अर्थ प्रिन्ट संस्करण

माग पूरा गराउन पेट्रोलियम व्यवसायी एकजुट

पेट्रोलियम व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको धम्की

इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर व्यवसायी र पेट्रोलपम्प सञ्चालकले राखेका संयुक्त मागपत्र सोमबार दिउँसो आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई बुझाएका छन् । उनीहरूले माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्नेसम्मको धम्की दिएका छन् ।

आयल निगमलाई माग पूरा गर्न दबाब दिन पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरूको संस्था पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन र इन्धन ओसारपसार गर्ने ट्यांकर सञ्चालकहरूको संस्था पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आबद्ध व्यवसायीहरू एकजुट भएका हुन् । आइतबार दिउँसो उनीहरूको संयुक्त भेलाले आयल निगमसमक्ष मागपत्र पेस गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सोमबार दिउँसो कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा पेट्रोलपम्प व्यवसायीको ‘साधारण विक्रेता विनियमावली, ०७५’ मा तोकिएअनुसारको कमिसन दर कायम हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विनियमावलीअनुसार पेट्रोलमा ३.३९५ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत प्रतिलिटर कमिसन दर दिने व्यवस्था भए पनि निगमले पेट्रोलमा २.८७ प्रतिशत र डिजेलमा २.३९ प्रतिशतका दरले मात्रै पेट्रोलपम्प सञ्चालकलाई कमिसन दिइरहेको छ । 

पम्प व्यवसायीले विनियमावलीअनुसारको दर लागू हुनुपर्ने माग पाँच वर्षदेखि राख्दै आए पनि कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनको धम्की दिएका हुन् । त्यस्तै, ट्यांकर ढुवानीकर्ताले भाडादर वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । डेढ वर्षअघि उनीहरूको भाडादर वृद्धि भए पनि अहिले धेरै खर्च बढेकाले पुनः समायोजन हुनुपर्ने माग छ ।

पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आयल निगमले पुरानै दरमा कमिसन दर लागू गर्ने विषयमा यसअघि दुईपटक लिखित सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नभएकाले अहिले आन्दोलनसम्मका कार्यक्रमका लागि तयारी गर्नुपरेको बताए । ‘वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान भए राम्रो हुन्छ । नत्र, हामीलाई परेको समस्या समाधानका लागि आन्दोलनसम्म गर्नेछौँ भनेर जानकारी गराएका छौँ,’ प्रधानले भने ।

ज्ञापनपत्रमा पनि दुवै संस्थाका तर्फबाट आफ्ना मागहरू जोडदारका साथ राख्ने र माग पूरा नगरिए राज्यभर आन्दोलनका लागि सशक्त तयारी गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । ‘यसअघि निगमसमक्ष पेस भएको विक्रेताको कमिसन तथा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिवेदनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने र सञ्चालन खर्चको अनुपातमा ढुवानी भाडा समायोजन एवं ढुवानी भाडामा भ्याट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग तुरुन्त पूरा गरिने व्यवस्था गरियो’ माग पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, आयल निगमले पटक–पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरी जनजीवन प्रभावित गरेको भन्दै विनाकारण र अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति रोकेर निगमको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।