फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भद्रगोल छ खेलकुद क्षेत्र : प्रशिक्षक नै छैनन् २४ जिल्लामा

खेलाडीसँग देशले राख्छ पदकको अपेक्षा, तर दिँदैन प्रशिक्षक

राखेपले दुर्गममा प्रशिक्षक नै खटाएको छैन, सुगममा पहुँचका आधारमा एकै जिल्लामा एकै खेलका १६ जनासम्म प्रशिक्षक ‘जागिर’ खाँदै

जुम्लामा राखेपको एथलेटिक्स प्रशिक्षक छैन । तर, त्यही जिल्लाबाट अद्भुत प्रतिभा जन्मिएका छन् । हालै मात्र जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका– २ पेरे गाउँकी अल्ट्रा धावक सुनमाया बुढाले चीनमा कीर्तिमानी समयसहित ट्रेस रेसको उपाधि जितेकी छन् । उनले १८ चैतमा भएको वेनलिङ गोल्डेन कोस्ट ट्रेल रेसअन्तर्गत ७० किमि रेसको दूरी ७ घण्टा ६ मिनेट १७ सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि जितेकी हुन् । सुनमायाले निकालेको समय रेसको कीर्तिमानी समय हो ।

देशको खेलकुद क्षेत्र भद्रगोल बनेको छ । २४ जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रशिक्षक नै छैनन् । बरु, पहुँचका आधारमा एकै जिल्लामा एकै खेलका १६ जनासम्म प्रशिक्षक ‘जागिर’ खाइरहेका छन् । प्रशिक्षक नहुँदा खेलाडी उत्पादनमै समस्या देखिएको छ । 

प्रशिक्षक मात्र होइन, दुई दर्जन जिल्लामा राखेपको प्रशासनिक नेतृत्व पनि छैन । गण्डकीका सात, लुम्बिनीका ६, बागमतीका पाँच, कर्णालीका तीन तथा कोशी, मधेश र  सुदूरपश्चिमका एक–एक जिल्लामा प्रशासन हेर्ने कर्मचारी नभएको राखेपकै तथ्यांक छ । ६ जिल्लामा त कार्यालय सहयोगीसमेत छैनन् । 

खेलाडी उत्पादन, उनीहरूलाई नियमित प्रशिक्षणको बन्दोबस्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक जिताएर देशको गरिमा बढाउने राखेपको जिम्मेवारी हो । तर, ५३ जिल्लामा मात्रै प्रशिक्षकको दरबन्दी छ । कोशीका तीन जिल्ला ओखलढुंगा, संखुवासभा र पाँचथरमा प्रदेश सरकारले प्रशिक्षक खटाएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले तनहुँमा आफ्नो स्रोतबाट प्रशिक्षक परिचालन गरेको छ । यसबाहेक २० जिल्ला पूर्णतः प्रशिक्षकविहीन छन् । 

प्रशिक्षकसँगै प्रशासनिक कर्मचारीको पनि राखेपले दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । कर्मचारी र प्रशिक्षक गरी कुल हजारजनाको दरबन्दी छ । तर, अहिले सात सय ७० मात्रै कार्यरत छन् । कार्यरततर्फ स्थायी चार सय ५६, अस्थायी दुई सय ८० र मासिक ज्यालादारीका ३४ जना छन् । 

खेलकुद क्षेत्रका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर समस्या टुंग्याउने युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कर्मचारी समायोजनकै लागि ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ । खेलकुदसँग सम्बन्धितसहित सरोकारवालाको सुझाव लिएका छौँ । कति समायोजनको काम प्रदेशले पनि अघि बढाएका छन् । तर, ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसैले ऐन संशोधन हुनु नै पर्छ । चाँडै नै संशोधन गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा तयार भएपछि सरोकारवालासँग थप सुझाव लिन्छौँ । ऐनलाई व्यवस्थित गर्छौँ । खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न लाग्छौँ । नियुक्तिमा मापदण्ड बनाउँछौँ । कर्मचारीले खेल नै नबुझेको हुँदा समस्या भयो । धेरै गाह्रो छ, तर नीतिगत सुधार गर्छाैँ ।’

