- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
- नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा गरेका दुवै दाबी प्रदेश प्रमुखद्वारा अस्वीकृत, ६ वैशाखको बेलुका ५ बजेसम्म पुनः दाबी प्रस्तुत गर्न समय
- नयाँ सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने, प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर अदालत जाने
सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै सत्तागठबन्धनमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको दाबीलाई सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकृत गरिदिएसँगै उनको निर्णयविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिको एउटा पक्ष अदालत जाने भएको छ । पूर्वसहमतिअनुसार सुदूूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नदिएको भन्दै गठबन्धनको एक दल एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँगको सहकार्यमा उभिएपछि सत्तागठबन्धन संकटमा परेको थियो । एकीकृत समाजवादीको कदमलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तीतो टिप्पणी गरेपछि तनाव बढ्ने आशंका थियो ।
तर, मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच भेटवार्तापछि संकट टार्ने उपाय खोजिएको हो । पूर्वसहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने नयाँ समझदारीसँगै समस्या समाधान भएको छ । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सचिवालय बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी एकीकृत समाजवादीको थियो । वाम गठबन्धन बलियो बनाएर लैजानुपर्ने पक्षमा उभिएका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले वैकल्पिक गठबन्धन बन्न नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबार नै टेलिफोन गरेका थिए । प्रचण्डले सोमबार साँझ खनाललाई फोन गरेर मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार आउन आग्रह गरे । खनाल मंंगलबार बिहान सवा सात बजे बालुवाटार पुगे ।
प्रचण्ड र खनालबीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भयो । प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि बोलाए । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र खनालले श्रेष्ठलाई भने, ‘गठबन्धन भत्किन दिनुभएन । मिलाउनुपर्ने भयो ।’ श्रेष्ठले ‘म त मिलाउने पक्षमै छु’ भनिन् ।
खनालले ‘हामीलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिने पूर्वसहमति थियो । अहिले हामीलाई दिनुस्’ भन्ने प्रस्ताव गरे । प्रचण्ड र खनालले पछि आलोपालोमा उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिए । श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । स्रोतका अनुसार उन्मुक्ति पार्टीलाई पहिलो चरणमा रोजेको मन्त्रालय दिने र दोस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री दिने समझदारी बनेको छ । गठबन्धन भत्किन नदिन प्रचण्ड र खनालले विशेष जोड गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको एक घण्टा लामो छलफलले सकारात्मक वातावरण बनेको थियो । सम्भावित जोखिम टार्न खनालको प्रस्तावमा प्रचण्ड र श्रेष्ठ सहमत भएको बताइएको छ ।
पार्टी कांग्रेससहितको गठबन्धनतर्फ उन्मुख भएपछि खनालले हालकै गठबन्धन कायम राख्ने गरी पहल लिएका थिए । ‘बालुवाटारमा हालको सत्तासमीकरणका दलबीचको सहकार्य र सुदूरपश्चिम घटनाक्रमबारे छलफल गर्यौँ । समीकरणको एकता समझदारीयुक्त बनाउनुपर्ने, सबैको सम्मान र समानतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने र सबैका हित प्रतिबिम्ब गर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा सहमत भयौँ,’ खनालले भने । खनालले दम्भले गठबन्धन भत्किन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘गठबन्धनमा दम्भ र घमण्डका प्रवृत्ति पनि छन् । ती समस्या समाधान गर्न सकिएन भने गठबन्धन टिक्न गाह्रो हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि खनालले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले मिलेर अगाडि बढ्न नयाँ सहमतिमा पुगेको बताइन् । ‘पद त एउटै छ । सबैले पाउने कुरा भएन । केन्द्रीय गठबन्धनलाई मिलेर अगाडि बढाउन हामीले सहमति गर्यौँ,’ उनले भनिन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश प्रमुखले पुनः दाबी माग गरेपछि नयाँ ढंगले जाने परिस्थिति बनेको छ,’ नेता धामीले भने, ‘गठबन्धनमा समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ, बुधबार हामी दाबी पेस गर्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा छलफल हुने धामीले बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने समय थप भएको र समय बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘नेताहरूबीच छलफल भयो । दाबी पेस गर्ने समय बाँकी नै छ ।’
प्रचण्ड, खनाल र श्रेष्ठबीच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि सुदूरपश्चिममा गठबन्धनमा आबद्ध एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी गरेपछि दीर्घ सोडारीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । नयाँ सहमतिअनुसार गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नेछन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीका फरक–फरक दाबीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकृत गरी ६ वैशाखको बेलुका ५ बजेसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न समय दिएका छन् । २१ फागुनमा बनेको नयाँ समीकरणमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउँदा सातबुँदे सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेपछि सहमतिमा उपाध्यक्षको विषय उल्लेख थिएन । यद्यपि, उपाध्यक्षमा गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई एकीकृत समाजवादीले सघाएको थियो ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने वेलासम्म आइपुग्दा एकीकृत समाजवादी फरक कित्तामा उभिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले धोका दिएको निष्कर्षसहित एकीकृत समाजवादीले बदलाको राजनीति गर्यो । गत आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच छलफल हुँदा ओली र प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने बताएपछि नेपाल असन्तुष्ट बनेर बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाए एमाले र माओवादीले अघि सारेको व्यक्तिलाई पनि मुख्यमन्त्री हुन नदिने रणनीति एकीकृत समाजवादीले लियो । सोहीअनुसार २ वैशाखमा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गर्यो । नागरिक उन्मुक्तिको रेमश चौधरी पक्ष, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिल्दा मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक बहुमत पुग्थ्यो ।
