१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

एकीकृत विकासको मोडलमा गण्डकी 

११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी ८५ वटा स्थानीय तह छन् । प्रतिनिधिसभाका १८ र प्रदेश सभाका ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीको कुल जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार चार सय २७ छ। 

प्रदेशमा दुई सय ९० तालतलैया, ५० भन्दा बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, दुई सयभन्दा बढी पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, अन्नपूर्ण तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, पञ्चासे संरक्षण क्षेत्रलगायत पाँचवटा जैविक विविधता तथा पर्यटकीय क्षेत्र, सात विमानस्थल, १२ हजार किलोमिटर सडक, आठवटा ठूला तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना, पाँचभन्दा बढी ठूला तथा मझौला सिँचाइ आयोजना छन् । प्रदेशमा संरक्षण क्षेत्रभित्र वैभवशाली जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुँदै आएको छ भने यसले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गरी प्रदेशलाई समुन्नति हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। 

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत र सडक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएर गण्डकी प्रदेश एकीकृत विकासको मोडलमा अघि बढिरहेको छ। प्रदेशको राजधानी सहर पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत र सडक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएर एकीकृत विकासको मोडलमा अघि बढिरहेको छ । प्रदेशको राजधानी सहर पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको छ । प्रदेश अहिले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष ०७६/७७–०८०/८१) अनुसार अघि बढिरहेको छ, जसको समयावधि आउँदो असार मसान्तसम्म छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–०८५/८६) को आधारपत्र १९ चैतमै सार्वजनिक गरिसकिएको छ । प्रथम योेजनाको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा भए पनि कोरोना र अन्य समस्याका कारण यसका अघिकांश लक्ष्य भने पूरा नहुने भएका छन्।
 
आयोग ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’को सोचसहित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटेको छ । आयोगले तीन प्रादेशिक उद्देश्य, आठ समष्टिगत रणनीति र १४ प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गर्दै आधारपत्र तयार गरेको छ । सरकारले लिएको सोच पूरा गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने गरी प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ०८५/८६ सम्मको कार्यान्वयनपछि हालको अवस्थाबाट ४.७ प्रतिशत बढेर आठ प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ९२ डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०८५/८६ को समाप्तिमा दुई हजार पाँच सय डलर पुर्‍याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ। 

हाल प्रदेशमा गरिबीको दर ११.८८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाएर आठ प्रतिशतमा झार्ने । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या ९.६ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने । जलविद्युत् उत्पादन (जडित क्षमता) ६ सय ६५ मेगावाटबाट बढाएर पाँच वर्षपछि दुई हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ । हाल विद्युतमा पहुँचप्राप्त परिवारको संख्या ९९.५ प्रतिशत रहेकोमा शतप्रतिशत पुर्‍याउने । प्रदेशमा प्राथमिक क्षेत्रको अनुपात (कृषि, वन खानी र उत्खनन) २६.६ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतमा झार्ने । द्वितीय क्षेत्रको अनुपात (उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी र निर्माणको) १७.३ प्रतिशतलाई बढाएर २४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। 

यसैगरी, तृतीय क्षेत्रको अनुपात (सेवा) ५६.१ प्रतिशतलाई ५३ प्रतिशत बनाउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ४४ प्रतिशतलाई बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) प्रतिवर्ष ७१.१ रहेकामा त्यसलाई ८० वर्ष बनाउने । मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) एक सय ६१ रहेकोलाई घटाएर सयमा झार्ने । पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३३ जना रहेकोलाई घटाएर १४ जनामा झार्ने । पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिकाको प्रतिशत हाल १८.१ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ११ प्रतिशत पुर्‍याउने । पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ८१.७ प्रतिशत रहेकोलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने । माध्यमिक तह ९ देखि १२ सम्मको खुद भर्नादर हाल ५७.४ प्रतिशत रहेकोमा बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्याको प्रतिशत हाल ३५ रहेकोमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने । मानव विकास सूचकांक ०.६१८ प्रतिशतबाट ०.७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेशको समृद्धिलाई गति दिनेछ। 