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा ऐन कार्यान्वयन भएको एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ । परिच्छेद ४ को १९ बुँदाको कर्मचारीसम्बन्धी नियमको छैटौँ नम्बरमा छ, ‘परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले एकपटकको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुदसम्बन्धी संरचनामा समायोजन गर्न सक्नेछ ।’ उपदफा ७ मा यसलाई प्रस्ट पारिएको छ, ‘समायोजनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ ।’ तर, ऐन कार्यान्वयनमा आइसके पनि कर्मचारी समायोजन हुन सकेन । अहिले फेरि संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । 

संघीयतापछि पनि खेल क्षेत्र अझै केन्द्रीकृत छ । सबैभन्दा धेरै उपेक्षित कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये सात जिल्ला प्रशिक्षकविहीन छन् । राखेपले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन–कानुन बनाउन नसक्दा समस्या भएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालले बताए । ‘कर्मचारी समायोजनको ऐन–कानुन बनेको भए ती कर्मचारी हेरेर प्रदेशका कति कर्मचारी चाहिन्छन्, कुन तहका हुन्छन् भन्ने कुरा निक्र्याेल हुने थियो । सेवा–सुविधा र स्तरको कुरा त्यसैमा हुने थियो । संघीय सरकारले टुंग्याउनुपर्ने कुरा नै यही हो । यही भएको छैन । त्यसैले पनि खेलकुदले गति लिन सकेन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्यसचिव दीपक सिंह खेलकुदमा संघीयता नै नआएको दुःखेसो पोख्छन् । ‘खेलकुद क्षेत्रमा संघीयता लागू नै भएको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वास्ता नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘ऐन लागू भएको एक वर्षमा कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएको थियो, तर समायोजन नै गरिएन ।’ 

राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले कर्मचारी खटनपटनको सबै जिम्मेवारी प्रदेशलाई नै रहेको बताए । ‘सबै जिम्मा प्रदेश र जिल्ला खेलकुद समितिलाई दिएका छौँ । समायोजन नहुँदासम्म साबिक जो जहाँ कार्यरत छन्, उनीहरूलाई सोही स्थानमा काम गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी खटनपटनको काम प्रदेश र जिल्लाले हेर्छन् र तलबका लागि हामीलाई सिफारिस गर्ने हो । कुनै जिल्लामा बढी प्रशिक्षक र कतै कम छन् भने उनीहरूको समायोजन गर्ने जिम्मा प्रदेशकै हो ।’ 

उनले वैशाख वा जेठभित्र परिषद् बैठकबाट सबै पूर्ण हुने दाबी गरे । ‘कर्मचारी समायोजनका लागि छुट्टै सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ । आर्थिक नियमावलीसहित सबै कामले तीव्रता पाएको छ । वैशाख वा जेठभित्र परिषद्को बैठकबाट सबै पूर्ण हुनेछन्,’ उनको भनाइ छ । 

अर्कोतर्फ दुर्गम जिल्लामा जान प्रशिक्षकले नै रुचि नदेखाएका कारण प्रदेश सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसकेको गुनासो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवहरूको छ । कुनै जिल्लामा कम र कुनैमा आवश्यकताभन्दा बढी प्रशिक्षक हुनुमा राखेपको लापरबाही मुख्य कारण रहेको बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले बताए । ‘राखेपले प्रदेशसँग समन्वय नगरी प्रशिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारी पठाउने गरेको छ । काठमाडौं जिल्लामा कर्मचारी चाहिएको छैन भन्दा पनि पठाउने गर्छ । आवश्यकता परेका जिल्लामा हारगुहार गर्दा पनि पठाउँदैन,’ उनले भने, ‘२०७७ को ऐनमा एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर, अहिलेसम्म कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामै गएन ।’

कोशी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव हंसराज वाग्ले राखेपका प्रशिक्षक र कर्मचारीले प्रदेश सरकारको निर्णय मान्न अटेर गरेको गुनासो गर्छन् । ‘राखेपले पठाएको कर्मचारी ज्वाइँजस्ता भए । आवश्यकता हेरेर सरुवा गर्न खोज्दा टेर्दैनन् । उनीहरूले के काम गर्छन्, उपलब्धि के छ ? प्रदेशले केही लेखाजोखा गर्न पाएको छैन । यो राखेपको नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ वाग्लेले भने । 

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले पनि यस्तै गुनासो गरे । ‘कामको मूल्यांकन गर्न खोज्दा उहाँहरू हामी राखेपका कर्मचारी हौँ । प्रदेशको होइनौँ भन्नुहुन्छ । हाम्रा निर्णयमा उहाँहरूले सहयोग गर्न चाहनुभएको देखिँदैन,’ उनले भने । 

