- वि.सं २o८१ असार ३१ सोमबार
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्नेमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो।
अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको विवेकको नभएर संविधानले नै स्पष्ट गरेको बाध्यात्मक विषय रहेको निवेदकहरूको दाबी छ।
वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएको उल्लेख गर्दै रिटमा भनिएको छ, ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुरूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६(३)को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’
