- वि.सं २o८१ भदौ १० सोमबार
बालअधिकार भन्नाले बालबालिकाको मानव अधिकार र उनीहरूको विशेष संरक्षण भन्ने बुझिन्छ। यी अधिकारले बालबालिकाको जीवन, विकास, सुरक्षालगायत जीवनका सबै पक्षलाई समेट्छ। बालअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त अधिकारहरू हुन्। बालअधिकारले बालबालिकाको पालन–पोषण, हेरचाह, संरक्षण, र जिम्मेवार वयस्क बन्न चाहिने अवसरहरू सुनिश्चित गर्दछ।
के हो बालअधिकार ?
बालअधिकार भन्नाले सबै बालबालिकाले उपभोग गर्ने आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रता हो। बालबालिकाको राष्ट्रियता, जाति, धर्म, वा आर्थिक अवस्था आदि कुनै पनि आधारमा ती अधिकारको उपभोगमा फरक पार्दैन। यी अधिकारमा जीवनको अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, खेलकुद, मनोरञ्जन, स्तरीय जीवनयापन तथा कुनै पनि प्रकारका नोक्सानीबाट सुरक्षा पाउने अधिकार समावेश हुन्छन्। बालअधिकारको अवधारणा बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक अपरिपक्वताका कारण विशेष सुरक्षा र हेरचाहको आवश्यकतालाई मान्यता दिने जगमा आधारित छ।
बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था
बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था छन्। सन् १९८९ को संयुक्त राष्ट्र बालअधिकार महासन्धि (युएनसिआरसी) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्ताबेज हो। १९६ देश हस्ताक्षरकर्ता रहेको यो सन्धि इतिहासमा सबैभन्दा धेरै देशहरूले अनुमोदन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि हो। यो सन्धिले बालबालिकाको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू परिभाषित गरेको छ र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा भेदभावरहित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
युएनसिआरसीभन्दा पहिले, बालबालिकाका अधिकारलाई मान्यता दिने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज १९२४ को जेनेभा बालअधिकार घोषणापत्र हो। त्यसपछि, १९५९ मा बालअधिकार घोषणापत्र पारित भयो। युएनसिआरसीका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को बालश्रमसम्बन्धी महासन्धिको दफा नं. १८२ र युएनसिआरसीका वैकल्पिक प्रोटोकलहरूले बाल तस्करी, बाल वेश्यावृत्ति र सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको संलग्नतालगायत पक्ष समेटेका छन्।
बालअधिकारको स्थिति
विश्वव्यापी रूपमा, बालबालिकाको अवस्था सुधारका दिशामा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ। युएनसिआरसी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कार्यान्वयनले लाखौँ बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शोषणबाट सुरक्षा प्रदान गरेको छ। तथापि, चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्, विशेष गरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा। बालश्रम, बालविवाह, तस्करी र बालबालिकाविरुद्ध हिंसाजस्ता मुद्दाले अझै पनि लाखौँ बालबालिकालाई प्रभावित गरिरहेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूमा बालअधिकार सामान्यतः निक्कै सुरक्षित मानिन्छन्, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र बाल कल्याणका लागि व्यवस्थित प्रणाली छन्। तर विडम्बना, संयुक्त राज्य अमेरिका युएनसिआरसी अनुमोदन नगर्ने विश्वका केही देशहरूमध्ये एक हो। तैपनि, अमेरिकी कानुनहरू युएनसिआरसीका धेरै प्रावधानसँग मेल खान्छन्, जसले बालबालिकालाई आवश्यक सेवा र सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ। तर, पनि बाल गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र प्रणालीगत असमानताजस्ता मुद्दाहरू अझै चुनौतीकै रूपमा कायम छन्।
एसिया र अफ्रिकाका अल्पविकसित देशहरूमा बालअधिकारको स्थिति अझै जटिल छ। गरिबी, पूर्वाधारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र सीमित स्रोतहरूका कारण यी देशहरूमा बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्न अनेक कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा बालश्रम, बालविवाह र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी अझै पनि मुख्य चुनौती छन्।
पुनिताकुमारी साह
नेपालमा बाल शिक्षा तथा बाल स्वास्थ्य
शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो। तर, नेपालमा अझै पनि धेरै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पाएका छैनन्। सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पाँचदेखि नाै वर्षका बालबालिकाको साक्षरता दर ८५.८ प्रतिशत छ भने १० देखि १४ वर्षका बालबालिकाको साक्षरता दर ९५.६ प्रतिशत छ। यी सकारात्मक सुधार भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयमा स्रोतको अभाव र सीमित पहुँच जस्ता चुनौती बाँकी छन्।
नेपाल शिक्षा तथ्यांक, २०२२ का अनुसार कक्षा एकको भर्ना दर करिब ९५ प्रतिशत छ, तर विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पुग्ने वेलासम्म पढाइ छाड्ने दर बढ्दै जान्छ। कक्षा १० सम्म पुग्दा, भर्ना दर करिब ६० प्रतिशतमा झर्छ। यी तथ्यांकले बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नुअघि स्कुल छोड्ने गम्भीर स्थिति देखाउँछन्। यो उच्च ‘ड्रपआउट’ दर सरकारका लागि ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ।
नेपालमा बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थितिमा विगतका वर्षहरूका तुलनामा सुधार भएको छ। तर, अझै धेरै चुनौतीहरू कायम छन्। २०२२ को नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर १,००० जीवित जन्ममा २८ मा झरेको छ। अघिल्लो दशकहरूको दाँजोमा यो महत्त्वपूर्ण प्रगति हो। तथापि, कुपोषण अझै पनि गम्भीर समस्याका रूपमा छँदै छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित छ र कतिपय बालबालिकाले आवश्यक खोप र चिकित्सा सेवा पाउन सकेका छैनन्।
बालअधिकारसम्बन्धी नेपाल सरकारका नीति र कार्यक्रम
नेपाल सरकारले बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। बालअधिकार ऐन, २०१८ ले युएनसिआरसीसँग मेल खाने कानुनी संरचना बनाएको छ। यो ऐनले नेपालमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी ढाँचाका रूपमा काम गरेको छ। यो ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषणबाट सुरक्षा र सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुने अधिकारलगायतका विभिन्न पक्षहरू समेटेको छ।
बालअधिकार कार्यान्वयनमा मद्दत गर्न, सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, जस्तैः सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी), देशभरका बालबालिकालाई आवश्यक खोप उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम (एनआइपी) आदि। बालश्रम निषेध र विनियमन ऐन, २००० पनि कार्यस्थलमा बालबालिकाको शोषणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था हो।
नीति र कार्यक्रमहरू भए पनि, यिनको वास्तविक व्यवहारमा कार्यान्वयन भने कतिपय सन्दर्भमा अपर्याप्त छ। भ्रष्टाचार, स्रोतको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले बालअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएका छन्। ग्रामीण क्षेत्र र पिछडिएका समुदायमा धेरै बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शोषणबाट सुरक्षा पाउन अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति कायम छ।
बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा कहाँ चुक्दै छौँ हामी ?
नेपालको बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका प्रयासहरू उत्साहजनक छन्। तर, अझै पनि कतिपय कमी कमजोरी कायम छन्। नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, अपर्याप्त स्रोत र बालविवाह तथा बालश्रमजस्ता परम्परागत अभ्यासहरूको निरन्तरता प्रमुख बाधकका रूपमा छन्। विशेषगरी ग्रामीण र दूरदराजका क्षेत्रहरूमा, बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शोषणबाट सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नु गरेको स्थिति छ।
अबको बाटो
बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपालले थप सुधारात्मक कदमहरू उठाउन आवश्यक छ। यसका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बालबालिका लक्षित पर्याप्त बजेट विनियोजन र परम्परागत नराम्रा अभ्यासहरू अन्त्य गर्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू आक्रामक रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा थप सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी पनि आवश्यक छ।
वास्तवमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन एक सतत् प्रयास हो, जसमा सरकार, गैरसरकारी संस्था, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यका लागि सबै पक्षहरूको प्रयास अपरिहार्य छ।
(साह सप्तरीस्थित रूपनगर क्याम्पसमा बिबिएस दोस्रो वर्षकी छात्रा हुन्)
