वातावरण संरक्षणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

वातावरण संरक्षणका लागि विश्वमै राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जागृत गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९७२ को ५ जुनदेखि १६ जुनसम्म संयूक्त राष्ट्रसंघको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलन आयोजना गरेपश्चात् यस विषयले विश्वभर आधिकारिकता पाएको हो । जसलाई हामी ‘स्टकहोम सम्मेलन’ भनेर चिन्छौँ । यसै स्टकहोम सम्मेलनबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम (युनेप) को स्थापना भयो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म युनेपले वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा अहं भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । स्टकहोम सम्मेलन वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि एउटा कोसेढुंगा साबित भयोे । ५ जुन १९७२ मा स्टकहोम सम्मेलन भएको एक वर्षपछि ५ जुन, सन् १९७३ देखि विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै आएको छ ।

यस वर्ष ‘ल्यान्ड रिस्टोरेसन, डिजर्टिफिकेसन एन्ड ड्राउट रिजिलेन्स’ (जमिनको पुनस्र्थापना : मरुभूमीकरण र खडेरीको प्रतिरोध क्षमता)  ‘थिम’मा विश्व वातावरण दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । यस वर्षको थिमको मुख्य भाव भनेको हामी सबैको साझा प्रयासबाट ल्यान्ड रिस्टोरेसन, डिर्जटिफिकेसन र ड्राउट रिजिलेन्सजस्ता चुनौतीको सामूहिक सामना गर्ने र भविष्यका सन्ततिका लागि स्वस्थ पर्यावरणीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । यद्यपि, विगतका दिनमा पनि विभिन्न विषयवस्तुको उठान गर्दै विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै आएको थियो । ल्यान्ड रिस्टोरेसन, डिर्जटिफिकेसन र ड्राउट रिजिलेन्सजस्ता विषय जीवित पृथ्वीका लागि निकै चुनौती बनिरहेका छन् ।

विश्वको कुल जमिनमध्ये दुई करोड हेक्टर जमिनको डिग्रेडिङ भएको छ । जसबाट झन्डै तीन करोड मानिस प्रभावित भएका छन् । स्वस्थ पर्यावरणीय पारिस्थितिक प्रणालीका साथै अनगिन्ती जीवजन्तु सिकार भइरहेका छन् । मरुभूमि र सुक्खापनले पृथ्वीको अस्तित्वमाथि प्रश्न गरिरहेका छ । वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष ६७ लाख मान्छेको ज्यान गइरहेको छ । विश्वभर नै वायु प्रदूषण सबैभन्दा ठूलो चुनौती र मौन हत्याराका रूपमा देखिएको छ । वनजंगलले ठूलो परिमाणको कार्बन उत्सजर्नलाई घटाउनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।

वातावरण क्षेत्रको एक मात्र छाता कानुन ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०७६’ ले मात्र समुच्च वातावरण व्यवस्थापनका लागि काम गर्न सक्दैन, यसबाट पर्यावरणका विविध विधामा देखिने समस्या हल हुँदैन

ग्लोबल तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस बढेको अवस्था छ । विश्वका ५५ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् र सन् २०५० सम्ममा यो संख्या ६८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वको ६० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सहरी क्षेत्रको योगदान रहे पनि अव्यवस्थित र योजनाविहीन सहरीकरणले त्रिसंकट निम्त्याएको छ– प्रदूषण, जैविक विविधताको लोप र जलवायु परिवर्तन । जसका कारण पृथ्वी संकटमा फसेको छ । विश्वका ४० प्रतिशत मानिस र विश्वका १५ ठूला सहर सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा रहेकाले दिनानुदिन तटीय क्षेत्रको भविष्यमा खतराको घन्टी बजिरहेको छ । विश्व समुदायले यो शताब्दी सुरु भएयता दुई हजार पाँच सय प्राकृतिक प्रकोप र ४० भन्दा बढी ठूला द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेको छ । 

सन् १९७२ को ५ जुनदेखि १६ जुनसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलन आयोजना गरेपश्चात् हरेक दशकमा वातावरण सम्मेलन हुँदै आएको छ । मानव वातावरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन, १९७२ (स्टकहोम सम्मेलन), वातावरण तथा दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन, १९९२ (अर्थ समिट), दिगो विकासका लागि विश्व समिट २००२ (जोहान्सवर्ग समिट), दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन, २०१२ (रियो +२०), संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय सम्मेलन, २०२२ (स्टोकहोम+५०) का साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम (युनेप) ले समय सान्दर्भिक मिटिङ, प्लेनरी, छलफललगायत कार्यक्रम आयोजना गरी वातावरणीय लक्ष्य हासिल गर्दै आएको छ । सम्मेलनबाट पारित गरिएका थिमलाई कार्यान्वयन पनि गर्ने गरिएको छ । 

प्रकृतिको दोहन गरेर विकासको साम्राज्य खडा गर्दै आएको मानवले प्रकृतिको जीवन सुनिश्चितताका लागि विश्व समुदाय र राष्ट्रले अंगीकार गरेको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीतिलाई अंगीकार गर्नैपर्छ 

