सहकारी छानबिन समितिको कार्यविधि सोधपुछदेखि स्थलगत अध्ययनसम्म

•  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग भोलि छलफल गर्ने
•  २२ भदौभित्र काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समतिको तयारी

ठूलो राजनीतिक मुद्दा र चौतर्फी चासोबीच सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले कार्यविधि पारित गरेको छ । समितिको टिओआर तयार पारेको कार्यदल सदस्यहरूसँग छलफल गरेर समितिले आइतबार सर्वसम्मत कार्यविधि टुंग्याएको हो । समितिले प्रारम्भिक काम भने सुरु गरिसकेको छ । 

सभापति सूर्य थापाले समितिलाई औपचारिक रूपमा काम अगाडि बढाउने आधार तयार भएको बताए । ‘समितिले औपचारिक रूपमा काम अगाडि बढाउने सबै तयारी र आधार प्राप्त भएको छ । कार्यविधिले काम गर्ने धेरै बाटोहरू तय गरेको छ,’ समिति सभापति सूर्य थापाले भने । 

कार्यविधि पारित भएपछि समितिले पहिलो छलफल मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गर्दै छ । ‘पहिलो छलफल संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसहितका निकायहरूसँग छलफल गर्दै छौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘छलफलबाट सहकारीको समस्याबारे, बचत अपचलन दुरुपयोगबारे र समग्र अवस्थितिबारे जानकारी लिने, त्यस आधारमा अरू तथ्य सूचनाहरू प्राप्त गर्ने आधार तय गर्नेछौँ ।’ 

सभापति थापाले प्रादेशिक सहकारीसम्बन्धी निकायहरू, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट पनि तथ्यहरू संकलन गर्ने र जानकारीहरू लिने काम गरिने उल्लेख गर्दै यसका लागि कार्यसूची नै तय गरेको बताए । ‘दोस्रो बैठकबाटै कागजात झिकाउने काम गरेका छौँ । प्राप्त भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कागजात, अवस्थितिको जानकारी सबै प्राप्त गर्छाैँ र त्यस आधारमा थप पत्राचारको निर्णय अर्काे बैठकबाट गर्छाैँ ।’ 

सभापति थापाले समितिको कार्यादेशको चौथो बुँदामै गोरखा मिडिया नेटवर्कसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी तथ्य खोजिने बताए । ‘चार नम्बर बुँदामा गोर्खा मिडिया फोकस छ र हामीले कार्यविधिमा पनि त्यही ढंगले सहकारीको छानबिनको विषयलाई लैजान्छौँ । समग्रतामा तथ्य प्राप्तिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ,’ उनले भने ।

 सभापति थापाले समितिको कार्यविधिले सोधपुछलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘सोधपुछ पनि एउटा प्रक्रिया छ । जानकारी लिने भनेका छौँ । नियामक निकाय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने निकाय, सम्बद्ध सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गोर्खा मिडियालगायत अन्य कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग हामीले सोधपुछ गर्नेछौँ,’ उनले भने । केही सहकारीको विषय अदालतमा रहेको भन्दै थापाले अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्ने गरी काम गरिने स्पष्ट पारे । 

संसदीय समिति कुनै आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा तथ्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने पनि सभापति थापाले दोहोर्‍याए । ‘हामीले नियोजित रूपमा कोही दोषी छ भनेर छानबिन गरेका छैनौँ । कसैलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पनि छानबिन गर्दैनौँ । तथ्यको विश्लेषण गर्छाैँ । प्राप्ति गर्छाैँ र सत्यमा पुग्ने कोसिस गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘समितिले छानबिन गर्छ । प्राप्त गर्ने तथ्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्छ । सुझाव दिन्छ । सिफारिस गर्छ । प्रतिवेदन त्यसअनुरूप नै दिन्छ ।’ 

कार्यविधि पारित गर्नुअघि समितिको टिओआर, अदालतमा रहेको मुद्दा, अनुसन्धान तथा छानबिनको क्षेत्राधिकारको विषयमा समितिले कार्यदलका सदस्यहरू जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महेश बर्ताैला, दलका प्रमुख सचेतकहरू रमेश लेखक, हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेको थियो ।

समिति सचिवालयमा रहेका उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार कार्यविधिमा जाँचबुझसम्बन्धी व्यवस्थामा जोड दिइएको छ । जसमा तथ्य, प्रमाण, सूचना संकलन गर्ने, सरोकारवाला तथा विषयविज्ञसँग छलफल गर्ने, सोधपुछ गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

समितिले मंगलबार भूमि मन्त्रालयसँग सहकारीका सम्बन्धमा हालसम्म गठन भएका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुन सकेन, कार्यान्वयनको अवस्था के छ, कमजोरी कहाँ छ भनेर छलफल गर्नेछ । ‘विगतका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार कहाँ छ भन्ने कुरा समितिले खोज्छ,’ सभापति थापाले भने । 

सदस्यहरूका अनुसार समिति बैठकमा सांसदहरूले सहकारीको समस्या समाधानको उपाय पहिचान गर्न संसदीय समिति गठन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै प्राधिकरण बनाएर सहकारी समस्या समाधान गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका थिए । 

सभापति थापाले समितिले पाएको समयावधिभित्रै काम सकिने पनि स्पष्ट पारे । २२ जेठबाट समितिले काम थालेको भन्दै सभापति थापाले २२ भदौभित्र काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।