समृद्धिको मार्ग कोर्न प्रदेश योजना आयोगले यसका लागि लगानी सम्मेलन, प्रदेश तथा स्थानीय तह साझेदारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सार्वजनिक सहकारी साझेदारी, सार्वजनिक–समुदाय–गैरसरकारी साझेदारीको अवधारणा अघि सारेको छ । उपलब्ध आर्थिक सम्भावना र अवसरलाई विकास र समुन्नतिसँग जोड्ने पहलस्वरूप आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ । आगामी योजनामा प्रदेश सरकारको लगानीमा १५, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा १९, प्रदेश संघ साझेदारीमा १७, वैदेशिक सहयोगमा नौ, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ६, निजी क्षेत्रको लगानीमा सम्पन्न गरिने ६ वटा कार्यक्रम तथा आयोजना समावेश गरिएको छ। 

वैदेशिक सहयोगमा सुरुङ तथा अन्य नयाँ प्रविधिमा आधारित द्रुत सडक निर्माण आयोजना, विशिष्टीकृत (मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोग) प्रदेश अस्पताल, पदमार्गको विस्तार, स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान, निर्माण र सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । योजनाबद्ध, एकीकृत र व्यवस्थित स्याटेलाइट सहर निर्माण आयोजना (पृथ्वी र मध्यपहाडी लोकमार्ग करिडोर), जलवायुमैत्री नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम, पोखरा ‘लेक टु लेक’ तथा ‘केभ टु केभ’ साइकल मार्ग निर्माण आयोजना, माइस पर्यटनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण आयोजना, ग्रेट माछापुच्छ«े ट्रेल तथा अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्ग विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य प्रदेशले लिएको छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आइसिटी इनोभेसन ल्याब विकास कार्यक्रम, कृषि, वन र जडीबुटीजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन कार्यक्रम, साहसिक पर्यटन पूर्वाधार तथा सुविधा विकास तथा विस्तार आयोजना, सुविधासम्पन्न बस टर्मिनल तथा भेहिकल सर्भिसिङ केन्द्र निर्माण आयोजना, बाख्रा तथा भेडा मूल्य शृंखला विकास आयोजना, माइस पर्यटन तथा अन्तर्राष्टिय सभा सम्मेलन केन्द्र र प्लानेटोरियम आयोजनासँगै निजी क्षेत्रको लगानी साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा विस्तार आयोजना, बिरेठाँटी–मुक्तिनाथ–केबलकार आयोजना, बाग्लुङ बजार–भकुन्डे–भैरवस्थान केबलकार आयोजना, पोखरा–पुम्दीकोट केबलकार आयोजना, दुलेगौँडा–ढोरबाराही केबलकार आयोजना, पोखरा महाप्रभुधाम पर्यटन प्रवर्द्धन आयोजना सञ्चालन गरिने कुरालाई दोस्रो योजनामा समेटिएको छ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न गर्न ११ खर्ब ९२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । त्यसका लागि सबैभन्दा धेरै निजी क्षेत्रबाट ५७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७५ अर्ब, सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ४५ अर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब लगानी हुने अनुमान छ।

प्रदेशमा उद्योग वा कुनै परियोजनाका सञ्चालनमा लागि प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा प्रदेश प्राथमिकताका उद्योग भनी विभिन्न नौ प्रकारका उद्योग पहिचान गरिएको छ । प्रदेशभित्र रहेको जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी समग्र प्रदेशको विकास गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राथमिकता निर्धारण, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र साथै स्थानीय तहमा उद्योग ग्रामको परिकल्पनासहित त्यस्तो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने उद्योगलाई सुविधा दिइनेछ। 

गण्डकीमा हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन परियोजना सञ्चालनमा छ । प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म गण्डकीमा कुल ७१ हजार नौ सय ९७ साना घरेलु, मझौला, लघु र ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेशमा ६९ हजार वाणिज्य फर्मसमेत दर्ता भएका छन्। 

नेपालको आर्थिक वृिद्धदर १.८६ रहेकोमा गण्डकीको भने ३.२६ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि गण्डकी समृद्धिको पथमा अघि बढिरहेको देखाउँछ । सरकारले आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि समावेशिता, समानता र दिगो विकासको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित सुशासन, सामाजिक न्याय र समुन्नतिको मार्ग पछ्याउनेछ।

[निवर्तमान उपाध्यक्ष, नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी]