समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय सभाको गल्ती प्रतिनिधिसभामा दोहोरियो : विधेयक एउटा, छलफल अर्कै

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा एमाले सांसद साहको जलविद्युतबारे व्याख्या

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको त्रुटि प्रतिनिधिसभामा दोहोरिएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभामा विद्युतीय व्यापार विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा एक सांसदले विद्युत् व्यापार विधेयकको विषय राखेका हुन्।

सरकारले अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापारको नियमन गर्न १२ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा २८ असारमा राष्ट्रिय सभाले सैद्धान्तिक छलफल गर्दा छलफलमा भाग लिएका सबै सदस्यले विद्युत् व्यापारबारे चर्चा गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, विधेयक प्रस्तुतकर्ता तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले नै आफूले कुन विधेयक पेस गरेको हो भन्ने हेक्का नराखी विद्युत् व्यापारकै विषयमा जवाफ दिएका थिए। अन्तिममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यो विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित होइन, विद्युतीय व्यापार इ-कमर्ससँग सम्बन्धित विधेयक हो भनेर सम्झाएका थिए।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा सोमबार प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदा उक्त गल्ती आंशिक रूपमा दोहोरिएको छ। ३४ जना सांसदले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदा एमालेका किरणकुमार साहले तीन मिनेट विद्युत् व्यापारबारे धारणा राखे।
 
उनले विद्युत् व्यापारबारे धारणा राख्दा सभामा सांसदहरूले कानेखुसी गरेका थिए। तर, सभामुख देवराज घिमिरेले छलफलको विषय विद्युतीय व्यापार विधेयक हो भनेर स्मरण गराएनन्। साह निर्धक्कसँग लिखित रूपमा आफ्नो धारणा राखेर फर्किए।

के भने सांसद साहले ?
यो विधेयकलाई देशको ऊर्जा क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएको छु। नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको सबैको जानकारीमा छ। तर, त्यो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर, विधेयकले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा भाग लिन अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएर हाम्रो विद्युत् उत्पादनलाई बढाउनेछ। एक प्रतिस्पर्धी र जीवन्त बजारले लगानी आकर्षित गर्दछ। जसले गर्दा राम्रो पूर्वाधारहरूको निर्माण मात्र नभई नेपाली उपभोक्ताहरूले न्यून लागतमा बिजुली उपभोग गर्न पाउने सम्भावना बढ्दै जानेछ।

विधेयकले सीमापार विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन चाहने निजी संस्थाहरूको लागि पनि नवीन सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। हामीले मनसुन सिजनमा जुन अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छौँ, त्यसबाट यस विधेयकले थप राजस्व आर्जन गर्न मद्दत पुग्नेछ भने हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्ध पनि सुदृढ हुनेछ। भारत र बंगलादेशसँग भएका विद्युत् व्यापार सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र त्यसको पूर्ण लाभ लिनको लागिसमेत यो विधेयक आवश्यक छ।

विधेयकले परिकल्पना गरेको आधुनिकीकरण प्रणालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहेको वर्तमान ढाँचालाई थप विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ। विधेयकले निजी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको विशेषज्ञता र स्रोतहरू अनुदान गर्न अनुमति दिएर विद्युत् उत्पादन र व्यापारको क्षेत्रमा गतिशीलता प्रदान गर्ने निश्चित छ। यसले उपभोक्ता र उत्पादन दुवैलाई लाभान्वित गर्दै प्रभावकारी र उत्तरदायी विद्युत् बजारको विकास गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

विधेयकले एकाधिकार रोक्न, उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्न निष्पक्ष र पारदर्शी इजाजतपत्र सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। बढ्दो जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सम्भावित वातावरणीय सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न र उपयुक्त प्रावधान समेट्न आवश्यक छ। समग्रमा विद्युत् व्यापार विधेयकले नेपालको ऊर्जा व्यापार परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर प्रस्तुत गरेको छ। देशलाई आत्मनिर्भर ऊर्जा हब र यस क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्ने निश्चित गर्न यस विधेयकले अवसर प्रदान गरेको छ, धन्यवाद।