- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेपछि सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन सरकारी नियन्त्रणमा जान थालेको छ । मंगलबार लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । योसँगै यो वर्ष समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारीको संख्या सात पुगेको छ । हालसम्म सरकारले १९ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सञ्चालकले बचतकर्ताको अर्बौँ रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य खुल्न थालेपछि सहकारी संस्थाहरूको संकट सतहमा आउन थालेको हो ।
लालीगुराँस सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको ६ अर्ब निक्षेप दुरुपयोग गरेको सहकारी विभागको अनुगमनले देखाएको थियो । सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता नभएको र सञ्चालकले विभिन्न निजी कम्पनीमा लगानी गरी दुरुपयोग गरेको विभागको ठहर छ । गत ३० असोजमै विभागको अनुगमन टोलीले सहकारीमा समस्या रहेको औँल्याएको थियो । विभागमा लालीगुराँस सहकारीबाट पैसा फिर्ता नआएको भन्दै उजुरी परेपछि अनुगमन गरिएको थियो ।
सहकारी संस्थाहरूमा विचलन (आउट अफ ट्र्याक) देखा परेकाले नियमन जटिल बन्दै गइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । उनका अनुसार सहकारीलाई प्राप्त उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर कार्ययोजना पेस गर्ने मौकासमेत दिइरहेको अवस्थामा अटेरी गरेपछि समस्याग्रस्त घोषित गरिएको छ । सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
फागुनमा मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएको यो दोस्रो सहकारी हो । ४ फागुनमा कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थालाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कान्तिपुर सेभिङका ११ सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीले आठ सय ५० बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २७ फागुनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उनीहरूको एक अर्ब ५१ करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ ठगी भएको आरोप छ ।
गत माघमा दुईवटा सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । ११ माघमा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र २८ माघमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । नयाँ कृषि सहकारीले ३६ जना बचतकर्ताको चार करोड ९२ लाख रकम फिर्ता नगरेपछि विभागले सहकारीका सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । १५ दिनको समय दिए पनि जवाफ नआएपछि मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
त्यस्तै, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीमा दुई सय ८८ जना बचतकर्ताले २६ करोड ८८ लाख बचत फिर्ताको मागदाबीसहित निवेदन दिएका थिए । जसआधारमा विभागले निरीक्षण गरेर सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको थियो ।गत २५ भदौमा मन्त्रालयले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय र तुलसी बहुमुखी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र तुलसी बहुमुखी सहकारीका सञ्चालकले ११ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बताएको थियो । भक्तपुरमा मुख्य कार्यालय रही ३५ जिल्लाका शाखा कार्यालयमार्फत एक लाख ६८ हजार सात सय २५ निक्षेपकर्ताको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
यस्तै, मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका २१ हजार एक सय ५४ निक्षेपकर्ता सदस्यको एक अर्ब ५४ करोड ७५ लाख रकम हिनामिना गरेको छ । प्रचलित सहकारी ऐन र नियमावलीविपरीत सहकारी संस्थाबाट आफू तथा आफ्ना नजिकका व्यक्तिका नाममा सञ्चालित ४३ कम्पनीमा ऋण लगानी गरी हिनामिना गरेको पाइएको सिआइबीले जनाएको छ ।
यो वर्ष समस्याग्रस्त घोषणा हुनेमध्ये तुलसी बहुमुखी सहकारीको मात्रै बचत रकम दाबी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्राप्त गरेको छ । जसमा पाँच हजार तीन सय ८१ जना बचतकर्ताको दाबी रहेको समितिले जनाएको छ । हालसम्म ६ अर्ब ७४ करोडभन्दा बढीको माग दाबी परेको छ । जसमा ११ हजार नौ सय सातजनाको मागदाबी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
१९ समस्याग्रस्त सहकारी
यसअघि ०७५ सालमा सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका थिए । १८ असार ०७५ मा एकैपटक १० वटा सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि सोही वर्ष समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । ०७६ को १२ साउनमा लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई र गत वर्ष ७ असोजमा ओरिएन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
