विशेष अदालतमा फैसला धमाधम, लेखनमा विलम्ब

६ न्यायाधीश रहने विशेषमा इजलास पूरा छ । तर, पर्याप्त कर्मचारी जनशक्ति नहुँदा फैसला लेखनमा भने ढिलाइ छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भए पनि फैसलाको र लेखनको गतिको तालमेल मिलेको छैन । तीन महिनाअघि सरुवा भई आएको न्यायाधीशको नयाँ टिमले धमाधम फैसला गरिरहँदा अपर्याप्त कर्मचारीका कारण फैसला लेखन भने सन्तोषजनक छैन । लेख्न बाँकी फैसला कति छन् भन्नेबारे विशेषसँग यकिन तथ्यांक नभएर ढिलाइ भएको अदालत स्विकार्छ । 

‘हामी पुराना मुद्दा फस्र्योट गर्दै छौँ । यही ढंगले काम गर्दै गयौँ भने असारसम्म लक्ष्य पूरा गर्छौँ,’ विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर भन्छन्, ‘तर, फैसला लेखनमा डेलिभरी दिन सकिरहेका छैनौँ, जनशक्ति अपुग नै छ ।’विशेष अदालतमा ६ न्यायाधीश रहन्छन् । तीन–तीनजना सम्मिलित दुईवटा इजलास छन् । कर्मचारी ४९ जना छन् । फैसला लेखनमा सम्बन्धित न्यायाधीशका साथै मुख्यतः अधिकृत र नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीको संलग्नता रहन्छ । 

विशेषमा १० जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा एकजना काजमा त्यहीँ कार्यरत रहेकाले ११ जना शाखा अधिकृत छन् । जसमध्ये दुई इजलासलाई गरी चार–चारजना इजलास अधिकृत छन् । बाँकी तीनमध्ये एकजना प्रशासन, अर्का सुपरिवेक्षण र एक अधिकृत लगत तथा अभिलेख शाखाको जिम्मेवारीमा छन् । 

अधिकृतका साथै कम्प्युुटर अप्रेटरले पनि इजलासमा बसी टिपोटमा सहयोग गर्छन् र फैसला टाइप गर्छन् । कम्प्युटर अप्रेटरमा दुईजनाको स्थायी दरबन्दी छ । दुईजना करारमा छन् । एकजना स्थायी दरबन्दी कर्मचारीको सरुवापछि हाल तीनजना उक्त पदमा छन् । ‘टिपोटका काम कहिलेकाहीँ फाँटकाले पनि गर्छन् । जुन स्पिडमा फैसला भइरहेको छ, त्यो ऐनअनुसार पनि राम्रो हो । 

तर, ती फैसला लेखनमा स्वाभाविक रूपमा केही ढिला हुन्छ, भएको पनि छ,’ विशेषका एक अधिकृत भन्छन् । विशेषका अध्यक्ष कुँवरका अनुसार दैनिक एकदेखि दुईवटा फैसला तयार भइरहेका छन् । दैनिक फैसलाको दर भने औसतमा चारदेखि पाँचवटासम्म छ । ‘हामी मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात र फैसला घरमै लगेर, बिदाको दिन पनि लेखिरहेकै छौँ,’ न्यायाधीश कुँवर भन्छन्, ‘अबदेखि हामी नयाँ अभ्यास थाल्दै छौँ । शुक्रबार इजलास लाग्दैन, न्यायाधीश र सम्बन्धित कर्मचारीहरूसमेत मिलेर फैसला लेखनका काम मात्र गर्छौँ ।’

विशेष अदालत ऐनको दफा १६ ले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले हाल मुद्दा फस्र्योट र त्यसमा पनि पुराना मुद्दामा प्राथमिकतासाथ फैसला गरिरहेको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ । 

तर, धमाधम फैसला भइरहँदा फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न भने समय लागिरहेको र यसलाई पनि समाधान गर्ने गरी आफूसहित न्यायाधीशको टिम र प्रशासनले योजना बनाइरहेको उनले बताए । पुराना मुद्दा घटेपछि साताको दुई दिन बिहीबार र शुक्रबार फैसला लेखनलाई समय दिने योजनामा आफूहरू रहेको विशेषले जनाएको छ । 

