मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समिति गठनमा दलीय मतभेद कायमै

सभामुखले बोलाएको शीर्ष बैठक सत्ता र प्रतिपक्षको अडानले निष्कर्षविहीन, भोलि सचेतकहरूसँग छलफल

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विषयमा दलहरूबीच चर्को मतभेदले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २८ वैशाखका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छलफल गरेर पारित गर्ने अधिवेशन सहकारीमा छानबिन समितिको विषयले सहजै चल्न अनिश्चित देखिएको हो । 

सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले फागुन तेस्रो सातादेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ । माग सुनुवाइ नभएको भन्दै अघिल्लो अधिवेशनमा कांग्रेसले केही बैठक अवरुद्ध गरेपछि सरकारले २ वैशाखमा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । आफ्नो माग सम्बोधन नभएकाले २८ वैशाखदेखि चल्ने अधिवेशनमा फेरि संसद् अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । 

संसद्मा जारी गतिरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । तर, दलहरू आ–आफ्ना अडानमा यथावत् रहँदा बजेट अधिवेशन सहज सञ्चालन नहुने अवस्था बनेको छ । बैठकमा सहभागी संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहँदै छलफललाई निरन्तरता दिने विन्दुमा छन् । संसद् सचिवालयले बिहीबार दलका सचेतकहरूसँग अधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्दै छ । ‘सौहार्दपूर्ण बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षीले आ–आफ्ना कुरा राख्नुभयो । प्रतिपक्षीबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । सत्ता पक्षबाट आवश्यक छैन भन्ने कुरा आयो । संसद् खुलाउने विषयामा थप छलफल आवश्यक भएको निष्कर्षमा पुगियो,’ उनले भने । 

शीर्ष बैठकको सुरुवातमा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सहमति र समझदारीबाट दलहरूको तदारुकता जरुरी रहेको बताएका थिए । अधिवेशनको सफलतासँग संसद्को गरिमा जोडिएको भन्दै कानुन निर्माणमा समितिबाट ढिलाइ र सांसदहरूको भूमिका, सहकारीको विषयमा जारी गतिरोध अन्त्य गरेर सहज वातावरण निर्माण गर्न उनले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए । विभिन्न समितिहरूको काम सुस्त रहेको र विधेयकहरू अड्किएको भन्दै चाँडो गरिदिन नेतृत्वलाई अनुरोध गरे । संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नटुंगिएको र अर्काे राज्यका निर्देशन सिद्धान्त समिति गठन हुन नसकेको विषयमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोल्न समय दिँदै बैठक अगाडि बढाए । देउवाले प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई बोल्न लगाए । लेखकले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने प्रशस्त आधार रहेको भन्दै विभिन्न कारण प्रस्तुत गरेर संसदीय छानबिन समिति कांग्रेसको न्यूनतम बटमलाइन भएको दोहोर्‍याए । 

‘हामीले संसदीय छानबिन समितिको विषय दोहोर्‍याएर राखेका छौँ । सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बाैँ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । गृहमन्त्रीजीको संलग्नता चारैतिरबाट देखिएको अवस्था छ । प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले राखेका छौँ । सरकार आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदा छानबिन समिति बनाउँछ भन्ने विश्वास छ,’ बैठकपछि लेखकले भने । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रमा ठाउँ–ठाउँमा रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको, कुनै प्रक्रिया पूरा नभएको, विनाप्रक्रिया ऋण लगानी गरेको, गोर्खा मिडियाको सञ्चालक, प्रबन्धकसमेतलाई देखाएर कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याएर ऋण गएको भनेर सरकारी वकिल कार्यालयले लेखेको उनले उल्लेख गरे । 

सरकारले सहकारीपीडितको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर उल्टै राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्नेसम्मको अवस्था आफूहरूले देखेको भन्दै लेखकले प्रश्न उठिसकेकाले छानबिन समिति बनाउनैपर्ने जिकिर गरे । ‘समग्रतामा भएको सहकारी दुरुपयोगको अनुसन्धान गरेर न्याय दिने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसमा छानबिन गर्ने कुरा ठीक छ । तर, एकजना मन्त्रीजीको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने अनि व्यक्ति भन्ने ? देशको उपप्रधानमन्त्री एकजना व्यक्ति मात्रै हो ? उहाँमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नगर्ने, अरू सबै कुरामा गर्ने रे, त्यसमा नगर्ने, कोही मानिस यो देशमा संविधान र कानुनभन्दा माथि छ ? त्यसैले आधारभूत रूपमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर राखेका छौँ,’ लेखकले भने । सदन चल्ने विषय सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । 

