मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच भर्चुअल बैठक

माथिल्लो अरुण र दुधकोशी आयोजनाबारे छलफल 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विषयमा छलफल भएको छ । पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेन र बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का नेपाल निर्देशक आर्नो कोश्वा तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । 

बैठकमा नेपालबाट अर्थमन्त्री पुनका साथै सचिव (राजस्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिवद्वय उत्तरकुमार खत्री र रितेशकुमार शाक्य तथा डिसीबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी थिए । 

त्यस क्रममा आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाल र बैंकबीचको साझेदारी खाका निर्माण एवं माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री पुन यसअघि ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइमन्त्री भएका वेला ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको थियो । 

हिउँद याममा समेत बढी विद्युत् उत्पादन हुने आकर्षक आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लिइएको छ । सर्वासाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक तथा सर्वसाधारणको मिश्रित लगानीमा नेपाल प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना गरेको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भई परामर्शदातासमेत छनाेट गरिसकिएको उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो आगामी असारभित्रै लगाउने तयारी छ । हिउँद याममा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (हालको सटही दरअनुसार करिब एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ)  छ ।

जसमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने लगानी मोडल तयार गरिएको छ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । दुधकोशी नदीमा जलाशय निर्माण गरी खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका– ३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका– ६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटमा ६ सय ३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा विश्व बैंक, नागरिक लगानी कोष र सर्वसाधारणको लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

बैठकमा मन्त्री पुनले ठूलोमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिए । यातायात, सहरी विकास, कृषि, वन, वातावरण, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानीमा विकास आयोजना अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न कारणले ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे । यद्यपि, ती आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

आइडाअन्तर्गत नेपालमा धेरै उल्लेख्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको चर्चा गर्दै उनले नेपालले हरित उत्थानशील समावेशी विकासको मान्यता आत्मसात् गरेको बताए । उनले पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा हरित वित्तको अभिवृद्धिका लागि विश्‍व बैंकलाई आग्रहसमेत गरे ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नेपालसँगको सहकार्य निकै उत्साहजनक रहेको बताउँदै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरूबारे धारणा राखे ।

आइडाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण जोखिम कम रहेको भन्दै उनीहरूले सहुलियतपूर्णबाहेकका ऋणसमेत उपभोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरे ।

मन्त्री पुनले राजस्व परिचालनमा आएको शिथिलतालगायत कारण वित्तीय सीमितता रहन गई दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयनलगायतमा स्रोतको ठूलो खाडल सिर्जना हुन गएकाले विश्‍व बैंकलगायत विकास साझेदारले नेपालसँगको सहकार्य र सहयोग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानको नेपालको प्रयासमा सघाउनुपर्ने बताएका छन् ।