बिरामी रहेका महरालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा सिआइबीले हिरासतमुक्त गरेको हो
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा लुकाएर भएको साढे नौ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हिरासतमुक्त भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा शुक्रबार उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको हो ।
प्रहरीले महरालाई गत सोमबार कापिलवस्तुबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध अदालतले अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद थप गरेको थियो । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै उनलाई अदालतले नै अस्पताल भर्ना गर्न भनेको थियो । सोही आदेशपछि उनलाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा राखिएको थियो । अस्पतालबाटै दैनिक लाजिम्पाटस्थित सिआइबीको कार्यालय लगेर उनको बयान गरिएको थियो । हिरासतमुक्त भए पनि महरा अस्पतालमै उपचाररत छन् ।
सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता सीताराम अर्यालले विशेषतः महराको स्वास्थ्यको कारण हाजिरी जमानीमा छाड्न अनुमति दिइएको बताए । ‘उहाँको बयान पनि पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने । अनुसन्धान अधिकृत वा सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको समयमा भने महरा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतमा गठित सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी गठित जाँचबुझ आयोगले घटनामा संलग्न रहेको भन्दै महराविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसपछि उनलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो ।
चारवटा रोगबाट ग्रसित छन् महरा
नियमित औषधि सेवन गरिरहेका पूर्वसभामुख महरा बिरामी छन् । पक्राउ गरिएका दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि उनलाई चार दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न आदेशसँगै उपचारको प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिँदा महराले टिबी, युरिक एसिड, प्रोस्टेटको बिरामी भएको बताएको उल्लेख गरेको थियो । उनी दैनिक आठ प्रकारका औषधि सेवन गरिरहेका छन् । त्यही भएर सिआइबीले उनलाई नर्भिक अस्पताल पुर्याएको थियो । पक्राउ परेपछि उनमा रक्तचापको समस्या पनि देखिएको छ ।
बिरामीका कारण पनि महरालाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतको भनाइ छ । ‘महराले बयानमा पनि आफू बिरामी रहेको बताएका थिए । अस्पतालका कागजात हेर्दा पनि रोगसँग जुधिरहनुभएको देखिन्छ । यसअघि अदालतले पनि अस्पतालमा राख्ने आदेश दिएको थियो । हामीले बयान पनि गरिसकेका थियौँ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिबाट हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो ।’