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको कतै संलग्नता नरहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले ‘कांग्रेसले गृहमन्त्रीजीलाई बोल्न नदिने कुरा बेठिक भयो’ भन्दा कांग्रेस सभापति देउवाले ‘समिति बनाइदिनु न त, बोल्न पाइहाल्छ नि’ भनेका थिए । त्यसपछि ओलीले ‘कांग्रेसले गलत संस्कृति बस्ने गरी अडान राख्न हुँदैन, यसले ठीक ठाउँमा पुर्‍याउँदैन’ भनेका थिए । लामिछानेको कुरा सुन्नुपर्ने र कांग्रेसले सुन्न नचाहे पनि एमालेले सुन्न चाहेको भन्दै बोल्न पाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । 

रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो संलग्नता नरहेको दोहोर्‍याउँदै संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे । आफ्नो बोल्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न उनले सभामुख घिमिरेलाई निवेदन नै दिए । ‘सहकारीमा मेरो कतै पनि संलग्नता छैन । अपराध गरेको छैन । मेरो बारेमा उजुरी पनि परेको छैन । मुद्दा पनि दायर गरेको छैन । बरु, मलाई नै कसैले ठगेको हो । पत्रिकामा आएका कारण राजीनामा दिने हो भने त्यही नजिर बसालौँ । तर, त्यो ठीक होइन,’ उनले भने । 

लामिछानेले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइसकेका सांसद (टेकबहादुर गुरुङ) सदनमा आउने, तर कहीँकतै उजुरी, अभियोग, आरोप पुष्टि नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने भनेर कांग्रेसमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका थिए । आफूले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले भने, ‘गृहमन्त्रीका रूपमा मैले देशभर आगलागीसहितका कैयौँ घटनाको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने छ । यो जनप्रतिनिधिको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । नागरिकको पनि जानकारी लिन पाउने अधिकार हो । त्यसलाई कुठाराघात नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सदनबाट जवाफ दिएपछि चित्त नबुझे अर्काे कुरा भयो । तर, एकैपटक बोल्न नदिएर सफाइको मौकासमेत नदिने संसदीय अभ्यास होइन । प्रमुख प्रतिपक्षले यसमा विचार गरोस् ।’ 

लामिछानेको प्रस्टीकरणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले पनि राज्यका संयन्त्रमा बुझ्दा कुनै संलग्नता नदेखिएको बताए । ‘मैले यसभन्दा अगाडि पनि सहकारीमा रविजीको कतै संलग्नता देखिएन भनेर सदनमा बोलेको थिएँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सिआइबीसँग बुझेर बोलेको हो । उहाँ संलग्न भएको उजुरी परेको छैन । त्यसैले कांग्रेसले आफ्नो मागमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सदन चल्न सहयोग गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डले भने । 

राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताउँदै समग्र सहकारी समस्याको समाधानका लागि सरकार र सदन सक्रिय हुनुपर्ने बताए । सदन सञ्चालनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

बैठकपछि सभामुख घिमिरेले गतिरोध हटाउन निरन्तर पहल भइरहेको बताए । ‘समस्याहरू आइरहन्छन् । समस्याले सदनलाई अवरोध गर्दैन भन्ने बलियो विश्वास छ । समस्याको समाधान कतिपय दलहरूका बीचबाट हुँदै जान्छ, कतिपय संसद्बाट जान्छ,’ उनले भने, ‘यो छलफलले अबको सदन विनाअवरोध अगाडि लैजान महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ । दलहरू समस्या समाधानको थलोका रूपमा विकास  गर्न लाग्नुहुन्छ । दलहरू गम्भीर हुनेछन् ।’ 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सहकारीको विषयमा लामिछानेविरुद्ध कुनै अभियोजन, आरोप, प्रतिवादी केही नभएकाले यतिकै आधारमा कुनै संयन्त्र बनाउनु न्यायसंगत नहुने बताए । कुनै पनि हिसाबमा समिति बनाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले समग्र सहकारीपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर संसदीय समिति बनाउन सकिने, तर कांग्रेसको गृहमन्त्रीलक्षित कुरा सम्भव नभएको बताए । ‘अहिले समिति बन्ने कुरामा पुग्न सकिँदैन । यो सरकारको जग हल्लाउने तहबाट राजनीतिक उद्देश्यबाट उठाएको विषय हो,’ उनले भने ।