सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन धितोपत्र बोर्ड

सेयर बजारको परिसूचक तीन वर्षअघिको कीर्तिमानी उचाइ पछ्याइरहँदा नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद भने सात महिनादेखि रिक्त छ । २१ पुसमा रमेश हमाल सेवानिवृत्त भएदेखि बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । 

धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ अनुसार पुँजी बजारको विकास गर्न तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छ । अध्यक्षले धितोपत्र कारोबारलाई प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीको कारोबारको नियमन गर्न पाउँछ । तर, सट्टे बजारमा नाफा कमाउने आसले होमिएका सेयर बजारका साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा अहिले अर्थमन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक महेश बराललाई दिइएको छ । विमानस्थलकै कामको बोझले भ्याई–नभ्याई बरालले बोर्डको दैनिक कामकारबाहीमा समय दिन नसकेको बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ । एक अधिकारीले भने, ‘कार्यवाहक अध्यक्ष भए पनि नियमित काममा उहाँ (महेश बराल)ले समय दिन सक्नुभएको छैन । अध्यक्षबाट हुनुपर्ने कामका फाइल चाङ लागेर बसेका छन् ।’

बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा पाएका बरालले भने ऐनमा अध्यक्षलाई दिइएको अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले नियमित कामकारबाही प्रभावित नभएको बताए । उनले भने, ‘त्रिभुवन भन्सार कार्यालयमा खाजाअघिको समय दिइरहेको छु भने खाजापछिको समय धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छु । नियमित काममा कुनै समस्या छैन ।’

तर, विषयविज्ञता नभएकाले विज्ञताका आधारमा निर्णय गर्न भने गाह्रो पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । उनले काममा सोधपुछ गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यताले खुलेर निर्णय गर्न नसकिएको स्विकार गरे । उनले भने, ‘मेरो योग्यता भनेको अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवका लागि मात्रै हो । त्यसैले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सोधपुछ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको बजारमा गलत अभ्यास नहोस् भन्ने हो ।’ 

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाट पूर्णकालीन अध्यक्ष जसरी काम गर्न सहज नहुने सहसचिव नरेन्द्र रानाको अनुभव छ । उनले भने, ‘बोर्डको अध्यक्ष फुल टाइम हुनुपर्छ । नत्र समय दिन सकिँदैन । बोर्डको अध्यक्ष भनेको प्रशासनिक प्रमुख हो । दैनिक प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्न त समय दिन सक्नुपर्छ ।’ उनले बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक सेयर र हकप्रद सेयर निष्कासन नै रोकिएर बसेको बताए । यसले पुँजी बजार नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको सिफारिस समितिबाट छनोट प्रक्रिया असफल भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । तर, १८ असारमा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बोर्डको अध्यक्ष पदपूर्तिमा अन्योल बढ्दै गइरहेको छ । 

अदालतको पेसी आइतबारलाई निर्धारण हुने भनिए पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि पेसीको नयाँ मितिबारे अन्योल रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार अर्काे साताका लागि पेसी तोकिने सम्भावना छ । 

सिद्धान्ततः अर्थतन्त्रको ऐना मानिए पनि पुँजी बजारको वृद्धिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन । बाह्य क्षेत्रबाहेक आर्थिक सूचकहरू कमजोर छन् । उचालिँदै गइरहेको सेयर बजारमा साना तथा नवप्रवेशी लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूको छ । तर, पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने कानुनी रूपमा म्यान्डेट पाएको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको रिक्तता लम्बिँदै गइरहेको छ ।

सट्टेबाजी गरेर तीव्र रूपमा बढिरहेको सेयर मूल्य अचानक ठूलो मूल्यमा घट्ने अवस्थालाई बबल ब्रस्ट भनिन्छ । खासगरी खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ भने त्यसमा बबल ब्रस्टको जोखिम रहन्छ । सेयर बजारमा बबल ब्रस्टको जोखिम आउन नदिन नियामक निकायले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बजारका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

नेतृत्व नहुँदा अन्योल बढ्यो : सेयर लगानीकर्ता
शनिबार सेयर लगानीकर्ताका संघ–संगठनले बोर्डको अध्यक्ष पदपूर्ति गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको अध्यक्षमा बजार बुझेको व्यक्ति छनोट गर्न माग राखेका हुन् । 

विज्ञप्तिमा पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड विगत सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेकाले लगानीकर्ताको अभिभावकका रूपमा नेतृत्व गर्ने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षजस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदकाले पदपूर्ति नहुँदा लगानीकर्तामा अन्योल बढेको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व नहुँदा लामो समयदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासनका प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डले आगामी दिनमा योग्य कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । साथै, अतियोग्य कम्पनीबाहेक प्रिमियम र बुकबिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासन गर्न निरुत्साहित गर्नसमेत हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’ कम्पनीहरूको सेयर जारी गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ, लाभांश क्षमता, व्यावसायिक योजना एवं कम्पनीको ग्रोथलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

‘नेपाल सरकारबाट धितोपत्र बोर्डमा योग्य, इमानदार, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञान भएको, धितोपत्र बजार नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय असल अभ्यास पूर्ण रूपमा बुझेको व्यक्तिको छनोट विधि एवं प्रक्रिया यथासक्य छिटो पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मागसमेत गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म १९ वटा कम्पनी प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमा छन् भने १६ कम्पनी अन्तिम चरणको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । पाँचवटा कम्पनी फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)को स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै, १८ कम्पनी हकप्रद सेयरको स्वीकृति लिन प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमा छन् भने चार कम्पनी अन्तिम चरणको पर्खाइमा छन् ।