१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

लुम्बिनीको आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी

लुम्बिनी प्रदेशले देशको कुल भूभागको १५.१ प्रतिशत, कुल जनसंख्याको १७.६ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४.२ प्रतिशत समेट्छ । यही प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेका सार्वजनिक लगानीका क्षेत्र र सोसँग सम्बन्धित वैदेशिक सहायता, उद्योगधन्दालगायत निजी क्षेत्रका लगानीका विषयमा चर्चा गरिएको छ । त्यसैगरी, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र वित्तीय सुशासन बढाउन प्रदेश सरकारद्वारा गरिएका प्रयासको चर्चासमेत यहाँ गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न विकास साझेदारका परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसबारे प्रदेश सरकारले जानकारी दिँदै प्रदेशमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलाई आकर्षित गर्न विकास साझेदारसँग विविध चरणमा समन्वयात्मक बैठक गरेको छ । बैठकमार्फत आवश्यकताअनुकूल काम गर्ने वातावरण तयार गरी प्रदेश सरकारले समग्र क्षेत्रबाट विकासमा जोड दिएको छ । लुम्बिनीले १८ फागुन ०८० मा नेपालस्थित प्रमुख विकास साझेदारमध्ये पाँच विकास साझेदारका नेपाल प्रमुख वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूसँग आशयपत्र (स्टेटमेन्ट अफ इन्टेन्ट) जारी गर्‍यो । आशयपत्रको मूल मर्म भनेको प्रदेश सरकारका प्राथमिकता हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास अवधारणा (ग्रिड फ्रेमवर्क)सँग तादात्म्यता राख्ने र विकास साझेदारले प्राथमिकता र आवधिक योजनालाई आत्मसात् गर्छन् भन्ने थियो । सो आशयपत्रले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सुदृढीकरणमा सहलगानी र साझेदारीको ढोका उघार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ भन्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ

हालसम्म वैदेशिक अनुदान वा ऋण प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छैन । संघ सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायता लिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि सो सहमति कस्तो हुने र कसरी प्रदान गरिने भन्ने व्याख्या भएको छैन । निश्चित सीमासम्मको रकम फास्ट ट्र्याकमा संघीय सहमति प्राप्त भई प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भनिएको छ । साथै, संघीय मागका आधारमा मात्र नभई प्रदेशले आ–आफ्नो मागलाई प्रदेशको अवस्था र प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको प्रोजेक्टका आधारमा दातृ निकायसँग प्रत्यक्ष माग गर्न सक्ने र सो परियोजनामा दातृ निकायले लगानी गर्न चाहे त्यसलाई सहज रूपमा सहमति दिन सकिने, निश्चित कार्य सर्त तोकी प्रदेश सरकार तहमा कोष स्थापना गर्ने र दातृ निकायले सो कोषमा स्वतः लगानी गर्न सक्नेलगायत प्रावधान संघीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भने प्रदेशले थप स्रोतका लागि गृहकार्य गरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

तथापि लुम्बिनी प्रदेशमा हाल परियोजना के–कस्ता अवस्थामा छन् र प्रदेश सरकारले स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै जाँदा के–कस्ता कार्यमा लगानी गर्दा प्रतिफलमुखी हुन्छ भन्ने चित्रांकन गर्न चारवटा विषयगत स्थितिपत्र (पोजिसन पेपर) तयार गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशको कनेक्टिभिटी (सडक, ऊर्जा र सूचना सञ्चार) पोजिसन पेपर, कृषि पोजिसन पेपर, सहरी विकास पोजिसन पेपर र खानेपानी तथा सरसफाइ पोजिसन पेपर तयार पारेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका चार क्षेत्रको विकास गर्न प्राथमिक रूपमा कहाँ कति लगानी आवश्यक छ भन्ने चित्र सो पोजिसन पेपरले दिन्छ । संघीय सरकारले माथि उल्लेखित प्रावधानमार्फत समन्वय गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले सो पोजिसन पेपरहरूको प्रयोग गर्दै लगानी जुटाउन अग्रसर हुने अवस्था रहन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवका योजनामा रामपुर–जिनावाङ सडक, बुद्ध सर्किट, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन रहेका छन् । यसमध्ये प्रदेश राजधानी सहरी विकास परियोजना स्वदेशी र विदेशी कर्जा प्रवाहमार्फत आर्थिक प्रतिफलका साथै लगानीकर्तालाई वित्तीय प्रतिफलका हिसाबले समेत लगानीयोग्य परियोजना हो ।

नेपालका विभिन्न स्थानमा अभ्यास भएका नगर विकास कोषको अवधारणाको विकसित र विस्तारित रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जहाँ सरकारले स्थानीय बासिन्दासँगको सहमतिमा विभिन्न ब्लकमा सहरी विकास योजना लागू गर्छ र सोही ब्लकमा उपलब्ध हुने सर्भिस प्लटलगायतका बिक्रीबाट आफ्नो लगानी फिर्ताका साथै वित्तीय प्रतिफल प्राप्त गर्छ । संघ सरकारले आफ्नो स्रोतबाट वा वैदेशिक लगानीबाट यस प्रकारको प्रदेश राजधानी विकास कोष खडा गर्न सकेमा सातवटै प्रदेशमध्येको पहिलो नयाँ सहर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सहज रूपमा सम्पन्न हुने थियो ।

