गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका-१ बुटारमा निर्माणाधीन सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) बदरको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट बुधबार दर्ता भएको छ। १९ चैतमा पेसी तोकिएको छ।

रिटमा त्रिशूली नदीको बुट्टारमा सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर आयोजना ब्लु इनर्जी प्रालिले १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ३ साउन ०७४ मा वातावरण मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको इआइए र साेसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ।
 
साथै, नुवाकोटको देवीघाटबाट चितवनको देवघाटसम्मको त्रिशूली नदीको क्षेत्र र नारायणी नदीको देवघाटबाट त्रिवेणी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वसम्मको नदी क्षेत्रलाई सम्पदा नदी घोषणा र त्रिशूलीलगायत नदीलाई प्राकृतिक व्यक्तिसरह अधिकार दिलाउन र कानुन निर्माणका लागि परमादेश आदेशको माग पनि गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ब्लु इनर्जी प्रालिसहित १० निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। जलविद्युत् आयोजना १९ अर्ब लागतमा ब्लु इनर्जी प्रालिले निर्माण गरिरहेको हो।