जुम्लामा तीनजना प्रशिक्षकको दरबन्दी छ । तर, एथलेटिक्स खेलका कुनै पनि प्रशिक्षक छैनन् । कुनै समय हरिबहादुर रोकाया यहाँ एथेक्टिस प्रशिक्षक थिए । उनले अवकाश पाएपछि राखेपले एथलेटिक्स खेलका लागि अर्को प्रशिक्षक पठाएन । उनी आफैँ अहिले स्वयंसेवकका रूपमा खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । ‘०५२ देखि यहाँ प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत थिएँ । अहिले कार्यकाल सकिसकेको छ । तर, अन्य प्रशिक्षकको व्यवस्था नभएका कारण आफैँ सेवकका रूपमा खटिएको छु,’ उनले भने, ‘यहाँ प्रशिक्षकको अभाव छ । विकट स्थानमा कोही पनि आउन चाहँदैनन्, आए पनि लामो समय टिक्दैनन् । अहिले जुम्लाका खेलाडीको बिचल्ली नै छ ।’

४५ जिल्लामा एन्फाकै प्रशिक्षक
राखेपले सबै जिल्लामा प्रशिक्षक नपुर्‍याइरहँदा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आफ्ना ४५ सदस्य जिल्लामा प्रशिक्षक पुर्‍याएको छ । एन्फाले विश्व फुटबलको सर्वाेच्च संस्था फिफाबाट आएको अनुदानबाट ४५ जिल्लाका प्रशिक्षकलाई मासिक १२ हजारको दरले तलब खुवाउँदै आएको छ । पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले मासिक र साताको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नैपर्ने दबाब सिर्जना गरेका थिए । तर, अहिले जिल्ला प्रशिक्षकबाट कुनै विवरण केन्द्रमा नआउने आरोप लाग्दै आएको छ । नेतृत्व कमजोर बन्दा जिल्ला प्रशिक्षकले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । 

क्यानको प्रशिक्षक प्रदेशमा मात्रै 
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले भने प्रदेशमा मात्रै प्रशिक्षक राखेको छ । ४५ जिल्लामा समिति रहे पनि क्यानले हालसम्म जिल्लामा प्रशिक्षक खटाउन सकेको छैन । क्यानले सात प्रदेशमा ११ प्रशिक्षक राखेको छ । सुदूरपश्चिममा सार्वधिक तीन प्रशिक्षक छन् । लुम्बिनी र मधेशमा समान दुई प्रशिक्षकले जिम्मेवारी पाएका छन् । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा समान एक प्रशिक्षक छन् । उनीहरूलाई क्यानले मासिक २५ हजारका दरले पारिश्रमिक दिने गरेको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताए ।

खेलाडीसँग देशले राख्छ पदकको अपेक्षा, तर दिँदैन प्रशिक्षक

पदक जितेर देशको प्रतिष्ठा बढाउने सपनासहित खेलाडीले करिअर सुरु गर्छ । तर, देशका एकतिहाइ जिल्ला यस्ता छन्, जहाँ नयाँ खेलाडीले आधारभूत प्रशिक्षण पनि पाउँदैनन् । कर्णालीमा दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिम र कालिकोट तथा कोशीका सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा, संखुवासभा र पाँचथरमा राखेपले प्रशिक्षक नै खटाएको छैन ।

त्यस्तै, गण्डकीका लमजुङ, तनहुँ, मनाङ र मुस्ताङ, लुम्बिनीमा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठान तथा सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुरामा पनि प्रशिक्षकको दरबन्दी छैन । तर, सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतमा संखुवासभा र पाँचथरमा दुई–दुई तथा ओखलढुंगा र तनहुँमा एक–एक प्रशिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । मधेश र बागमतीका जिल्लाहरूमा भने राखेपअन्तर्गत प्रशिक्षकको दरबन्दी छ ।