निजी क्षेत्रको लगानी र वैदेशिक लगानीको आकार
प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा वृद्धिको आवश्यकता छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आउन थालेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ । पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश औद्योगिक हबका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ७२ वटा र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षत्रमा ३५ वटा गरी जम्मा एक सय सातवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । औद्योगिक करिडोरका रूपमा भैरहवा–लुम्बिनी करिडोर, बुटवल–भैरहवा करिडोर, भैरहवा–परासी करिडोर र परासी–भूमही करिडोर, कोहलपुर–नेपालगन्ज, चन्द्रौटा–कृष्णनगर रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० चैतसम्म दर्ता भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग संख्या ९४ हजार सात सय ७८ छ । नेपालमा कुल दर्ता भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्येमा लुम्बिनी प्रदेशको संख्याले १५.९ प्रतिशत समेट्छ । यस प्रदेशमा दर्ता भएका कुल घरेलु तथा साना उद्योगमा पाँच लाख ३८ हजार एक सय ४९ प्रस्तावित रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो सम्भावना छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० चैतसम्म दर्ता भएका लुम्बिनी प्रदेशस्थित कम्पनीहरूको संख्या चार हजार एक सय ९५ रहेको छ भने सोही अवधिमा मुलुकभर दर्ता भएको कम्पनीको संख्या दुई लाख ८३ हजार तीन सय ५८ रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चालन अनुमति पाएका ठूला उद्योगमध्ये ६ सय ९६ स्वदेशी लगानी र एक सय ६३ विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका उद्योगहरू रहेका छन्, जसको सञ्चालनबाट सिर्जना हुने प्रस्तावित रोजगारी संख्या ६९ हजार तीन सय ४५ जना छ । विदेशी लगानीकर्ताको छनोटमा उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग रहेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको समीक्षा अवधिमा औसत क्षमता उपयोग मात्र ४२.३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

अन्य क्षेत्रको तुलनामा खानीजन्य उद्योगको रोयल्टी कम रहेका कारण यस क्षेत्रमा क्लिंकर तथा सिमेन्टको उत्पादन र निर्यात बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ६० सिमेन्ट उद्योगमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ४५ वटा रहेका छन् । नेपालगन्ज भन्सार बिन्दुमा एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण कार्य भइरहेको र कोइलावास नाका, बर्दिया नाका आदिको विस्तार गर्न सकिने भएकाले निर्यात प्रोत्साहन भई औद्योगिक उत्पादनले भारतीय बजार पाउने सम्भावनासमेत छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक भन्सार नाकाहरूसम्मको पहुँचले गर्दा कच्चा पदार्थ एवं पुँजीगत वस्तुको आयात तथा उत्पादित वस्तुको निर्यात सहज बनेको छ । साथै, प्रदेशमा युवा जनशक्तिको बाहुल्यता, बढ्दो सहरीकरण, छिमेकी प्रदेशहरूभन्दा उद्योगधन्दा खोल्न सहज जग्गाको उपलब्धता एवं सेजको निर्माण र सञ्चालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू विस्तारका सुविधा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । त्यसैगरी, अन्य प्रदेशमा निकासी गर्न सकिने अवस्था, भारतसँग लामो सिमाना र त्यहाँका बजारको ठूलो आकारका कारण आयात–निर्यात गर्न सहज स्थिति, खनिजलगायत कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, ऊर्जाको आपूर्ति बढ्दै गरेको आदि कारणले गर्दा उद्योगधन्दा खोल्न र सञ्चालन गर्न सहज वातावरण हुनु लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग विकासका लागि प्रमुख अवसर हुन् ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश औद्योगिक हबका रूपमा अगाडि बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ७२ वटा र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३५ वटा गरी कुल एक सय सातवटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

नेपालको संविधानले औद्योगिकीकरणलाई प्रदेशको एकल अधिकार र संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पनि राखेको छ । प्रदेशको उद्योग ऐनमा औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम स्थापना गर्नेका साथै निर्यातमूलक उद्योगलाई र प्राथमिकताप्राप्त उद्योग वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम् उपयोग र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगलाई विशेष छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्रमा औद्योगिक विकाससम्बन्धी अवसरमध्ये उद्योगधन्दा खोल्न सहज रूपमा जग्गाको उपलब्धता एवं सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र)को निर्माण र सञ्चालन लुम्बिनी प्रदेशको अवसरका रूपमा औँल्याइएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा विभिन्न उद्योगको प्रकृति र रोजगार क्षमताका आधारमा विभिन्न छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै, चालू आवमा प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म नवीकरण शुल्क र जरिवाना मिनाहा र पर्यटन व्यवसाय नवीकरण जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायअन्तर्गत पर्यटकस्तरको होटेल, आवास, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट, पव वा वार, साहसिक पर्यटन र ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत पर्यटन एजेन्सी, मनोरञ्जनात्मक पर्यटन व्यवसाय र गाइडहरू प्रदेशमा पर्यटन व्यवासयका रूपमा दर्ता भई करको दायरामा आएका छन् ।

यसबाहेक प्रदेशमा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन र उद्यमशील परियोजना प्रोत्साहन गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तनकारी कोष, स्टार्टपअप र वैकल्पिक लगानी आकर्षण गर्न स्टार्टप सबलीकरण र बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरलगायत कार्यक्रम प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको छ ।

माथि उल्लेखित प्रावधानभन्दा बृहत्तर रूपमा नीतिगत व्यवस्था गर्न र अन्य प्रदेशसँग लगानी आकर्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने प्रदेश सरकारलाई घरेलु र साना उद्योगमा मात्र नभई अन्य उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न गराउन जरुरी छ ।