व्यवस्थित सडक कसरी बनाउने ?

अहिले हामी जसलाई राजमार्ग भनिरहेका छौँ, ती राजमार्ग नभएर सहरी वा ग्रामीण सडक हुन्

हाम्रोमा यातायात व्यवस्थापनको प्रणाली राम्रो भएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै ध्यान दियो । यातायात प्रणालीलाई बलियो बनाउनेबारे केही सोचेन । यहाँ कहिले बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भइरहेको हुन्छ । सडक दुर्घटना पनि भइरहेकै छन् । हचुवाकै भरमा सडक खन्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । अब हामीलाई यातायात व्यवस्थापनका लागि यातायात मन्त्रालय अत्यावश्यक भइसक्यो । 

यातायात प्रणाली व्यवस्थित नभई विकासको काम हुँदैन । जलविद्युत् योजना बनाउन, सिँचाइ आयोजना बनाउन, हरेक परियोजना वा पूर्वाधार बनाउन यसको भूमिका सर्वोपरि रहन्छ । हामीले सडक बनाए पनि व्यवस्थित र सुरक्षित सडक बनाउन सकेनौँ । सडक दुर्घटना धेरै हुने, पहिरो जाने, सडक भत्किने, बाढीले बगाउने, मर्मत–सम्भार समयमै हुन नसक्नेलगायत समस्याले आज यातायात क्षेत्र नै डामाडोल छ । 

हामीले यसबारे पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान गरेर कहाँ–कस्तो सडक बनाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । अर्को दुग्र्भाय, हामीले आफ्नो आर्थिक विकासको लक्ष्यसँग यातायातलाई जोड्न सकेनौँ । सामान्य सिद्धान्तअनुसार सडक भनेको गाउँ–सहर जोड्नलाई बनाइन्छ । वा यसैलाई अघि बढेर कृषिलाई जोड्ने, पर्यटनलाई र उद्योगलाई सहयोग पुग्ने ढंगले सडक निर्माण हुनुपर्ने थियो । यसले आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याउँथ्यो ।

तर, हामीले कुनै मान्यतामा खडा भएर सडक बनाएनौँ । नेताहरूको गोजीबाट झिकिएको परिकल्पनाका आधारमा जथाभावी सडक खन्यौँ । उहाँहरूले चुनावमा भोट माग्दा सडक बनाइदिन्छु, सडक कालोपत्रे गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ । त्यही वचन पूरा गर्न वा बोलीको मान राखिदिन सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिन्छ । तत्कालै डोजर चल्छ, जनता खुसी हुन्छन् । तर, गुणस्तरीय सडकको योजना नै बनेको हुँदैन । यसरी बनाइएका सडक दिगो र सुरक्षित हुँदैनन् । सम्बन्धित क्षेत्रको पर्यावरण र भौगोलिक अवस्थालाई समेत ध्यान नदिई डोजर चलाइएका छन् । यसले देशको विकास गर्न सक्दैन । 

व्यवस्थित यातायात प्रणालीको विकास : सडक निर्माण गर्दा देशको समग्र यातायात प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ । यसको एउटा पाटो मात्रै हो, सडक । यससँगै सवारी, सवारी प्रयोगकर्ता, सुरक्षालगायत विषय जोडिएर आउँछन् । हाम्रोमा सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी निकै न्यून छ । राज्यको नियन्त्रण र लगानीसहितको सार्वजनिक यातायात हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई ‘तिमीहरू नै लगानी गर, तिमीहरू नै चलाओ, तिमीहरू नै मनलागी नाफा कमाओ’ भनेर छाडिदिएको अवस्था छ । हामी सडक पूर्वाधार मात्रै बनाउन लाग्यौँ, यस विषयमा सोच्दै सोचेनौँ । 

अहिले हामी जसलाई राजमार्ग भनिरहेका छौँ । ती राजमार्ग नभएर सहरी वा ग्रामीण सडक हुन् । त्यहाँ सवारी मात्रै नभएर जनजीवन पनि चलिरहेको छ । त्यहाँ पैदल हिँड्नका लागि फुटपाथ, साइकल चलाउनका लागि सुरक्षित क्रसिङ हुनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ह्विलचेयर गुडाउन मिल्ने हुनुपर्ने थियो । तर, हामीले सवारी गुड्ने ठाउँ मात्रै बनायौँ । कतै सडक बत्ती बिग्रने, कतै दुर्घटना भइरहने, कतै ट्राफिक प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ताबिच द्वन्द्व रहने अवस्था भयो । यस्तै अव्यवस्थाले गर्दा यातायात व्यवसायीलाई जनताले हेर्ने नजर पनि राम्रो बन्न सकेन । सबैतिरबाट सडकको माग भयो । कनिका छरेजसरी बजेट बाँडियो । तर, गुणस्तरीय सडक बनाउने विषयमा सोचिएन । त्यसअनुसार योजना नै बनेन । 

