- वि.सं २o८१ भदौ ११ मंगलबार
३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने मागसहित सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
१६ भदौदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका दुई डिआइजीसहित १२ अधिकारीले आइतबार दर्ता गरेको सेवाहदविरुद्धको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। रिट निवेदन दायर भएकै दिनदेखि ३० वर्षे सेवाहद लागू हुने प्रबन्ध गर्न आदेश माग गरी रिट दायर भएको थियो।
डिआइजीहरू अभिकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका हुन्।
अन्तरिम आदेश नभएसँगै उनीहरूसहित १७ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी १६ भदौदेखि अवकाश पाउने भएका छन्।
गत ६ भदौमा सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी पनि सर्वोच्च गएका हुन्। तर, सशस्त्रको हकमा त्यस्तो आदेश भएन।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद स्थगित गर्ने आदेशमा धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, सशस्त्र प्रहरीमा तत्काल हटाउँदा बढुवाको जाम बढ्नेलगायत समस्या आउने जोखिम छ। गृह मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा ०८५ सालपछि मात्र सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
