१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

सुरक्षाको सुदृढीकरण लगानीको वातावरण

आर्थिक लगानीका लागि आन्तरिक सुरक्षा पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। लगानीको प्रकृति सधैँ ‘प्रोफिट ओरियन्टेड’ हुन्छ। यसमा प्रतिफलका विषय हुन्छन्। प्रतिफलविनाको लगानी कसैले सोच्दैन। त्यस्तो हुँदा लगानी सधैँ प्रतिफलमुखी हुन्छ । त्यसो हुँदा लगानीअघि लगानीकर्ताले ‘रिसर्च’ गर्छन् । र, यसको अधिकांश हिस्सा आन्तरिक सुरक्षावरपर नै घुमेको हुन्छ । संसारभर हुने यही हो ।

सुरक्षाका दुई पाटा हुन्छन्। पहिलो हो– भौतिक सुरक्षा। जुन सुरक्षाकर्मीले दिने शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ । दोस्रो हो– अभौतिक सुरक्षा। जुन समाज, राजनीति, मजदुरलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । लगानीको ‘प्रस्पेक्टिभ’बाट हेरिँदा हामीकहाँ भएको सुरक्षा खतरा दोस्रो हो । जस्तोः टे«ड युनियन, जग्गा प्राप्ति, चन्दा असुली, सरकारी अड्चन आदि ।

नेपाल प्रहरीको सेवामा रहँदा तालिमका क्रममा म अमेरिकाको हवाईमा थिएँ । जुनवेला मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । यही क्रममा नेपाली परिवेशको जानकार एक अमेरिकीसँग भेट भयो । उनले ‘नेपाल अत्यन्तै सुन्दर रहेको र जलविद्युत् क्षेत्रमा अब्बल सम्भावना रहेको’ भन्दै फुर्काए । मैले उनलाई लगानीका लागि प्रस्ताव गरेँ । उनले तुरुन्तै जवाफ फर्काए, ‘तिमीहरूकहाँ आन्तरिक द्वन्द्व छ । यस्तो ठाउँमा हामी लगानी गर्दैनौँ ।’ 

पछि थाहा भयो, उनी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने संसारकै ठूलामध्येका एक लगानीकर्ता रहेछन् । जसको ठूलो लगानी द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुकमा रहेछ । द्वन्द्वकै कारण उनले लगानीमा ठूलो क्षति व्यहोरेका रहेछन् । यद्यपि, मैले उनलाई लगानीका लागि थप ‘इन्करेज’ गरेँ, तर उनी पन्छिए । यो प्रसंग सन् २००३ को हो । 

सेवाबाट अवकाश भएपछि म पुनः अमेरिका पुगेँ । यही क्रममा अर्का एक अमेरिकीसँग भेटवार्ता भयो । उनी पनि अमेरिकाको ठूला लगानीकर्तामध्येकै एक रहेछन् । उनले मसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘तिमीहरूको मुुलुकमा अझै संक्रमणकाल सकिएको छैन ?’ म झस्किएँ, यसकारण कि नेपाली परिवेशबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को धारणा अझै फेरिएको छैन । उनीहरू अहिले पनि नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुककै सूचीमा राखेर हेर्छन् । 

माथिका दुई फरक प्रसंग लगानीको पक्षमा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को धारणा कस्तो छ भनी देखाउने गतिला मानक हुन् । पटक–पटकका कोसिसपछि पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिन नसक्नुको खास कारण यही हो । किनकि हामीकहाँ द्वन्द्वको अवशेष समाप्त भएको छैन । कहिले यो विप्लवका नाममा हावी भएर देखापर्छ, त कहिले टे«ड युनियन तथा राजनीतिक सौदाबाजी र चन्दा असुलीका नाममा । 

औद्योगिक लगानीका लागि शान्तिसुरक्षा पहिलो सर्त हो । सुरक्षा थ्रेट कसरी सिर्जना भइरहेका छन् ? ती पक्षलाई गहिरो ढंगले विश्लेषण गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यो ‘इम्प्रेसन’ नहटेसम्म नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर जतिसुकै वेलकम गरे पनि मान्नेवाला छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आएका प्र्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण यही हो । उदाहरणका लागि कर्णाली, बुढीगण्डकीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनलाई लिन सक्छौँ । यस्तै समस्या झेलिरहेको एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अर्को गतिलो उदाहरण हो । सडक विस्तारको काम चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले गर्दै आइरहेको छ । यो चानचुने कम्पनी होइन । निर्माणको क्षेत्रमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ठूला–ठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर, दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार कार्य अझै अलपत्र छ । कारण– स्थानीय अवरोध, वनको अंकुश, राजनीतिक दल आबद्ध भ्रातृ संगठनका अनियन्त्रित चन्दा असुली, गुन्डागर्दी इत्यादि ।

