Skip This
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्षले लुम्बिनीको माटो सुटुक्क बिक्री गरेपछि स्थानीय आक्रोशित
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ४ मंगलबार
  • Saturday, 13 July, 2024
२o८१ असार ४ मंगलबार o६:४२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्षले लुम्बिनीको माटो सुटुक्क बिक्री गरेपछि स्थानीय आक्रोशित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ४ मंगलबार o६:४२:oo

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले लुम्बिनीको माटो सुटुक्क बिक्री गरेको खुलेको छ । आफू लुम्बिनी विकास कोषको निमित्त उपाध्यक्ष रहेको समयमा पदीय दुरुपयोग गरी लुम्बिनीको माटोमा आधारित उपहारजन्य कलाकृति उत्पादन गर्नका लागि विश्व बौद्ध धर्म संघ काठमाडौंसँग ०७९ भदौ १६ गते सम्झौता गरेको खुलेको हो । संघले वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरी ३० वर्षसम्म लुम्बिनीको माटो लैजाने प्रस्ताव संघले ०७९ भदौ ८ गते प्रस्ताव पेस गरेकोमा भदौ १६ गते सम्झौता भएको थियो । 

विश्व बौद्ध धर्म संघले ०७९ वैशाख ३१ गते लुम्बिनी विकास कोषलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार मिति ०७९ भदौ ५ गते प्राप्त पत्र भनेर सम्बोधन गरेको छ । ०७९ भदौ ५ गतेको पत्र वैशाख ३१ गतेको मितिमा सम्बोधन भएको छ । यहीँबाट नै लुम्बिनी विकास कोषका कोषध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले पदीय दुरुपयोग गरी माटो बिक्री गरेको खुल्छ । लुम्बिनी विकास कोषको पत्र ०७९ भदौ ५ गतेको पत्र उल्लेख छ, तर यो पत्र ०७९ वैशाख ३१ गते कसरी प्राप्त भयो प्रश्न यहाँबाट सुरु भएको छ । 

कुनै संघसंस्थालाई ३० वर्षसम्म पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिँदा कुनै पनि सूचना प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यहाँ त्यस्तो देखिँदैन । गैरनाफामूलक संस्थाबाट वार्षिक  दुई लाख अथवा दश प्रतिशत रकम लुम्बिनी विकास कोषले पाउने भन्ने उल्लेख छ । 

सम्झौतापत्रमा लुम्बिनी विकास कोषका तर्फबाट तत्कालीन निमित्त उपाध्यक्ष हालका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई र कोषका कर्मचारी हिमाल उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने विश्व बौद्ध धर्म संघको तर्फबाट भीम सुवा र हिराबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

लुम्बिनीको माटो, पानी, काठ, फूललगायतको प्रयोगबाट स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्य लुम्बिनी विकास कोषले गर्नुपर्नेमा स्थानीयको बेवास्ता गरी काठमाडौंको एक गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएको खुलेपछि लुम्बिनी विकास कोषसँग स्थानीय रुष्ट बनेका छन् । 

लुम्बिनी विकास कोष स्थापना भएपछि कोषबाट हुने आम्दानीका कामहरूको पहिलो अधिकार स्थानीय हुने आश्वासनसहित स्थानीयबाट ११ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएको ११ सय बिघा जग्गामध्ये अधिकांशले अझै पनि मुआब्जा बुझेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनीको माटोबाट बनेको मूर्ति स्थानीयले निर्माण गरी आयआर्जन वृद्धि गर्ने अवसर दिनुपर्नेमा स्थानीयलाई वास्ता नगरी काठमाडाैंको संस्थालाई दिएको छ । 

लुम्बिनी विकास कोषका कोषध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले यो कार्यक्रमले लुम्बिनी विकास कोष र स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे । ‘यो राम्रो कार्यक्रम हो, केही मानिस यो सफल नहोस् भन्नेमा लागेका छन्,’ भट्टराईले भने । अग्रिम १२ लाख जम्मा गरेर काम सुरु भएको हो र वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ अर्थात् बिक्रीको १० प्रतिशत रकम दिने सहमति भएको उनले बताए ।  राम्रो काम लुम्बिनीमा हुन नदिने प्रचलन बढेकोे कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए।

ad
ad
ad
ad