- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिसँगको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त पीडितहरुसँग आज साँझ छलफल गरेको र शुक्रबार बिहान पुनः बस्ने गरी सकिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
‘आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफलपछि दुवैपक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन्,’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता समितिले आज नै सहमतिका लागि प्रयास गरेको भए पनि लघुवित्त पीडितहरुले भोलिसम्मको समय मागेपछि आजको छलफल सहमतिमा नपुगी सकिएको हो ।
द्विपक्षीय छलफलमा लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयासबारे जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएभन्दा बढी ब्याज र सेवाशूल्क नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ ।
कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
सरकारबाट गठित वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुंगो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानूनी रुपमा बलजफ्ती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । (रासस)
