बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने दुई सञ्चालकलाई सरकारले हटायो 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन  महसुल बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत् सञ्चालक समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका दुई सञ्चालकलाई सरकारले हटाएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट हटाइएको हो। 

उनीहरूलाई आइतबार पदबाट हटाएको पत्र पठाइएको छ । यद्यपि, त्यसमा मिति भने गत शुक्रबार (१८ साउन) कै छ। 

दुई सञ्चालकले उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए। बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। 

यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने उनीहरूले गत १८ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । 

सोही दिनको मिति राखेर मन्त्रालयले आज पदबाट हटाएको सूचना दिएको हो। प्राधिकरणले भने आजकै मितिको पत्र पठाई आज दिउँसो चार बजे बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुन उनीहरू दुवैलाई बोलाएको छ।