ठेक्का रद्द गर्ने प्रहरी अस्पतालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सामान बुझ्न नमानी सामान आपूर्ति नगरेको भनेर ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने नेपाल प्रहरी अस्पतालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। मेडिइक्विप्स नेपालले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

मेडिइक्विप्स नेपाललाई अस्पतालले तीनवटा डिजिटल एक्सरे खरिदसम्बन्धि सम्झौता गरेकोमा अस्पतालले सामान नबुझी सम्झौता रद्द गरेको थियो। दुई वटा मेसिन जडान भइसकेको थियो भने तेस्रो मेसिन जडान नगरी सामान आपुर्ती गर्न नसकेको भनेर प्रहरी अस्पतालले ठेक्का रद्द गरेको थियो। प्रहरी कल्याण कोषबाट भुक्तानी नै दिन नमिल्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको खुलेपछि यसरी म्यादसम्म सामान नै बुझ्न नमानी पछि ठेक्का रद्द गरिएको पत्र दिइएपछि आपुर्तीकर्ता अदालत पुगेका थिए।

जसमा न्यायाधीश पाण्डेको इजलाशले भनेको छ,‘अन्तरिम आदेशतर्फ विचार गर्दा निवेदकको विषयवस्तुको गम्भियर्तालाई विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा आदेश गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा छलफलका लागि २०८१ साउन १४ को पेशी तोकि सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनु। साथै, उक्त मितिसम्म विपक्षीको २०८१ वैशाख २३ को पत्र एवम् सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय, पत्राचार लगायतका कार्य कार्यान्वायन नगर्नु यथास्थितीमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नामममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’

प्रहरी अस्पतालले तीन वटा डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिदका लागि मेडिइक्युप्स नेपाल प्रालिसँग गत १९ माघमा तीन करोड १३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार गत १२ बैशाखमा सुनसरीको इनरुवा तथा २३ बैशाखमा धनगढीस्थित प्रहरी अस्पतालमा एक्सरे मेसिन जडान भइसकेको छ।

महाराजगञ्जस्थित प्रधान कार्यालयमा पनि मेसिन आपुर्ती भइसकेको  सामान बुझाउने क्रममा अस्पतालले नबुझी पछि ठेक्का रद्द गरेको हो। भुक्तानी दिन समस्या हुने थाहा पाएपछि अस्पतालले ठेकदारलाई सामान दिन नसकेको भन्दै झुटा आरोप लगाएर सम्झौता रद्द गरेको थियो।

मेडिइक्वीप्स नेपालका सञ्चालकले यस विषय छानिवनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका छन्। दुई वटा अस्पतालमा एक्सरे जडान भएर सञ्चालन समेत भइरहेको अवस्थामा समयभित्र सामान आपुर्ती गर्न नसकेको भनेर सम्झौता रद्द गरिएपछि सञ्चालक अदालत गएका हुन्। अदालतले तत्कालका लागि अस्पतालको निर्णय कार्यान्वायनमा रोक लगाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत यस विषयमा छुट्टै छानविन गरिरहेको छ।