विशेषका अध्यक्षमा टेकनारायण कुँवर छन् भने सदस्यहरूमा खुसीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा छन् । यसअघिका न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्दै न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा उनीहरूलाई विशेषमा पठाएको थियो । १८ मंसिरदेखि उनीहरूले मुद्दा हेर्न थालेका हुन् ।

पाँच वर्षको सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा विशेषले यस वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दामा फैसला भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विशेषमा ६ सय २३ मुद्दा रहेकामा दुई सय ३० मात्र फस्र्योट भएका थिए । उक्त वर्ष विशेषले दुई सय ७० मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएकोमा ८५ प्रतिशतमा फैसला भएको थियो । त्यसपछिको वर्ष आठ सय ४३ मध्ये एक सय ७८ मात्र फैसला भएको तथ्यांक छ । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः सात सय ९२ मध्ये एक सय ३५, सात सय ९२ मध्ये तीन सय ३९ र ६ सय २९ मध्ये दुई सय ७० मुद्दा विशेषबाट किनारा लागेका थिए । 

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा विशेषमा चार सय ८६ मुद्दा थिए । यस वर्ष दुई सय ५३ वटा मुद्दामा फैसला गर्ने लक्ष्य विशेषले लिएकोमा एक सय २९ प्रतिशत मुद्दामा फस्र्योट भएका छन् । विशेषका अनुसार कुल तीन सय २८ मुद्दा फैसला भएपछि अब एक सय ५८ मुद्दा बाँकी छन् । 

यसै दरमा फस्र्योट भए आफूहरूले यस आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा दुई वर्षअघिका मुद्दा शून्यमा झार्ने विशेषले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म एक सय ५९ मुद्दा बाँकी रहेकामा दुई वर्ष नाघेका आठवटा मुद्दा छन् । यसैगरी, १८ महिना नाघेका ११, एक वर्ष नाघेका १३ वटा र ६ महिना नाघेका ५२ थान मुद्दा छन् । ६ महिनाभित्रका भने ७५ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको विशेषले जनाएको छ । 

 जनचासोका मुद्दा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्ने योजना 
विशेष अदालतले जनचासोका मुद्दामा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने योजना बनाएको छ । अदालतलाई प्रविधिसँग जोड्ने आफूहरूको नीति रहेकामा त्यसैको एउटा हिस्सा बहसको लाइभ स्ट्रिमिङ पनि रहेको विशेषका अध्यक्ष कुँवरले बताए । 
‘सर्वोच्च अदालतले पनि केही मुद्दाहरूको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्दा लाइभ स्ट्रिमिङ गरेको छ । हामीले पनि केही जनचासोका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा यो प्रयोग गर्ने कि भनेर सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीशसँग अनुमति माग्छौँ,’ कुँवरले भने । यद्यपि, हालसम्म अनुमति भने आइसकेको छैन । 

हाइप्रोफाइल सम्मिलित मुद्दाका साथै थुप्रै प्रतिवादी रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा इजलास भरिभराउ हुने, कानुन व्यवसायी र पक्षहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी आफूहरूले यस्तो योजना बनाएको उनको भनाइ छ । पक्षहरूको इच्छा, मुद्दाका केही कुराको गोपनीयताजस्ता विविध कुरा ख्याल गर्दै लाइभमा बहस सुनाउने र यसले सर्वसाधारणमा अदालती प्रक्रियाबारे जानकारी हुने कुँवरको भनाइ छ । भारत, अमेरिकाजस्ता देशमा पनि यस्तो अभ्यास रहेको भन्दै उनले आवश्यक प्राविधिक तयारी पनि बिस्तारै हुँदै गरेको जानकारी दिए । 

विशेषले दुई साताभित्र मोनिटर जडान गर्ने जनाएको छ । पहिले पनि बकपत्र भर्चुअल्ली हुने गरेकोमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउँदै नेपाल वा विदेशबाटै बकपत्र गर्न सक्ने, कानुन व्यवसायीले बसेकै ठाउँबाट बहस गर्न सक्नेजस्ता सुविधा थप्दै छ ।