- वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्नेबारे निर्देशन दिएका छन्। अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरूलाई राखेर शनिबार बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिए। उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने बताए। त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पुनले बजेट निर्माण गर्दा सत्तासाझेदार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न भने। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए।
‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ। मैले तपाईंहरूलाई भन्ने पनि यही नै हो।’
अर्थमन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबीच ‘लिंकेज’ हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने बताए। यस्तै, बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए। कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्री पुनको निर्देशन छ।
मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गआसपासका क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्नसमेत निर्देशन दिए।
यस्तै, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन भनेका छन्। राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबीचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे।
सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री पुनले महिला, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएका क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।
फरक प्रसंगमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको विश्वास छ। ‘यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘निजी क्षेत्रका जेन्युन लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्नेछ।’
