अर्थ प्रिन्ट संस्करण

गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहिलोपटक आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण

चालू आवमा ३.०९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने

नेपाल व्यवस्थापन संघले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३.०९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि–बजेटसम्बन्धी छलफलमा यस्तो अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । 

गत आवमा १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको सरकारले चालू आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालै विश्व बैंकले पनि चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । सरकारको आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने चालू आवको आर्थिक वृद्धिको अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । तर, दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भएको अनुमान गरिएको छ ।  

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाबाट जिडिपीको गणना गरिएको यो पहिलोपटक हो । संघले चालू आवमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि आवास तथा भोजन सेवामा हुने अनुमान गरेको छ । चालू आवमा सेवा क्षेत्रको वृद्धि १९.६० प्रतिशत हुने संघले जनाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन बढेका कारण आवास तथा भोजन सेवाको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने अनुमान संघको छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भने १६.३१ प्रतिशत हुने संघको दाबी छ ।    

उद्योग र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक 
संघले चालू आवमा दुई क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उद्योगमा १.४९ प्रतिशत र निर्माणमा २.५१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार भने गत आवमा उद्योग २.०४ र निर्माण २.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । यसरी लगातार दुई वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु राम्रो संकेत नभएको अध्ययनमा सहभागी तथा तथ्यांक कार्यालयका पूर्वनिर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । निर्माण गतिविधिमा आएको शिथिलता, मागमा आएको संकुचनले यी दुई क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उनको भनााइ छ । 

अन्य क्षेत्रमा कति हुनेछ वृद्धि ? 
संघले अन्य क्षेत्रमा भने आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक नै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषिमा २.८९ प्रतिशत, खानीमा १.९२ प्रतिशत, पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापनमा २.८३ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ०.८८ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणमा ५.८० प्रतिशत  र सूचना तथा सञ्चारमा ३.७८ प्र्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, वित्तीय तथा बिमा सेवामा ७.३३ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा २.८७ प्रतिशत, पेसागत क्रियाकलापमा ४.७१ प्रतिशत, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवामा ५.०५ प्रतिशत, शिक्षामा ३.७० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा ५.८६ प्रतिशत र कलामा ४.९८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा खुद कर १.९२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । 

संघको अनुमान संकुचित
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघबाट अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भएको बताए । चालू आवमा त्यो (३.०९) भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उनले बताए । ‘विश्व बैंकले नै ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । चालू आव सकिन पनि अझै तीन महिना बाँकी छ । यो अवधिमा हामीले योभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।   

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यथार्थपरक स्रोत अनुमान गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले अधिक तरलतना र न्यून ब्याजदरको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएको छ । त्यसमाथि ब्याजदर पनि कम हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको सदुपयोग बढाउनुपर्छ ।’

गैरसरकारी संस्थाको प्रक्षेपणमा कानुनी प्रश्न 
नेपालमा जिडिपीसम्बन्धी अनुमानित र आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने अधिकार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई मात्रै छ । विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले भने विशेष अधिकार प्रयोग गरेर जिडिपी वृद्धिको अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेकका निकाय तथा संस्थालाई जिडिपीको अनुमान गर्ने कानुनी अधिकार छैन । तर, संघले जिडिपीको अनुमानित तथ्यांक आइतबार सार्वजनिक गरेको छ, जसले कानुनी मान्यता पाउने सम्भावना न्यून छ । 

संघका अध्यक्ष मोहन ओझाले पवित्र उद्देश्यसहित यथार्थ तथ्यांक देखाउने प्रयास गरेको बताए । ‘हालसम्म विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय आफ्नै ढंगले जिडिपी गणना गर्दै आएका छन् । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस्तो तथ्यांक अलि ढिला नै सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा समयमै तथ्यांक सार्वजनिक गरेर बजेटलगायतका नीति–निर्माणमा सहयोग पु¥याउन खोजेका हौँ । साथै, तटस्थ रूपमा काम गर्दा जिडिपीको आँकडा कस्तो देखिन्छ भनेर पनि हेर्न खोजेका हौँ ।’ 

सरकारबाहेकका निकायले कार्यालयबाट अनुमति लिएर यस्ता अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्छन् । तर, संघले कार्यालयबाट त्यस्तो अनुमति लिएको छैन । आन्तरिक प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्छन् । तर, त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले संघको तथ्यांकमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘नेपालमा यस्तो तथ्यांक गणना गर्ने अधिकार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई मात्रै छ । तर, अन्य निकायले हाम्रो अनुमति लिएर अध्ययन तथा सर्वेक्षणको काम गर्न पाउँछन्् । संघले यस्तो तथ्यांक गणना गर्न हामीसँग कुनै अनुमति लिएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, संघले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको जानकारी हामीलाई छैन । त्यस्तो हो भने हामीले यसबारे थप छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’