समाचार डिजिटल संस्करण

विराटनगरका बोर्डिङ स्कुलले शुल्क बढाउन नपाउने 

विराटनगरमा सञ्चालन भइरहेका निजी विद्यालयले चालू शैक्षिक सत्रमा शुल्क बढाउन पाउनेछैनन्।

विराटनगर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेपछि संस्थागत विद्यालयहरूले यसपालि शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने भएका हुन्।

नगर शिक्षा समितिको बैठकले अघिल्लै शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको विराटनगर महानगरका प्रमुख तथा शिक्षा समितिका अध्यक्ष नागेश कोइरालाले बताए।

प्रमुख कोइरालाका अनुसार  महानगरले  विभिन्न सुविधालाई आधार मानेर निजी विद्यालयहरूलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गाीकरण गरेको छ। वर्गीकरण गरिएका निजी विद्यालयले सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्। 

‘आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले अभिभावकहरूमा थप आर्थिक भार नपरोस् भनेर अघिल्लो शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई नै चालू शैक्षिक सत्रमा पनि  निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हौँ,’ प्रमुख कोइरालाले भने।

विराटनगरमा रहेका ग श्रेणीको आधारभूत तह (५ कक्षासम्म) एक हजार सात सयदेखि दुई हजार दुई सय, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) दुई हजार दुई सयदेखि दुई हजार सात सय र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२ सम्म) दुई हजार सात सयदेखि चार हजारसम्म मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्।

त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ख को उपखण्ड ७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा–सुविधाका आधारमा ख वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम थप २५ प्रतिशतसम्म र क वर्गका विद्यालयका लागि थप अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको महानगरका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए।

कुनै पनि निजी विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक, पोसाक र शैक्षिक सामग्री तोकिएको पसलमा खरिद गर्न अभिभावकहरूलाई बाध्य पार्न पाउनेछैनन्।

यदि तोकिएको पसलबाटै पोसाक र शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न बाध्य पारे महानगरले कारबाही गर्ने महाशाखा प्रमुख भट्टराईले बताए। विराटनगरमा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ नाराका साथ ७ वैशाखसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुनेछ।

छुटपुट विद्यार्थीले वैशाखभर विद्यालयमा भर्ना हुन पाउनेछन्। सबै विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क लाग्नेछैन। यसैगरी  विराटनगर महानगरले अभिभावकविहीन बालबालिकाको आफैँले  अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।