नेपाली कूटनीतिको अग्निपरीक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा गएका छन् । भ्रमणको मिति तय भएसँगै नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको बहस तातेको थियो र त्यो अहिलेसम्म खासै सेलाएको देखिन्न । नेपालको हरेक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको कारकतत्व भारत नै भएको भाष्य स्थापित गर्नेहरूले भारत भ्रमणमाथि खबरदारी गर्नु स्वाभाविकै पनि हो । सिंहदरबारमा बसेर नीति योजना बनाउने सरकारले पनि आफ्नै योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कारकतत्वका रूपमा भारतलाई देखाउँछ ।

अति बुद्धिजीवी मानिने लेखक, प्रोफेसर प्रबुद्ध वर्गले औपचारिक कार्यक्रममा बडो दार्शनिक कुरो गर्छ । तर, समाजमा उसले पनि दोष भारतलाई नै देखाउँछ । मिडियाले त खबरदारीका अक्षर लेख्ने नै भयो । कम्युनिज्म विचारधारा बोकेका पार्टीले त युवा कार्यकर्ताको दिमागमा भारतीय विस्तारवाद सेट गरिदिएकै छन् । भारत र नेपालको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो सम्बन्छ हुनुपर्नेमा काँडा र मासुकोजस्तो देखिन्छ । साँच्चै द्विदेशीय सम्बन्ध यही हो ? के नेपाल मामिलामा साँच्चै भारतले कूटनीतिक मर्यादालाई नाघेर व्यवहार गरिरहेको छ ? के उसले असल छिमिकीको व्यवहार निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ? हरेक नेपाली उच्चस्तरीय भ्रमणको एकतर्फी ‘बेनिफिट’ भारतले मात्र पाएको छ ? प्रचण्डको यो भ्रमण पनि उसैको चाहना पूरा गर्ने औपचारिक औजार हो ? वा प्रचण्डले दाबी गरेजस्तै यो भ्रमण नेपालको इतिहासमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ? 

जनयुद्धताकादेखि नै भारतको कडा आलोचकको छवि बनाएका प्रचण्डले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट आफ्नो राजकीय भ्रमण सुरु गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा भने उनले भारतबाटै राजकीय भ्रमण सुरु गरे र २५ बुँदे द्विदेशीय सहमति गरे । अहिलेको तेस्रो कार्यकालमा पनि उनले भारतबाटै आफ्नो राजकीय भ्रमण सुरु गरेका छन् । 

भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य दृष्टिकोणले नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक महत्वको छ । अर्कातिर, दुई देशबीच सीमा विवादलगायत असमझारी पनि छन् । भारतीय पक्षबाट वेलाबखतमा दैनिक जनजीविविकालाई प्रभावित पार्ने घोषित तथा अघोषित नाकाबन्दीदेखि लिएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा चासो रहने सीमा विवाद बल्झिरहेका देखिन्छन् । प्रचण्डको राजकीय भ्रमणमा प्रचण्ड कूटनीति सफल हुनुपर्छ । कूटनीति राज्यसँग जोडिएको हुन्छ । यसर्थ कूटनीति मात्र नभई स्वयं सफल हुनुपर्छ । भारतको प्रचण्डप्रतिको बुझाइ बदलिनुपर्छ । 

नेपाल–भारतबीच समयक्रममा सम्पन्न विविध सन्धि, सम्झौता र विकास साझेदारी समयानुकूल र पूर्ण नभएकाले तिनको पुनरावलोकन हुनैपर्छ 

भ्रमणका दौरान प्रचण्डले नेपाली लोकतन्त्रको विकास र रक्षामा भारतको प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्छ । विश्वमा लोकतन्त्रको हिमायतीका रूपमा आफूलाई दर्ज गर्ने भारतको राजनीतिक, वैचारिक दृष्टिकोणका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा संकट देखा परिरहन्छ । नेपालको संविधान घोषणाकै क्रममा भारतले संविधानमाथि कैफियत देखायो । नागरिकता मुद्दामा समेत भारतले चासो देखाउनु, हिन्दूधर्म र राजतन्त्रको मुद्दामा भारतको सत्तासँग निकटतम सम्बन्ध रहेका प्रबुद्ध व्यक्तिको हस्तक्षेप रहनुले नेपाली लोकतन्त्रमा भारतले मनोवैज्ञानिक असर देखाएको छ । नेपाल हिन्दू बाहुल्य देश हो । प्राचीनकालदेखि नै उसका आफ्नै मूल्य–मान्यता र संस्कृति छन् । तर, हाम्रो धर्म, संस्कृतिमाथि राजनीतीकरण आवश्यक छैन । 