सुदूरपश्चिममा मात्रै नभई बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका साथै केन्द्रमा पनि सरकार धरापमा पर्ने खतरा थियो । मुख्यमन्त्री नपाए गठबन्धन नै छाड्ने चेतावनी समाजवादीले दिएको थियो । एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार बुधबारको सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने सम्भावना थियो ।
मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई चौथोपटक विश्वासको मत
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथोपटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । तत्कालीन सत्ता सहयात्री कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले मंगलबार विश्वासको मत लिए । सभामा उपस्थित सांसदमध्ये बहुमतका लागि ५३ मत आवश्यक रहेकोमा मुख्यमन्त्री यादवले ६१ मत पाए । यादवलाई जसपासँगै एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले मत दिएका हुन् ।
तेस्रोपटक बैठक सुरु हुँदा अवरुद्ध गर्न खोजेका जनमत संसदीय दलका नेता महेश यादवलाई सभामुखले मर्यादापालक लगाएर निकाल्न लगाएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत प्रदेश सभामा गलत अभ्यास गएको भन्दै विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेर आफ्ना सांसदसहित बाहिरिएका थिए ।
त्यसपछि विपक्षी दलविहीन रहेको सभाबाट विश्वासको मत लिइएको हो । सभाबाट मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जनमत र लोसपाले सभाको परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । राप्रपा भने अनुपस्थित थियो । यसअघि दोस्रोपटकको सभामा यादवले विश्वासको मत लिन खोज्दा विपक्षीले संसद्ले कुर्सी तथा माइकमा तोडफोड गरेका थिए ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा नरहे पनि मधेश सरकारमा रहेको लोसपाले अन्ततः सरकार छाडेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै मंगलबार वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मीले राजीनामा दिएका थिए । पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको विशेष उपस्थितमा लोसपा संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने तथा सरकार छोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वाेच्चको पेसीअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारीका साथ संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेका छन् । सरकार गठनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा १० वैशाखमा पेसी रहेका वेला मुख्यमन्त्री अधिकारीले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने भएका हुन् । त्यही भएर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री हरिबहादुर चुमानका अनुसार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउँदा मत लिने दुई दिनअगावै प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने भएकाले निर्णय गरेर पत्राचार गरिएको छ ।
पदमा बहाल रहेका सभामुखको गणना गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई २५ चैतमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २७ चैतमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश विनोद शर्माको २८ चैतको एकल इजलासले मुद्दाको निरूपणका लागि १० वैशाखका लागि पेसी तोक्नुका साथै निवेदनको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न भनेको थियो ।
बागमतीमा भागबन्डा मिलाउन दुई विकल्प
बागमती प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालय व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुईवटा प्रस्ताव अघि सारिएको छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय रहे पनि मन्त्रीको संख्या १३ पुगेको छ । यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले एकीकृत समाजवादीबाट थपिएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन वा मन्त्रालय थप्नमा राजी हुन प्रस्ताव गरेको छ । बागमतीमा गठबन्धन फेरिएपछि १९ चैतमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एकीकृत समाजवादीकी रमा आलेलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
मन्त्रालय व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि माओवादी र एमालेले एक मन्त्री फिर्ता बोलाएर बाँकी रहेका दुई मन्त्रीमध्ये एकलाई रोजेको मन्त्रालय दिन सकिने प्रस्ताव पठाइएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताए । यद्यपि, यसमा पनि एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागे पनि एमाले–माओवादीले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अफर गरिरहेका छन् ।
एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले मन्त्रालय टुक्र्याउने पक्षमा आफूहरू सहमत नरहेको बताए । भागबन्डामा भने सन्तुलन कायम हुनुपर्ने अन्यथा सहमति नहुने उनले दाबी गरे । २० चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा पाँच मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । उनले प्रदेशमा रहेको १२ वटा मन्त्रालयमा विनाविभागीयसहित १३ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
धनगढीमा तेजराज भट्ट, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, पोखरामा रोहितराज पराजुली, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी र काठमाडौंमा प्रेम गौतम
