानकर्ताहरू जोस डेनियल रेएस र गान्जालो भेरेलाले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् ।
अध्ययनले निकासीमा आधारित नगद अनुदानको नीतिबाट नेपालको निकासी प्रवद्र्धनमा कुनै योगदान नरहेको स्पष्ट गरेको छ । अझ चाखलाग्दो कुरा त अध्ययनको निष्कर्षका बारेमा उक्त नीति व्यवस्थापनमा संलग्न नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया पनि भएको पाइएको छ । यद्यपि, शून्य सकारात्मक योगदान रहेको यस्तो नगद अनुदान भने सुरुवाती वर्षको एक प्रतिशतबाट हरेक वर्ष बढाएर अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपश्चात् १० प्रतिशतमा लाने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएको पाइन्छ ।
यो क्षेत्रमा विज्ञहरू नियुक्त गर्दा विषयगत क्षेत्रमा विशिष्टीकृत सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, वैज्ञानिक अनुसन्धानको पद्धति (मेथोडोलोजी)का बारेमा पारंगत, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित पत्रिका (जर्नल)हरूमा आफ्ना अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षलाई प्रकाशन गर्न सफलहरूलाई अवसर दिने गरेको पाइँदैन ।
परिणामतः अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूको नेतृत्व लिनेहरू आफैँ स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्षम नहुने भएकाले अरूले गरेको कामको पुनरावलोकन गर्ने तथा आफैँले वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिन्छ । नीति अनुसन्धान परिषद्लाई अहिले लागेको आरोप यसै अवस्थाको परिणति हो । अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति लिने अनि तल्लो तहमा अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गरी उनीहरूबाट अनुसन्धान गराउने व्यवस्थापकीय सोच र शैली नै अमिल्दो छ ।
