१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:३४:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बागमती प्रदेशमा खाना–खाजा र बैठक भत्ता संघको भन्दा चार गुणासम्म धेरै

Read Time : > 3 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:३४:oo

संघीय सरकारले बैठक तथा सेमिनारमा खानाका लागि प्रतिसहभागी एक सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने निर्देशिका बनाएको छ । तर, यही शीर्षकमा बागमती प्रदेश सरकारले ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । संघभन्दा बागमतीको यो दररेट चार गुणा धेरै हो । 

खानामा मात्रै होइन, अरू शीर्षकमा पनि संघको भन्दा बागमतीको दररेट अस्वाभाविक उच्च छ । संघीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७०’मा मसलन्द शीर्षकमा प्रतिसहभागी सय रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने दररेट तोकिएकोमा बागमती प्रदेश सरकारले तीन सय प्रतिशतले धेरै अर्थात् तीन सय खर्च गर्दै आएको छ । त्यस्तै, खाजामा संघीय सरकारले प्रतिसहभागी एक सय ५० रुपैयाँ तोकेकोमा बागमतीले दुई सय ६६ प्रतिशत धेरै चार सय रुपैयाँ दररेट चलाएको छ । बागमतीले ‘प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८’ एक वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

बागमती सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको चर्को दररेटको खर्च मापदण्डमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले बागमती सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको खर्च मापदण्ड संघीय सरकारको भन्दा महँगो देखिएको हुँदा यसपटकको लेखापरीक्षणमा प्रश्न उठाइएको जानकारी दिए । ‘खर्चप्रति मितव्ययिता सरकारको मूल नीति हो । सोहीअनुसार संघीय सरकारले मापदण्ड नै बनाएर खर्च कटौटी गर्दै आएको छ । तर, बागमती प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याएको खर्च मापदण्ड संघीय सरकारको मापदण्डसँग मेल खाएन । निकै महँगो देखियो । यसप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा गहन अध्ययन भएका छन् । आवश्यक प्रश्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन्,’ उनले भने । 

तालिम र गोष्ठीतर्फ मात्रै होइन, बागमती प्रदेशले सरकारमातहत हुने नियमित बैठकको भत्तासमेत बढाएको छ । बागमती प्रदेशले सरकारमातहत हुने नियमित बैठकको भत्तासमेत बढाएको छ । संघीय सरकारमातहत संवैधानिक पदाधिकारी वा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सहभागीले प्रतिबैठक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । तर, बागतमी प्रदेशमातहतका प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र प्रदेश कानुनबमोजिम गठित आयोगका पदाधिकारीको अध्यक्षमा भएको बैठकमा सहभागीले दुई हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका छन् । 

त्यस्तै, संघीय सरकारमाहतका अन्य पदाधिकारी वा व्यक्तिको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सहभागीले हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने नियम छ । तर, बागमती प्रदेशमातहतका महाशाखा तथा कार्यालय प्रमुख र अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सहभागीले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका छन् । यो दररेट संघीय सरकारको भन्दा एक सय ३३ प्रतिशतले धेरै हो । 

बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमाल केही शीर्षकको दररेट संघीय सरकारको भन्दा महंगो भएको स्वीकार्दै संघकै मापदण्ड पालना गर्नु ठिक हुने बताउँछन् । ‘बागमती प्रदेश सरकारले ०७८ मा तयार गरेको खर्च मापदण्ड नै कार्यान्वयनमा छ । यसमा उल्लेखित केही दररेट संघीय सरकारको भन्दा महँगो देखिएको छ । संशोधन नभएर त्यस्तो भएको हो कि ! खर्च कटौतीका सवालमा प्रदेश सरकारले संघकै मापदण्ड पालना गर्दा ठीक हुने हो,’ उनले भने, ‘हुन त हाम्रोमा भएको मापदण्ड संघअन्तर्गतकै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर बनाएजस्तो लाग्छ ।’ 

अतिरिक्त समयमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि दिइने खाजा र खानाको दररेट पनि संघीय सरकारको मापदण्डभन्दा बागमती प्रदेश सरकारको महँगो छ । संघीय सरकारमातहत रहेका कार्यालयका कर्मचारीले खाजा र खानामा प्रतिदिन दुई सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । तर, बागमती प्रदेशमातहतका कर्मचारीले सोही शीर्षकमा चार सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । त्यस्तै, संघीय सरकारमातहतका कर्मचारीले सार्वजनिक बिदामा काम गरेको दिन खाना र खाजाबापत पाँच सय रुपैयाँ लिने गर्छन् । तर, प्रदेश सरकारमातहतका कर्मचारीले सोही शीर्षकमा प्रतिदिन ६ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । 

संघीय अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य पनि संघ र प्रदेशको खर्च मापदण्डमा एकरुपता भए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । सोही मापदण्डभित्र रहेर संघमातहतका कार्यालयले खर्च गर्दैै आएका छन् । जहाँसम्म प्रदेशको सवाल छ, कतिपयमा त खर्च मापदण्ड नै छैन । मापदण्ड भएकाहरूको पनि संघसँग मेल खाएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘केही हदसम्म प्रदेशले मातहतका कार्यालयमा स्वतन्त्रपूर्वक मापदण्ड बनाउन सक्छ । बागमती प्रदेशको हकमा त्यही भएको होला । तर, यस्ता मापदण्डमा सकेसम्म एकरूपता भए राम्रो हो ।’   

संघीय सरकारमातहतका सचिव र सहसचिवले पेट्रोल प्रतिमहिना क्रमशः सय लिटर र ७२ लिटर लिने गर्छन् । तर, प्रदेश सरकारमातहतका मुख्यसचिव, प्रदेश सचिव र महाशाखा, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखले क्रमशः एक सय २० लिटर, सय लिटर र ७० लिटर पेट्रोल लिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण खर्च संघबाट पठाउनुपर्ने भएकाले खर्च पनि संघीय मापदण्डअनुसार नै हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

‘प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण बजेट संघबाटै जान्छ । त्यसो हुँदा खर्च पनि संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार नै हुनुपर्छ, नत्र न्यायसंगत हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले मनग्य आम्दानी गरेको खण्डमा खर्च गर्न सक्छ । उसले अन्य प्रदेशलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ, तर अहिले त्यस्तो छैन । त्यसैले सबै प्रदेश संघीय सरकारले नै बनाएको खर्च मापदण्डअनुसार चल्नुपर्छ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उठायो प्रश्न

वैकुण्ठबहादुर अधिकारी, प्रवक्ता, महालेखापरीक्षकको कार्यालय

खर्चमा मितव्ययिता सरकारको मूल नीति हो । सोहीअनुसार संघीय सरकारले मापदण्ड नै बनाएर खर्च कटौती गर्दै आएको छ । तर, बागमती प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याएको खर्च मापदण्ड संघीय सरकारको मापदण्डसँग मेल खाएन । निकै महँगो देखियो । यसप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा गहन अध्ययन भएका छन् । आवश्यक प्रश्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् । प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण बजेट संघबाटै जान्छ । त्यसो हुँदा खर्च पनि संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार नै हुनुपर्छ, नत्र न्यायसम्मत हुँदैन । 

ad
ad