Skip This
जाँदाजाँदै आइओएम डिन सिंहको नियमविपरीत कार्य
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ३ सोमबार
  • Saturday, 13 July, 2024
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२o८१ असार ३ सोमबार १o:३३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जाँदाजाँदै आइओएम डिन सिंहको नियमविपरीत कार्य

त्रिविको क्षेत्राधिकार मिचेर कार्यविधिहरू पारित

Read Time : > 1 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ३ सोमबार १o:३३:oo

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्रा.डा. दिव्या सिंहलाई ३ असार ०७७ मा तीन वर्षका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्त गर्‍यो । आइओएम विद्यापरिषद्को अध्यक्षसमेत रहेकी सिंहको कार्यकाल सोमबार सकिँदै छ । तर, उनले जाँदाजाँदै क्षेत्राधिकारबाहिर गएर आइओएमसम्बन्धी विभिन्न कार्यविधि पारित गरेकी छिन् । तीन वर्षपछि एकैपटक गत २७ जेठमा बसेको विद्यापरिषद् बैठकले कार्यविधिहरू पारित गरेको हो । 

आइओएमसम्बन्धी शैक्षिकबाहेकका अन्य कार्यविधि त्रिवि कार्यकारी परिषद् वा व्यवस्थापन समितिले मात्रै पारित गर्न पाउने अधिकार छ । विद्यापरिषद्ले नियमविपरीत आइओएम अनुसन्धान विभागको व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८, इन्स्टिच्युसनल रिभ्यु कमिटी सञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, पद प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०८० लगायत पारित गरेको हो । परिषद्को ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’मा उसले शैक्षिकबाहेकका कुनै पनि कार्यविधि पारित गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छैन ।

 आइओएमकै कानुनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनाल कार्यविधि पारित गर्ने विषय विद्यापरिषद्को अधिकारक्षेत्रभित्र उल्लेख नभएको बताउँछन् । ‘परिषद्ले कार्यविधि पारित गरेको विषयमा मलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन । तर, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा पद प्रमाणीकरणजस्ता कार्यविधिहरू पारित गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छैन ।’

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, २०५० अनुसार नियम, नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधिहरू पारित गर्ने अधिकार त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा निहित हुने उल्लेख । त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, २०५० को नियम ३९७ मा ‘अन्यथा लेखिएकोबाहेक यस नियमको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न कार्यकारी परिषद्ले विनियम बनाउन सक्ने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नियम १३३ को २ मा नियमहरूमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक विनियम र नियमहरूको अधीनमा रही निर्देशन जारी गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्लाई रहने व्यवस्था छ ।

वर्षमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने विद्यापरिषद् बैठक तीन वर्षपछि एकैचोटी कार्यकालको अन्त्यमा बसेर अधिकारक्षेत्रबाहिर रही कार्यविधि पारित गर्नुलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिएको छ । कार्यविधि पारित मात्रै होइन, यसअघि नै सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरूलाई समेत विनाआधार विद्यापरिषद्ले पारित गरेको छ ।

नियमविपरीत पारित गरिएको पद प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०८० मा नै यो कार्यविधि परिषद्बाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । जब कि आइओएमले यो कार्यविधि एक वर्षअघिदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आइओएमका एक प्राध्यापकका अनुसार यो कार्यविधि २९ फागुन ०७९ मा बसेको विद्यापरिषद् स्थायी समितिको बैठकले पुरानो कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । विद्यापरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू गरिने भनिएको कार्यविधि स्वीकृतिविना नै एक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, परीक्षाको प्राप्तांक तथा मार्क फाइल रुजु समितिको सम्बन्धित परीक्षक र स्क्रुटिनी बोर्डबाट गर्ने परिषद्ले निर्णय गरेको छ । तर, उत्तरपुस्तिका परीक्षकबाट चेक जाँच गरी फिर्ता आएपछि कोडेड अवस्थामै रुजु गर्ने जिम्मेवारी दिने भनिएको स्क्रुटिनी बोर्ड हालसम्म गठनसमेत गरिएको छैन । त्यस्तै, प्रश्नपत्र निर्माणसमेत प्राध्यापकको छलफलपछि तयार गर्नुको साटो पुराना प्रश्नपत्रहरू झिकेर नयाँमा समावेश गरी परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । जसले परीक्षाको गुणस्तर नै घट्दै गइरहेको प्राध्यापकहरूले बताएका छन् ।

ad
ad
ad
ad