निर्माणका क्रममा त हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । तर, हामीले उल्टो उसको हुर्मत काढेका छौँ । अन्य मुलुकमा सफल भएका कम्पनी नेपालमा असफल हुनुका कारण यही हो । यसको जड राजनीति हो । राजनीति सङ्लो नहुँदासम्म विकास निर्माणमा यी अवरोध भइरहन्छन् । यसका लागि राजनीतिको शुद्धीकरण हुन आवश्यक छ । राजनीति शुद्धीकरण नभएसम्म सुरक्षाको सुदृढीकरण सम्भव छैन । सुदृढ सुरक्षा नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । 

सुरक्षा भन्ने विषय प्रत्याभूति हो । सबै दुरुस्त रहेको भन्दै व्यक्त गरिने विषय होइन, सुरक्षा । यो विश्वास दिलाउने विषय हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई हामीले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत रहेको भनिए पनि उसले पत्याउँदैन । हामी प्रत्येक वर्ष तामझामका साथ लगानी सम्मेलन गर्छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गर्छौँ । लोकाचारका लागि उनीहरूले सम्मेलनमा त लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनन् । कारण हो सुरक्षाको प्रत्याभूति ।

यसका कारक दलैपिच्छे खुलेका मजदुर संगठन हुन्, भ्रातृ संगठनहरू हुन् । यिनीहरूबाटै जन्मेका गिरोहका कब्जामा छन् खुलेका उद्योग–कलकारखाना पनि । जब माग पूरा हुँदैन, अवरोध सिर्जना भइहाल्छ । नीतिगत हुने भ्रष्टचारको पाटो अलग छ । यसको सुुरुवात ‘सेलेक्सन’देखि नै हुन्छ । प्रतिस्पर्दा गरिँदासमेत उनीहरूलाई नजराना चढाउनुपर्छ । यसको बाबजुद कम्पनी बल्लतल्ल ‘सेलेक्सन’मा पर्छ । यसले काम पनि सुरु गर्छ । तर, भुक्तानीमा फेरि अवरोध खडा हुन्छ । 

लगानीकर्तालाई हामीले स्थानीयस्तरबाट पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेका छैनौँ । न उनीहरूलाई उचित सम्मान नै दिन सकेका छौँ । वैदेशिक लगानी मुलुकको भविष्य हो भन्ने मानसिकता हामीसँग विकास नै भएको छैन । यो निश्चित हो कि वैदेशिक लगानी नाफाकै लागि आउने हो । नाफा हुँदा त यसको एउटा ‘सेयरहोल्डर’ मुलुक पनि हो नि । यसतर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा उल्टो उल्झनमा फसाउने काम हुन्छ । जुन हुनुहुँदैनथ्यो । 
यी समस्या निराकरण हुन जरुरी छ । यस विषयमा विगतमा धेरै अवधारणामा छलफल भए । औद्योगिक सुरक्षा बलको अवधारणा यही सिलसिलामा आएका हुन् । तर, यसले अझै गति लिन सकेको छैन । यसो हुनुमा आर्थिक पाटो पनि होलान् । तर, हामीले विद्यमान सुरक्षा दस्तालाई नै प्रयोग गरेर यो समस्या निराकरण गर्न सक्छौँ ।

जस्तोः हामीकहाँ अहिले सशस्त्र प्रहरी बल छ । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीको गठन भयो । अहिले माओवादी द्वन्द्व त सकियो । तर, अन्य प्रकारका द्वन्द्व पुनः सुरु भए । स्थानीय तथा राजनीतिक अवरोध, क्लबैपिच्छेको चन्दा असुली द्वन्द्वकै एउटा रूप हुन् । यस्ता गतिरोध नियन्त्रण गर्न हामी सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्न सक्छौँ । सशस्त्रभित्र यसका लागि छुट्टै सुरक्षा दस्ता निर्माण गर्न सक्छौँ । जसलाई यस्ता अवरोधमा मात्रै परिचालन गर्न सकियोस् । 

राजनीति सङ्लो नहुँदासम्म विकास निर्माणमा अवरोध भइरहन्छन् । यसका लागि राजनीतिको शुद्धीकरण हुन आवश्यक छ । राजनीति शुद्धीकरण नभएसम्म सुरक्षाको सुदृढीकरण सम्भव छैन । सुदृढ सुरक्षा नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन ।