जुम्लाका खेलाडीको बिचल्ली भयो : हरिबहादुर रोकाया, प्रशिक्षक, एथलेटिक्स 

जुम्लामा तीनजना प्रशिक्षकको दरबन्दी छ । तर, एथलेटिक्सका प्रशिक्षक नै छैनन् । ०५२ देखि जुम्लामा प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत थिएँ । अहिले अवकाश भएको छु । तर, अन्य प्रशिक्षकको व्यवस्था नभएका कारण आफैँ स्वयंसेवकका रूपमा खटिएको छु । यहाँ सबै खेलको प्रशिक्षकको अभाव छ । विकट जिल्लामा कोही पनि प्रशिक्षक आउन चाहँदैनन्, आए पनि लामो समय टिक्दैनन् । राखेपले पनि चासो दिएको देखिँदैन । अहिले खेलाडीको बिचल्ली नै छ ।

देशभर ४०३ प्रशिक्षक, कराँतेका मात्रै १३३
राखेपमातहत देशभर स्थायी र करारका गरी कुल चार सय तीन प्रशिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये एक सय ३३ जना  कराँतेका छन् । त्यस्तै, तेक्वान्दोका ९३ प्रशिक्षक छन् । राखेपमा विभिन्न खेलका ६० वटा संघ अस्तित्वमा छन् । सबै खेल संघका लागि प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्न नसकिएको राखेपले जनाएको छ ।

झापामा कराँतेका १३ प्रशिक्षक, तर कोशीकै ६ जिल्ला प्रशिक्षकविहीन
झापामा कार्यरत २३ मध्ये कराँतेका १३ प्रशिक्षक कार्यरत छन् । तर, कोशीकै सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा, संखुवासभा र पाँचथरमा राखेपले कुनै पनि खेलको प्रशिक्षक राखेको छैन । केन्द्रले उपेक्षा गरेपछि ओखलढुंगा, संखुवासभा र पाँचथरमा प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट प्रशिक्षक परिचालन गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौंमा कार्यरत ४५ प्रशिक्षकमध्ये १६ र ललितपुरमा कार्यरत ३४ प्रशिक्षकमध्ये १२ जना कराँतेका प्रशिक्षक छन् ।

२४ जिल्लामा राखेपका कार्मचारी पनि छैनन्

प्रशिक्षक मात्र होइन, दुई दर्जन जिल्लामा राखेपको प्रशासनिक नेतृत्व पनि छैन् । गण्डकीका बाग्लुङ, म्याग्दी, गोरखा, स्याङ्जा, पर्वत, नवलपरासी (पूर्व) र लमजुङ, लुम्बिनीका रुपन्देही, नवलपरासी (पश्चिम), रुकुम (पूर्व), गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची तथा बागमतीमा मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र रसुवामा प्रशासन हेर्ने कर्मचारी छैनन् ।

त्यस्तै, कर्णालीका जुम्ला, रुकुम पश्चिम र कालिकोट, सुदूरपश्चिमको डोटी, मधेशको सर्लाही र कोशीको झापामा पनि प्रशासनिक नेतृत्व छैन । ६ जिल्लामा त कार्यालय सहयोगीसमेत छैन । प्रशिक्षक रहेका यस्ता जिल्लामा कार्यालय खोल्ने र कुचो लगाउने काम पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ । गण्डकीको लमजुङ, लुुम्बिनीको गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची तथा कर्णालीका रुकुम पश्चिम र कालिकोटमा कार्यालय सहयोगीसमेत छैन । जबकि, कर्णाली दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने तयारीमा छ । 

६ जिल्ला खेलकुद कार्यालय ठप्प 
संघीय खेलकुद ऐन र प्रदेश ऐन फरक–फरक हुँदा कर्मचारी समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा भने ६ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय ठप्प छन् । ६ जिल्लामा कार्यालय सहयोगीसमेत नहुँदा खेलकुदका कार्यक्रम भद्रगोल छन् । गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्ला खेलकुद परिषद्मा कुनै कर्मचारी छैनन् । कार्यालय रहे पनि ताला लगाइएको छ ।

यसैगरी, लुुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको अवस्था पनि उस्तै छ । जहाँ कार्यालयमा सरसफाइ गर्नेसमेत कर्मचारी छैनन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न तत्पर रहेको कर्णालीका दुई जिल्ला रुकुम पश्चिम र कालिकोटको अवस्था पनि उही छ । अधिकांश जिल्लामा प्रशिक्षक नै हर्ताकर्ता हुन् । उनीहरूको काम नै ताला खोल्ने र लगाउनेदेखि सफा गर्ने तथा प्रशिक्षण गराउने जिम्मेवारी रहन्छ ।