अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्याउको वार्षिक खपत ९० हजार टन, ४५ हजार टन मात्रै उत्पादन

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि स्याउमा आत्मनिर्भर योजना लागू भए पनि उत्पादनमा हुन सकेन उल्लेख्य सुधार

स्याउमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना १२ वर्षदेखि अधुरै छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि स्याउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएर आव ०७८/७९ देखि कार्यान्वयन थालेको हो । 

पहिलो वर्ष घोषित कार्यक्रमअनुसार स्याउको व्यावसायिक बगैँचाको क्षेत्रफल १७ हजार आठ सय दुई हेक्टर पुर्‍याउने र ७७ हजार दुई सय ५२ मेट्रिकटन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, गत आव ०७९/८० मा मुलुकभर ४५ हजार मेट्रिकटन मात्रै स्याउ उत्पादन भएको छ । यो कुल मागको करिब ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हो । 

१२ वर्षको अवधिमा स्याउ उत्पादनमा केवल तीन हजार टन मात्रै प्रगति भएको छ । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव ०६७/६८ मा १० हजार तीन सय १२ हेक्टरमा ४२ हजार मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको तथ्यांक छ ।

केन्द्रका अनुसार वार्षिक माग भने ९० हजार चार सय मेट्रिकटनदेखि ९४ हजार मेट्रिकटनसम्म रहेको अनुमान छ ।

स्याउ धेरै उत्पादन हुने मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र दार्चुलामा परियोजना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमध्ये जुम्लामा हजार हेक्टर क्लस्टरको सुपर जोन रहेको छ भने अन्य जिल्लामा पाँच–पाँच सय हेक्टरका एक–एकवटा जोन रहेका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले स्याउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम सचालन निर्देशिका पटक–पटक संशोधन गर्दै लागू गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भने आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन छाडेकोे फलफूल विकास केन्द्रका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद बरालले बताए । उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भरको योजना बनाएर गएका थियौँ, तर निरन्तरता पाउन सकेन, यतिकै सेलाउन पुग्यो ।’

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशबाहेक सबैतिर स्याउको उत्पादन हुने गर्छ, तर वर्षमा चार महिना मात्रै स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्याउखेती हुने १६ जिल्ला रहेका छन् ।

कुनै वर्ष उत्पादनमा ह्रास भए आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न वार्षिक एक लाख टन उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने केन्द्रका प्रवक्ता बरालले बताए । ‘कुनै वेला अहिले भइरहेको स्याउ उत्पादनमा कमी आउँदा पनि माग बढ्न सक्छ । त्यसैले वार्षिक एक लाख मेट्रिकटन उत्पादन भएको खण्डमा हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।