नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले पर्यटन विकासमा पहल गरिदिन भन्दै संसदीय समितिलाई सातबुँदे सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले पर्यटनको दिगो विकासका लागि टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकले पाउने नगदको सीमा बढाउनुपर्ने, तारे होटेलमा लगाइएको लक्जरी कर हटाउनुपर्ने, हवाई टिकट खरिदमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको रोयल्टीको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने, होटेललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेको छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले महासंघका माग देशको हितमा भएको बताउँदै तत्काल सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी निकास दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पर्यटन ऐन, २०३५ संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने उनले बताएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतीलाई सरकारले सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्ने बताए । साथै, उनले यस क्षेत्रभित्रको विकास र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन सोहीअनुरूप नीति–नियम संशोधन हुनुपर्ने बताए । महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु (अजित) बस्नेतले सरकारले हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट र होटेलमा लगाइएको विलासी करलाई हटाउनुपर्ने बताए ।