- वि.सं २o८१ श्रावण १९ शनिबार
सुदूरपश्चिममा तीन दिनभित्र कांग्रेस–एमाले समीकरणको सरकार बन्ने भएको छ । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले ३० दिन गुजारेर शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा तीन दिन (आइतबार साँझ ५ बजे) भित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार साँझ आह्वान गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले सहमतिअनुसार यहाँ नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ गरी २९ सांसद छन् । सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पनि सरकारमा जान तयार छ । ०७९ को चुनावपछि सुदूरपश्चिममा चौथो सरकार बन्न लागेको छ ।
एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल २७ पुस ०७९ मा एकमहिने मुख्य मन्त्री बनेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढल्दा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकार २६ माघ ०७९ देखि २२ चैत ०८० सम्म कायम रह्यो । एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार साढे तीन महिनामा ढलेको हो । उनी ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसमा रस्साकस्सी कायमै
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भए पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । संसदीय दलका नेता शाह, सांसदहरू प्रकाश देउवा, बहादुरसिंह थापा र दिवानसिंह विष्टबीच नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी जारी छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले मुख्यमन्त्रीका सम्बन्धमा निर्णय भइनसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी सभापतिले निर्णय गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय केन्द्रीय नेतृत्वले गर्छ । नेतृत्वको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
सदनमै राजीनामा घोषणा
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष पदबाट राजीनामा दिनुअघि प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । सदनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले मतविभाजनमा नगई मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरे ।
एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारी गत ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै गत २० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सदनबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार अन्तिम सीमा थियो । सदनलाई सम्बोधनका क्रममा सोडारीले प्रतिपक्षीका कारण प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको बताए । सदनबाट बजेट पारित हुने अवस्था नआएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजे पनि प्रतिपक्षीका कारण ल्याउन नपाएको उनको भनाइ थियो ।
बजेट ल्याइसकेपछि एमालेका अर्थमन्त्री र दलको नेताले ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी बजेट भनेको, तर पारित गर्ने वेला अलपत्र छोडेको उनले बताए । सरकारले सदनको अधिवेशनको सिफारिस प्रदेश प्रमुखले रोकेर राखेकोप्रति पनि उनले सदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘संसारमा कहीँ नभएको जात्रा कार्यकारीले अधिवेशन अन्त्य गरेको पाँच दिनपछि स्वीकृत भयो, त्योसँगसँगै अर्को विशेष अधिवेशनको अर्को चिठी आइपुग्यो,’ उनले भने, ‘मैले त्यतिवेलै अध्यादेश ल्याउन दिनोस्, मार्गप्रशस्त गरिदिन्छु भनेको थिएँ ।’ दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधनमार्फत समानुपाति, समावेशी व्यवस्था हटाउन खोजेका हुन् कि भन्दै उनले शंका व्यक्त गरे ।
