१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ ५ शनिबार o७:३३:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एडिबीले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सहयोग बढाउने 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार o७:३३:oo

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नेपाललाई थप सहयोग गर्ने भएको छ । एडिबीको ५७औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन जर्जियाको राजधानी त्बिलिसी पुगेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँगको साइडलाइन वार्तामा एडिबी अध्यक्ष मासात्सुगु आसाकावाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल त्यसबाट उच्च प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको भन्दै त्यससँग जुध्न सहयोग बढाउने प्रस्ताव सचिव मरासिनीले गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष मासात्सुगुले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावसँग जुध्न सहयोग बढाइने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्याबारे म जानकार छु,’ मासात्सुगुको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने, ‘थप सहयोगका लागि एडिबी तत्पर छ ।’ 

भेटमा सचिव मरासिनीले एडिबीले नेपालको विकासमा पुर्‍याएको योगदानको सराहना गर्दै विकास वित्तको कमी पूरा गर्न थप सहयोगका लागि आग्रह गरे । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट अध्यक्ष मासात्सुगुको कार्यकालमा एडिबीले नेपालमा सहयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको समेत उनले बताए । सचिव मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट अध्यक्ष मासात्सुगुलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिए । जवाफमा उनले एडिबीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताए । 

यस्तै, सचिव मरासिनीले एडिबी उपाध्यक्ष इङमिङ याङसँग पनि भेटेका छन् । त्यस क्रममा नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास, निजी लगानी विस्तार, पोर्टफोलियो कार्यान्वयनमा सुधार, पाइपलाइनमा रहेका विकास आयोजना मुख्य गरी जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बजेटरी सहायताका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्नेबारे सहमति भएको सहसचिव नेपालले जानकारी दिए । नेपालका अनुसार सहुलियतपूर्ण स्रोत परिचालन बढाउन कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने समझदारी भएको बताए । 

ad
ad