मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसद्को गतिरोध हटाउन भेटिएन मध्यमार्गी बाटो

तेस्रो दिन पनि सदनमा कांग्रेसको अवरोध जारी, संसदीय छानबिन समिति गठन बटमलाइन

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने विवादले संसद्को कामकारबाही ठप्प बनेको छ । विपक्षी दलहरूले संसदीय समिति गठन गरेर सहकारीमा छानबिन अगाडि बढाउन माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्ष कुनै हालतमा संसदीय समिति गठन नगर्ने पक्षमा छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहेपछि सदनको गतिरोध हटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेको पहल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

२१ फागुनमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ । कांग्रेसलाई विपक्षी राप्रपा, जनमत र लोसपाले समर्थन गरेका छन् । तर, सत्तापक्ष सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै आधार नरहेको भन्दै समिति बनाउन तयार छैन । दुवै पक्षले संसदीय छानबिनमा कुनै मध्यमार्गी बाटो नभएको भन्दै आ–आफ्नै अडान प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कांग्रेसले अभियोग लागेको विषयमा संसदीय छानबिनबाट टुंग्याउनुपर्ने भनिरहेको छ भने सत्तापक्ष कुनै संलग्नता नै नभएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने हठ कांग्रेसले छोड्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

दुवै पक्षको हठले संसदीय कारबाही भने प्रभावित बनेको छ । ६ वटा विधेयकको प्रक्रिया अलपत्र बनेको छ । क्यालेन्डरमा उल्लेखित २, २७ र २८ चैत गरी तीन दिनको कार्यसूचीमा सदन प्रवेश गर्न सकेको छैन । २ चैतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची थियो, यसलाई २७ गते तय गरिएकोमा अवरोधले प्रक्रियामा जान सकेन । २८ गते तय भएको शिक्षा समितिबाट प्रतिवेदनसहित पारित सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस हुन सकेन । यसैगरी, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेन । 

तीन दिनको अवरोधले चारवटा विधेयक प्रभावित हुँदा क्यालेन्डरमा २९ चैतमा तय गरिएको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई समितिमा पठाउने कार्य पनि प्रभावित बनेको छ ।

कांग्रेसले २४ फागुनदेखि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहँदा २ चैतमा पहिलोपटक बैठकमा अवरोध गरेको थियो । आरोपित व्यक्तिले गृहमन्त्रीका रूपमा विधेयक पेस गर्न नपाउने भन्दै कांग्रेस सांसदले बेल घेराउ गरेका थिए । त्यसयता कांग्रेसले बैठकको सुरुवातमा आफ्नो माग राख्दै सदन चल्न दियो । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफलदेखि विभिन्न विधेयक प्रक्रियामा जान दियो । तर, २७ चैतको बैठकमा दलसम्बन्धी संशोधन ऐन गृहमन्त्री लामिछानेले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएपछि कांग्रेसले अल्टिमेटम सकिएको घोषणा गर्‍यो । 

अल्टिमेटम सकिएको घोषणापछि सभामुख घिमिरेले गतिरोध हटाउन उच्चस्तरमा पहलकदमी लिएका थिए । २६ चैतमा सभामुखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रास्वपा सभापति लामिछानेलाई राखेर छलफल गरे । तर, दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । यसकै निरन्तरतामा भोलिपल्ट २७ चैतमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शीर्ष बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुखसहित एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण सिटौला, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल र रास्वपा सभापति लामिछानेसहित बैठक बस्यो, तर सहमति जुट्न सकेन । सदनको निर्धारित बैठक चल्न सकेन । १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेर सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूसँग विभिन्न विकल्पमा बैठक चलाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । गृहमन्त्रीले विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची हटाएर अगाडि बढौँ भनेका थिए, तर संसदीय छानबिन समिति बटमलाइन बनाएर अल्टिमेटम नै दिएको कांग्रेस मानेन । भोलिपल्ट ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो । 

