अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङलाई तीन प्रश्न

सबै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने चर्चालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दलहरूले मनैदेखि संकल्प गरेका हुन् भने यो राम्रो कुरा हो । यस्तो छानबिन संसदीय समितिबाट सम्भव छैन । यसका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग नै बनाउनुपर्छ, त्यो पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा । आयोगका सदस्यहरू पनि सरकार या दलहरूको सिफारिसमा नभई आयोगका अध्यक्ष या संयोजक स्वयंले स्वविवेकमा विज्ञमध्येबाट चयन गर्न पाउनुपर्छ । यस्तो आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तृत र व्यापक हुनुपर्छ र समय पनि पर्याप्त दिनुपर्छ । 

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन पनि होला कि सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएको नारा मात्र सावित होला ? 
दलहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाएर सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारका विषय छानबिन गर्ने कुरा गरे भने त्यो कत्ति पनि उपलब्धिमूलक हुँदैन । छानबिनका लागि संसदीय समिति नै किन चाहियो ? सहकारीमा भएको बदमासी छानबिन गर्न संसद्कै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छँदै छ । त्यसैले गर्न सकिहाल्छ नि गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी जोडिएको सहकारी प्रकरणको छानबिन । कांग्रेसको यो प्रस्ताव नै हास्यास्पद छ । त्यसैले, सबै दलले मनैदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका लागि यो प्रस्ताव ल्याएका हुन् भने मैले माथि नै भनेजस्तो उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको विकल्प छैन । 

अहिले आएर यो बहस किन चलाइरहेका होलान् दलहरूले ?
भ्रष्टाचारको मामिलामा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता चोखा देखिन्नन् । उनीहरूसित कुनै न कुनै काण्ड जोडिएका छन् । यस्तोमा एक–अर्काको विरोध गर्दा सबै तैँ चुप मैँ चुप हुने प्रपञ्च या छानबिनको नाटक मञ्चन गरेर सबैलाई चोख्याउने दाउ पनि हुन सक्छ ।