विश्व समुदायले जुन महत्वसाथ पर्यावरणीय विषय उठान गरिरहेको छ, त्यसको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । स्वच्छ पर्यावरणविना जीवको अस्तित्व सम्भव छैन । यसका लागि प्रकृतिलाई बचाउनुको विकल्प छैन । यसको महत्व आदियुगदेखि छ । श्रीमद्भागवत गीतामा भनिएको छ– ‘मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते ।’ यी हरफ भागवत् गीताको नवौँ अध्यायको दसौँ श्लोकबाट साभार गरिएको हो । जसमा भनिएको छ– ‘यो भौतिक संसार मेरो निर्देशानुसार काम गर्ने मेरै एउटा शक्ति हो । त्यही शक्तिले गर्दा यी सम्पूर्ण चर–अचर प्राणी उत्पन्न हुन्छन् र त्यसैका शासनमा रहेर यो जगत्को बारम्बार उत्पत्ति र विनाश हुन्छ ।’

हरेक कालखण्डमा यसको चर्चा–परिचर्चा भएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षणको मुद्दा औद्योगिक युगदेखि उठान गरिँदै आएको थियो । आज वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा वातावरणीय मुद्दा झन् चुलिएका छन् । दिगो विकास र जैविक विविधता एक–अर्काका परिपूरक हुन् । विकासलाई मात्र ध्यान दिएर जैविक विविधतालाई उपहास गर्न मिल्दैन, हुँदैन । तर, हाम्रो ध्यान मुखनिरको फाइदाका लागि अनियन्त्रित, अवैज्ञानिक, गैरकानुनी, वातावरणप्रतिकूल हुने गरी प्रकृतिको जोडतोडले दोहन गरिरहेका छौँ । जसको परिणामस्वरूप बाढीपहिरो, विश्वव्यापी उष्णता, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुक्खा, मरुभूमीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ओजन तह विनाश, नयाँ–नयाँ रोग र भाइरसको उत्पत्तिका कारण जीव संकटमा देखिएको छ । पर्यावरणमा प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी प्रकृतिका समस्या हुन् । विकसित देशको विकासका कारणबाट समेत अन्य देशले दण्ड भोगिरहनुपरिरहेको छ । ‘पोलुटर पेज प्रिन्सिपल’को सिद्धान्तबमोजिम बढी वातावरणको नोक्सानी पुर्‍याउने देशले त्यसको भरिपूरण गर्नुपर्ने पक्ष पनि निकै कमजोर देखिन्छ । 

नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँ गम्भीर प्रकृतिका वातावरणीय समस्या देखिएका छन् । नेपाल हिमालयको देश हो, यहाँका हिमालयमा हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमनदीहरूको आकार खुम्चिँदै गएको छ, जमिन खडेरीका कारण सुक्खापन मात्र होइन, बन्जर भूमिमा परिणत हुँदै गएको अवस्था छ । हिमताललगायत अन्य तालतलैया सुक्दै गएका छन् । त्यस्तै चुरेको विनाश जल्दोबल्दो समस्या हो । चुरेविद डा. नागेन्द्र यादवका अनुसार चुरे सबैभन्दा कान्छो पहाड हो । यसको बनोट कमजोर छ । चुरे दोहनका कारण तराई मधेशमा पानीको स्रोत नै समाप्त हुने र उच्च तापक्रमको समस्या झेल्नपर्नेु मात्रै नभई चुरे पहाडको अस्तित्व नै समाप्त हुने दाबीसमेत गरिँदै छ ।

यसर्थ, नेपालले नेपाल पक्ष भएका वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताको परिपालनमा कडाइ गर्नुपर्छ । पर्यावरणमैत्री, जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरण संरक्षणका लागि यथेष्ट कानुन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ वातावरण क्षेत्रको एक मात्र छाता कानुनका रूपमा रहेको छ । यसले समुच्च वातावरण व्यवस्थापनका लागि काम गर्न सक्दैन । पर्यावरणका विविध विधामा काम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि स्पेसिफिक कानुनको आवश्यकता छ । मौजुदा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ लगायत नियम–कानुनले मात्र वातावरणसँग सम्बन्धित सबै समस्या हल गर्न असम्भव भएकाले अन्य नियम–कानुनसमेतको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नदीजन्य स्रोतको जथाभावी उत्खनन दहन, चुरे क्षेत्रको दोहन, वनजंगल फँडानी तथा आगलागी, जथाभावी डोजरको प्रयोग, खानीहरूको अनधिकृत उत्खनन, उद्योग तथा परियोजना सञ्चालन गर्दा ‘आइई’ तथा ‘इआइए’मा ध्यान नदिनुजस्ता कारणले गम्भीर संकट भोग्नुपरेको छ । कानुनको अपर्याप्तता र सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।

प्रकृतिले वरदानस्वरूप सृष्टि गरेको मानव प्रकृतिकै दोहन गरेर विकासको साम्राज्य किन खडा गर्दै छ ? हामीले प्रकृतिको जीवन सुनिश्चितताका लागि सोच्नैपर्ने हुन्छ । विश्व समुदाय र राष्ट्रले अंगीकार गरेको वातावरण नीतिलाई हामी सबैले अंगीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । पृथ्वी वर्तमानका लागि साझा घर मात्र होइन, भविष्यका सन्ततिको अधिकार पनि हो । तसर्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय सम्मेलन, २०२२ (स्टकहोम+५०) ले अंगीकार गरेको थिम ‘सबैका लागि समृद्धि, हाम्रो उत्तरदायित्व, हाम्रो अवसरका लागि स्वस्थ पृथ्वी’का साथै यस वर्षको वातावरणीय थिम ‘ल्यान्ड रिस्टोरेसन, डिर्जटिफिकेसन र ड्राउट रिजिलेन्स’ लाई ध्यान दिऔँ । पृथ्वी जीवित रहे न हामी जीवित रहने हो भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि कदापि नभुलौँ । 

(पाण्डे अधिवक्ता हुन्)