२८ चैतमा बिहानै सभामुख घिमिरेले दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेर आकस्मिक समय चलाउने र अन्त्य गर्ने सहमति गरे । मंगलबार कांग्रेसले मात्रै बोल्यो अरूले पाएनन् भन्ने भएपछि बुधबार आकस्मिक समयमा सबै पार्टीले बोल्ने र बैठक अन्त्य गर्ने सहमति भयो । सहमतिअनुसार आकस्मिक समयमा कांग्रेसदेखि लोसपासम्मका दलका सांसदले धारणा राखे । शून्य समय चलाउन खोज्दा कांग्रेसले अवरोध गर्‍यो, बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी २ वैशाखसम्मका लागि स्थगित भयो । सदनको गतिरोध हटाउन सभामुखले शीर्ष नेतृत्वदेखि प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग चरण–चरणमा छलफल गरिरहेको प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए । ‘विपक्षीले उठाइरहेको विषयमा समाधान खोज्न सभामुखज्यूले दलहरूसँग समाधान गर्नुस् भनेर कुरा गरिरहनुभएको छ । सामूहिक रूपमा तथा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ नेता केपी ओलीलाई भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आजसम्म दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा छन् । अलिकति नेगोसिएसन गर्ने भन्ने देखिएको छैन । मध्यमार्गी विकल्प भेटिएको छैन ।’

चालू हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता गरिएका विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगोस् भन्ने सरकारले चाहेको छ । अवरोधले अलपत्र परेका ६ वटा विधेयकलाई समितिमा पुर्‍याएर दफावार छलफल प्रारम्भ गराउने र वैशाख पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, संसदीय छानबिन समितिमा कांग्रेसले अडान नछोडेर सदन ठप्प हुँदा विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने सरकारी चाहना पूरा नहुने भएको छ । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे शीर्ष तहको संवादलाई निरन्तरता दिएर गतिरोध हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विधेयक अधिवेशन अब केही दिन चल्छ । यसरी नै सदनलाई सधैँ बन्धक बनाएर राख्नुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वबाट समाधान खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र सभामुख तहबाट भइरहेको छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भने । 

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेस आफ्नो हठबाट पछि हटेर सदन चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसको माग पूरा हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ । कांग्रेस ब्याक भएर गतिरोध हट्नुपर्छ । कांग्रेसले अनावश्यक र अनुचित माग सारेर संसद्को कारबाही रोकेर गलत गरेको छ । कांग्रेस आफ्नो हठबाट पछि हट्नुपर्‍यो । संसद्को कामकारबाहीलाई चल्न दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

तर, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु नै मध्यमार्गी विकल्प भएको बताउँछन् । ‘म दोषी हुँ भनेर सोच्नुभएन, निर्दाेष हो भने संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार हुनुपर्‍यो । विपक्षीले दोषी भनेर किटान गर्ने र सत्तापक्षले निर्दाेष भनेर प्रमाणपत्र दिने कुरा मिल्दैन । छानबिन हुनुपर्छ । छानबिनबाट को दोषी हो, को निर्दाेष हो थाहा हुन्छ,’ उनले भने । संसदीय समितिमा सत्तापक्षकै सदस्य बढी हुने भन्दै शर्माले छानबिन गर्न किन हिच्किचाएको भनी प्रश्न गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सदनमा बिना आधार व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहार गर्न नहुने बताए । ‘सदनको नियमावलीमा सदनमा कुनै व्यक्तिप्रति पटक–पटक निराधार लाञ्छना लाउन पाइँदैन । कानुनले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन, सुरक्षा निकायले आफनो सूचना दिइसक्यो । देशको प्रधानमन्त्रीले सदनमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘चौकीमा गएर कसैले दिएको उजुरी जुन दर्ता भएको छैन । त्यसको आधारमा पटक–पटक कुनै व्यक्तिप्रति  गरिएको प्रहारप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

कांग्रेसलाई सत्तापक्षकै साथ
सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसलाई सत्तारूढ जसपा र एकीकृत समाजवादीले साथ दिएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा समर्थन जनाउँदै जसपा र एकीकृत समाजवादीले बुधबारको प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सहकारीमा आमनागरिकको अर्बाैँ रुपैयाँ फसेको भन्दै देशभरका सहकारीको समस्या र ठगीबारे छानबिन जरुरी रहेको बताए । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको कांग्रेससँग संवाद गरेर सदनको गतिरोध हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षले सहकारीको ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिनको माग लिएर केही दिनदेखि संसद्को बैठक अवरोध गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई ध्यान दिएर सार्थक वार्ता गरी संसद्को यो गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने । विपक्षी राप्रपा र लोसपाले पनि प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे ।

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही र लोसपा प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले लाखौँ बचतकर्ताको अर्बाैँ रकम जोखिममा परेको भन्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।