आर्थिक लक्ष्यसँग जोड्नुपर्‍यो : पूर्वाधार निर्माण हुँदा आर्थिक लक्ष्यसँग जोडिनुपर्छ । हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर, त्यसअनुसार पाँच वर्षभित्र कुन–कुन परियोजना बन्ने, कस्तो सेवा क्षेत्रमा लगानी हुने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । 

नेताहरूले चुनावमा बोलेका आधारमा सडक बनाइन्छन्, तर ती सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुन सक्दैनन् । कुनै किसानले उब्जनी गरेर बाह्रै महिना बेच्न सक्दैन भने उसले भोलिदेखि कृषि किन गर्छ ? वा कुनै उद्योगीले आफ्नो सामान बजारसम्म लैजान सक्दैन भने उसले लगानी किन गर्छ ? स्तरीय सडक नबनाउँदा हामीले यसको मार खेप्नुपरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरै पाटा कमजोर भइरहेका छन् । हाम्रा, अधिकांश सडक ‘डोजर इन्जिनियरिङ’बाट बनेका छन् । यहाँ कुनै योजना छैन, ट्र्याक खोल्यो, गाडी चलायो, पुग्यो । गुणस्तर, भविष्यमा आउने चुनौती र सुरक्षालाई कहीँ कतै ध्यान दिएको देखिन्न । 

व्यवस्थित सडक निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अलि स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । बरु, थोरै सडक बनून्, तर स्तरीय बनून् । एउटै सडकलाई बारम्बार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । यसतर्फ राज्यका निकायले सोच्न ढिला भइसकेको छ । 

हाम्रोमा एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । २३ हजार किलोमिटर सडक विभागअन्तर्गत बनेको छ । अरू कुन मापदण्डअनुसार बनेका छन्, स्पष्ट छैन । जथाभावी डोजर चलाएर बनाइएका ती सडक निकै असुरक्षित छन् । अब नयाँ सडक बनाउने होइन, भएकालाई स्तरोन्नति र मर्मत गरी त्यसमा यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक यातायात प्रणाली : यातायात व्यवस्थापनमा सडक, सडक प्रयोगकर्ता, सवारी, नियम–कानुन प्रविधि, यी सबैलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । अहिले त हामीले सडकमा मात्रै लगानी गरेका छौँ । यातायातमा कस्तो प्रणाली हुने ? कसरी सुरक्षित यात्रा गर्ने, गराउने ? साइकल चलाउने वा सार्वजनिक यातायतमा गुड्ने भन्ने प्रश्न नै गौण भइरहेका छन् । 

समग्र यातायात प्रणालीको एउटा पाटो हो, सडक । हामीले यसरी नसोची हुँदैन । यातायात व्यवस्थापन भन्नेबित्तिकै पहिले सडक, त्यसपछि सवारी (ठुला सवारी, चारपांग्रे, दुईपांग्रे), सडक प्रयोगकर्ता (ड्राइभर, सह–चालक, यात्री, पैदलयात्री, मोटरसाइकल चालक, साइकल चालक, ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता आदि), नियम, कानुन, ट्राफिक लाइटलगायत आउँछन् । यो समग्र पक्षलाई एकीकृत योजनासहित लैजानुपर्छ । अन्यथा, यातायात प्रणाली गतिलो हुन सक्दैन । 

हाम्रोमा ६० लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता छन् । तीमध्ये ३५ लाखजति चलिरहेका छन् । त्यसमध्ये चारदेखि पाँच प्रतिशत मात्रै सार्वजनिक यातायात हो । सार्वजनिक यातायातमा लगानी पुगेकै छैन । त्यो व्यवस्थित पनि भएको छैन । यही व्यवस्थित नभएकाले निजी साधन बढ्दो छ । यसपालि मात्रै साना विद्युतीय सवारी साधन १३ हजार भित्रिएका छन् । निजी सवारीमा सबैको आकर्षण बढ्दो छ । विश्वव्यापी अनुभव र छिमेकी भारतको अनुभवले सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी र नियन्त्रण हुनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्दा हुन्छ । तर, सरकारी लगानी पनि राम्रो हुनुपर्छ । 

