नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीलाई ३ प्रश्न

वरिष्ठ सइसम्मका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने प्रहरीको प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो संघीयताको मोडेल र संविधानको मर्मअनुसार प्रहरी समायोजनमा जानैपर्छ । तर, माथिल्लो तहसम्मै समायोजनमा जानुपर्छ भनियो भने यसले प्रहरीको संगठन संरचना नै ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने संशय उठिरहेको समयमा आएको यो प्रस्ताव ठिक छ । माथिल्लो तहका अधिकृतहरू लामो समयसम्म एउटै प्रदेश या क्षेत्रमा रहनुपर्‍यो भने भोलि तिनले अर्को प्रदेश या क्षेत्रमा रहेका समब्याचीहरूसित गर्ने प्रतिस्पर्धामा पनि पछि पर्नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । तर, प्रहरीका वरिष्ठ सइसम्मका निम्न दर्जाका अधिकृतहरू भने आफ्नै प्रदेश या क्षेत्रमा बस्न रुचाउँछन् । त्यसैले, त्यहाँसम्मको समायोजनमा जाँदा समस्या हुँदैन । 

प्रहरी समायोजनमा जाँदा के–कस्ता  पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ?
यसअघिको नियमावलीमा प्रदेश प्रहरीले आइजिपीलाई रिपोर्टिङको व्यवस्था राखिएको छैन । तर, आवधिक नै भए पनि आइजिपीलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रदेश विशेषको फरक फरक ‘ब्याच’ राखिए पनि युनिफर्ममा एकरूपता कायम राख्दा हुन्छ । यसले संघ र प्रदेशका प्रहरीबीच हामी ‘राइबल’ होइनौँ, एक–अर्काका सहयोगी र परिपूरक हौँ भन्ने भावनाको विकास हुन सक्छ । सिनियर र जुनियर अधिकृतको ‘बेसिक’ तालिम भने एउटै तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ । 

प्रहरी समन्वयमा जाँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच  के–कस्ता चुनौती देखिन सक्छन् ?
संविधानतः समायोजनपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने र प्रहरीको वृत्ति विकासको जिम्मा संघीय प्रहरीको हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघ र प्रदेशमा फरक फरक दलको सरकार भएको अवस्थामा असहयोग हुन सक्छ कि भन्ने संशयबाहेक खासै समस्या नहोला ।