हामीले अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएका छौँ । करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर सीमा खुला छ । खुला सीमामा केको सुरक्षा ? बरु यो दस्तालाई औद्योगिक सुरक्षामा परिचालन गरिँदा मुलुकका लागि लाभदायक हुन्छ । किनकि अहिले आवश्यकता यसैको छ । राज्यले मुलुकभित्र खुलेका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई वर्गीकरण गर्नुप¥यो । जसरी हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी घोषणा गरेका छौँ । सोहीअनुसार सुरक्षा दस्ता परिचालन गर्ने नीति बनाउनुप¥यो । सुरक्षाको कार्यविधि बनाउनुप¥यो । यसरी तयार भएको सुरक्षा दस्तालाई परिचालन गर्ने शक्तिशाली ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाउन सक्छौँ । जसको नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्छ । सदस्यका रूपमा सराकोरवाला अन्य निकायलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । परिचालनका लागि छुट्टै संरचना तयार गर्न सकिन्छ । संरचनाभित्र रहेका सुरक्षा दस्तालाई ‘अकाउन्टेबल’ बनाउन सकिन्छ । यस्ता अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रशस्तै भएका छन् । उनीहरूका सफल अभ्यास हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ । लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने विषय यही हो ।

उदाहरणका लागि कलंकी–महाराजगन्ज सडक विस्तारलाई हेरौँ । निर्माणका लागि भन्दै हामीले तीन वर्षअघि नै सडकखण्डका रुख काट्यौँ । तर, समयमा नै खानेपानी र ढलको पाइप बिछ्याउन सकेनौँ । जब खानेपानी र ढलको पाइप बिछ्याउन खाल्डो खन्ने काम सुरु भयो, ‘इआइए पास’ गरिनुपर्ने भन्दै अवरोध बनेर वन सामुन्ने खडा भयो । अनेक हन्डरपछि ‘इआइए पास’ पनि पास भयो, त्यसलगत्तै खुट्टा उचालेर स्थानीय तह अगाडि आयो । अवरोधै अवरोधको यस्तै गोलचक्करमा चक्रपथ कति वर्षसम्म अवरुद्ध हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता अवरोधका सम्बन्धमा राजनीतिक दल जानकार नभएका होइनन् । तर, समस्या समाधान भइरहेको छैन । कारण हो, अवरोधलाई अवसरमा बदल्न खोज्ने निजी स्वार्थप्रेरित राजनीतिक चेत । अर्थात् राजनीतिक दलका निम्ति यस्ता अवरोध रकम असुल्ने उपयुक्त अवसर बनिदिन्छन् । विकास निर्माण वर्षौँदेखि ‘क्रोनिक’ भएर अलपत्र पर्नुको कारण यही हो । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउने विषय अघि बढ्न नसक्नुको कारण यही हो । त्यसो हुँदा राजनीतिको निर्भरता अपराधमा र अपराधको निर्भरता राजनीतिमा भइदियो जुन हुनुहुन्थेन ।

जब सेटिङबाट काम हुन्छ । त्यहाँ ‘सिस्टम’ निकम्मा हुन्छ । यसको निराकरणमा एउटै उपाय छ, त्यो हो राजनीतिक शुद्धीकरण । यसका लागि राजनीति अवसर र सम्भावनाको मुहान बन्नुपर्छ, न कि अपराधको । मुहान सङ्लो भयो भने तल आफैँ सङ्लो हुँदै जान्छ । नियुक्तिदेखि नै सेटिङ गर्ने प्रणाली हट्ना साथ समस्या समाधान हुन्छ । जब नियुक्तबाट सेटिङ सुरु हुन्छ, सुरक्षामा चुनौती त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । यो बाटो सच्याउन जरुरी छ । 

औद्योगिक लगानीका लागि शान्तिसुरक्षा निश्चित रूपमा पहिलो सर्त हो । सुरक्षा थ्रेट कसरी सिर्जना भइरहेका छन् ? ती पक्षलाई गहिरो ढंगले विश्लेषण गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । सुरक्षा थ्रेटका स्रोत पत्ता लगाउनुप¥यो । सँगै त्यसको उपचार गरिनुप¥यो । स्रोत राजनीति हो । स्रोतलाई जोगाएर समस्या समाधान हुँदैन । राजनीतिको शुद्धीकरण हुन जरुरी छ । यति हुन सके मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण तयार हुन सक्छ ।