अहिले हामीले तत्कालै मेट्रो रेल वा रेल बनाउने अवस्था छैन । बसलाई नै व्यवस्थित गर्ने, अन्य वैकल्पिक सार्वजनिक यातायात (ट्राम, पोड वे (यसपालिको बजेटमा अध्ययनका लागि परेको), आर्टिकुलेटेड बस (लामा बस) कसरी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सुधार नभएसम्म न यातायात प्रणाली, न त राज्यकै विकास हुन्छ । 

अहिले सार्वजनिक यातायात न समयमा लाग्छ, न व्यवस्थित नै छ । विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यको पूर्ण लगानी भएर पनि व्यवस्थित हुँदैन । निजी क्षेत्रको मात्रै भएर पनि हुँदैन । दुवैको लगानी हुनुपर्छ र दुवै मिलेर जानुपर्छ । 

प्रविधिमैत्री प्रणाली : यहाँ कहिले बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भइरहेको हुन्छ । सडक दुर्घटना पनि निरन्तर भइरहेकै छन् । हचुवाकै भरमा सडक खन्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । हाम्रोमा ट्राफिक प्रणाली राम्रो छैन । सहरी सडकमा अब सिसिटिभीको व्यवस्था भरपर्दो गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । चीन, जर्मनी वा दुबईमा हेर्नुभयो भने बाटोमा प्रहरी देखिन्न । तर, अलिकति पनि गल्ती गर्ने छुट त्यहाँ छैन । किनकि, त्यहाँका सडकमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएका हुन्छन् । गल्ती गर्नासाथ सिसिटिभी हेरेर चालकको ठेगानामै जरिवाना तोकेर ‘चिट’ पठाइन्छ । त्यसैले, हामीकहाँ पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने समय आइसक्यो । प्रविधिको राम्रो प्रयोग र पालनाले सडकलाई सुरक्षित पनि बनाउँछ, चालक सचेत पनि हुन्छन् र धेरै समस्या पनि टरेर जान्छ । 

अहिले त ट्राफिक प्रहरी पनि अव्यवस्थित तरिकाले बसेका भेटिन्छन् । साइड लगाउने स्पेस नभएका ठाउँमा पनि गाडी रोकेर चेकजाँच गरिरहेका हुन्छन् । यसबाट चालक र स्वयं उनीहरूकै सुरक्षा पनि राम्रो छैन । 

हाम्रा ट्राफिक बत्ती पनि व्यवस्थित छैनन् । सरकारले ट्राफिक लाइट थप्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, भएकै बत्ती नबाल्ने भए किन लगानी गर्नुपर्‍यो ? यो त बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो, यसबारे पनि सोच्नुपर्छ । सहरी सडकमै लाइट बिग्रिएका छन् । ट्राफिक लाइट राखेर मात्र हुँदैन । यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले एकीकृत रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । जाम कम गर्नका लागि एक स्थानको ट्राफिक लाइट र अर्को स्थानको ट्राफिक लाइटबीच कनेक्सन विस्तार गर्नुपर्छ । सूचना आदानप्रदान भएर एकीकृत रूपमा ट्राफिक लाइटले काम गरेको हुनुपर्छ । 

ट्राफिक लाइट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, साइन सिग्नल र सूचना राख्नेलगायत काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो । ट्राफिक प्रहरीको काम नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने, जनतालाई सुुसूचित गर्ने मात्रै हो । सहरी सडक नै अलपत्र र असुरक्षित भएका वेला ग्रामीण सडक गतिलो हुने कुरै भएन । पहाडमा गाडी खसेर चार–पाँच सयदेखि एक हजार मिटरसम्म तल पुग्ने गरेका छन् । मृत्यु पनि धेरै भइरहेको छ । स्थानीय तहले बनाएर मात्रै सडक बन्दैन । स्थानीय तहसँग त्यो जनशक्ति पनि छैन र लगानी पनि छैन । त्यसैले पनि सडक विभागमार्फत नै स्तरीय र मापदण्डसहितका सडक बनाउनुपर्छ । अहिले बनिरहेका सडकले गाउँ–गाउँलाई जोडेका छन् । मानिसको ‘मोबिलिटी’ र ‘कनेक्टिभिटी’ पनि बढेको छ । तर, सडक गुणस्तरीय र सुरक्षित नहुँदा दुर्घटना बढेका छन् । त्यसै कारणले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले नै गुरुयोजना तयार गरेर हाम्रो आर्थिक लक्ष्यअनुसार सडक निर्माण गर्नुपर्छ । 

(गजुरेल यातायातविद् हुन्)