अर्थ प्रिन्ट संस्करण

५९७ मेगावाटका चार परियोजनामा एक खर्ब लगानी स्वीकृत

दुई सय ५० मेगावाटको राइजेनको लगानी सम्मेलनमै पिडिए

पाँच सय ९७ मेगावाटका चार ऊर्जा परियोजनामा झन्डै एक खर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७औँ बोर्ड बैठकले एक सोलार प्लान्ट र तीन जलविद्युत् परियोजनामा ९९ अर्ब १८ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डले एक सय ६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत् परियोजनामा ३४ अर्ब ५९ करोड र ४२ मेगावाटको अपर मोदी–ए जलविद्युत् परियोजनामा १० अर्ब आठ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । यी दुवै परियोजना स्वदेशी लगानीमा बन्दै छन् । 

यस्तै, बोर्डले विदेशी लगानीमा बन्ने दुई सय ५० मेगावाटको राइजेन सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगंगा)मा २१ अर्ब १० करोड र १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनामा ३३ अर्ब ४१ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । ब्याट्री स्टोरेजसहितको यो सोलार परियोजनामा सिंगापुरको राइजेन इनर्जीले लगानी गर्दै छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा यसको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी छ । 

सम्मेलनमा डाबर नेपालको क्षमता विस्तारसम्बन्धी परियोजनामा नौ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगानी थप्ने गरी सम्झौता हुँदै छ । यसबाहेक तीन सय २७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना र चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्कको पनि परियोजना विकास सम्झौता सोही सम्मेलनमै गरिनेछ । अपर मर्स्याङ्दी–२ मा ७८ अर्ब ३० करोड ६४ लाख र दमक औद्योगिक पार्कमा ६४ अर्ब ९० करोड लगानी हुँदै छ । 

बैठकले अपर  मर्स्याङ्दी–२ र राइजेन सोलार प्लान्टको पिडिएका लागि कम्पनीसँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेको छ ।

यसैगरी ह्ववासिन नारायणी सिमेन्टमा भएको थप लगानीबारे अध्ययन गर्न पनि बोर्डका सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र बोर्डमा प्रतिवेदनमा पेस गर्नेछ । 

चिनियाँ कम्पनी ह्ववासिनको ०७२ मा १४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपयाँ लगानी स्वीकृत गराएर धादिङमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको थियो । ०७८ मा सञ्चालनमा आएको उद्योगमा कम्पनीले स्वीकृत नगरी ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेको थियो । सोही लगानी स्वीकृत गर्न कम्पनीले बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसपछि बोर्डले यसमा अध्ययन अघि बढाएको हो । 

बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रवेशमार्ग (छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङसम्म)को मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अध्ययनको प्रथम प्रतिवेदन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको स्वीकृत विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान पनि अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ । सेयर प्रचेच एग्रिमेन्टअनुसार उक्त लगानी रकम फिर्ता लैजान दिने निर्णय गरिएको हो । 

यसका अलावा तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको छुट्टाछुट्टै समितिको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । 

बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको विकास सम्झौता पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबीच समझदारीका लागि समन्वय गरी लगानी बोर्डले पिपिपी मोडेलमा नेपवेस्ट प्रालिसँग परियोजना विकास  सम्झौता गर्नेछ । 

बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था, गतिविधि र आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनको हालसम्मको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमूलक बनाउने काममा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । सरकारका सबै संयन्त्रहरूले लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिए । 

साथै, आर्थिक–सामाजिक विकासका आवश्यकता द्रुत ढंगले हासिल गर्न पिपिपी कल्चर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन ठेकेदारसँग नभएर विकासकर्तामा निर्भर रहन्छ । तसर्थ, त्यस्ता परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताबमोजिम सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनले बताए ।