१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १२ शनिबार
  • Saturday, 25 May, 2024
२o८१ जेठ १२ शनिबार o७:४५:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बागमती राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा कमजोर

चालू आवको आठ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यको ३८.१०% र बजेट खर्च २६.५१% मात्रै

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १२ शनिबार o७:४५:oo

बागमती प्रदेश सरकार राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको जम्मा ३८.१० प्रतिशत र बजेट खर्च जम्मा २६.५१ प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा प्रदेश सरकारले अनुमान गरेभन्दा ६१.९० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरेको थियो । तर, यस अवधिमा जम्मा २३ अर्ब ८९ करोड ३३ लाख ७५ हजार सात सय २० रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

संघीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्वमार्फत अनुमानको ४७.३२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको उनले बताए । उक्त शीर्षकबाट २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख संकलनको अनुमान गरिएकोमा फागुनसम्म १२ अर्ब ६२ करोड ८८ लाख संकलन भएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा आठ अर्ब २० करोड ८८ लाख मात्रै आएको छ । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको चालू र पुँजीगतर्फ गरी जम्मा ४६.०९ प्रतिशत मात्रै राजस्व प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुने राजस्व भने केही उत्साहजनक देखिएको छ । कृषि, सरकारी सम्पत्तिको बहाल, पर्यटन शुल्क, यातायात, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन, आमसञ्चार सञ्चालन तथा नवीकरणजस्ता क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व फागुन मसान्तसम्ममा ६३.२१ प्रतिशत संकलन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख संकलनको लक्ष्य लिएकोमा दुई अर्ब ३७ करोड ३५ लाख संंकलन गरेको हो । 

प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा राजस्व संकलनमा कमजोर भएजस्तै बेरुजु फस्र्योट गर्न र नगद मौज्दात परिचालनमा पनि कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारसँग बेरुजु र नगद मौज्दात गरी १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा जम्मा ४.७२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ८० लाख ४९ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

 खर्च पनि निराशाजनक
बागमती प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आठ महिनामा बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । चालू आवमा विनियोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्म जम्मा २६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालूतर्फ २६ अर्ब ४३ करोड १६ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ७७ करोड ७३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । फागुन मसान्तसम्म चालूतर्फ विनियोजित बजेटमा आठ अर्ब ७४ करोड ७६ लाख (३३.१० प्रतिशत), र पुँजीगततर्फ सात अर्ब ८७ करोड ७४ लाख (२२.०२ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव प्रकाश दाहालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेशको सबैभन्दा बढी विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर छ । भौतिक मन्त्रालयले चालूतर्फको कुल बजेटको ४१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको ३२.५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २९.८८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७.३३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९.६२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १७.३० प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २२.७९ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले १६.४० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५.७० प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.४६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यता प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरू प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३५.४३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४४.४१ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३२.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

ad
ad