नेपाल–भारतबीच भएका द्विदेशीय सन्धि सम्झौताप्रति दुवै पक्ष इमानदार रहनुपर्छ । नेपाल–भारत मैत्री सन्धि १९५० लगायत व्यापार, पारवाहन, जलविद्युत्, सांस्कृतिक सन्धि सझौता सिंहावलोकन तथा हेरफेर गरी नयाँ स्तरमा सन्धि–सम्झौता गर्ने दुवै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तित्वको नेतृत्वमा गठित इपिजीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अवस्थामा भारत सरकारले औपचारिक रूपमा बुझ्न नचाहँदा दुई देशबीचका समस्या ज्युँकात्यँ छन् ।

इपिजी प्रतिवेदन केकति कारणले भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा बुझ्न नमानेको हो ? प्रतिवेदनले द्विदेशीय समस्या समाधानमा रामवाणको काम गर्छ भने यसमा ढिलाइ किन ? मोदीको पहिलो र दोस्रो भ्रमणको समग्र विश्लेषण गर्दा द्विदेशीय समस्याउपर मोदी ब्रह्मास्त्र नै चलाउने मुडमा देखिन्छन् । यसको कूटनीति जवाफले नेपाली जनतालाई पुग्दैन । प्रचण्डले यसको जवाफ लिएरै फर्किनुपर्छ र मोदीले जवाफ दिएरै पठाउनुपर्छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा बसोवास गर्ने जनताले पाउने सास्तीलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सीमा सझौता र सोको कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली मेकानिज्म बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी भारतद्वारा सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्मित लक्ष्मणपुर, खुर्दलोटन, महाकालीलगायत बाँधले बर्सेनि नेपालतर्फ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । हाल बनिरहेका बाँधबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र भविष्यमा यस प्रकृतिका बाँध निर्माणमा रोक लगाउनु निकै उपलब्धिपूर्ण हुनेछ । 

विज्ञान, प्रविधि, आइटी, कर, राजस्व, स्वास्थ्य सेवा, इन्जिनियरिङलगायत सेवा व्यवसाय र नेपाली उत्पादन बौद्धिक सम्पत्तिलाई भारतीय बजारमा लैजान द्विदेशीय सम्झौता आवश्यक हुन्छ । नेपाली सफ्टवेयर, विज्ञान, प्रविधि तथा आइटी, राजस्व कर, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर र मानव संसाधनले भारतीय बजारमा जान पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

भारतीय विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा लिएर नेपाल फर्किएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड, इन्जिनियर, डाक्टरहरूको बौद्धिकताको बजार भारतलाई पनि बनाउन सक्नुपर्छ । सुरक्षा र अन्य प्राविधिक विषयलाई लिएर भारतले हवाई रुट प्रयोग गर्न नदिँदा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान हुन सकेको छैन । यसबारे पनि यसै भ्रमणबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । अन्यथा, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ सावित हुने निश्चित छ । 

विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र संकटको सानिध्य रहेकोमा शंका छैन । विवेकी राज्यले यस सम्बन्धमा रणनीति तय गर्नुको विकल्प छैन । रुस–युक्रेन युद्ध सानो झिल्को मात्र हो । राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा विश्व महाशक्ति देशहरू संकटउन्मुख देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारत भूराजनीतिलगायत विषयले एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, कसरी उभिने भन्ने विषयमा गहन छलफल आवश्यक छ । जसका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध कागजबाट भावनामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

विविध दृष्टिले नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि अनुकरणीय छ । भौगालिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा निकै गहिरो सम्बन्ध छ । यसै तथ्यमा टेकेर विविध सन्धि, सम्झौता र विकास साझेदारी भएका छन् । समयानुकूल र पूर्ण नभएकाले तिनको पुनरावलोकल हुनैपर्छ । 
(पाण्डे अधिवक्ता हुन्)