राजनीतिक उतारचढावले आर्थिक एजेन्डा ओझेलमा

राजनीतिक दलहरू सत्ताको जोडघटाउमा लाग्दा आर्थिक एजेन्डा ओझेलमा पर्न थालेका छन् । सत्तासाझेदार र प्रतिपक्षी दल सत्तासमीकरण हेरफेरको खेलमा लागेपछि त्यसको प्रभाव सरकारको दैनिक सेवा प्रवाहदेखि विकासका गतिविधिमा समेत परेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षको निर्माण गनुपर्ने समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तागठबन्धन फेरबदल गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । त्यसको प्रभाव प्रदेशको सरकारमा पनि देखिएको छ । तीन प्रदेशमा प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन् भने सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भइसकेको छ । 

पछिल्लो राजनीतकि उतारचढावले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका महत्वपूर्ण बैठक तथा गतिविधि रोकिएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने संवैधानिक तथा नियामक निकायका प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रमको समीक्षा रोकिएका छन् । दलहरू सत्ताराजनीतिमा केन्द्रित हुँदा महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि तथा एजेन्डाहरू ओझेलमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

सत्तागठबन्धन फेरबदल एवं मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन राजनीतिक विषय भए पनि त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा समेत पर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘हामीले सरकार परिवर्तन गर वा नगर भन्न मिलेन, त्यो राजनीतिक दलहरूको विषय भयो, तर राजनीति स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने आमबुझाइ हो,’ उनले भने, ‘छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा दैनिक सेवा प्रवाह एवं गतिविधि प्रभावित हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई समेत असर पर्छ ।’ नेपालमा फागुन महिनादेखि विकासका गतिविधिले गति लिने गरेको देखिन्छ, तर यही वेलामा राजनीतिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाले विकास निर्माण नै प्रभावित हुने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक उतारचढावले आर्थिक एजेन्डलाई छायामा पारेको बताए । ‘अर्थतन्त्र समस्यामा छ, हामीले सुधारका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ,’ ढकालले भने, ‘तर, अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलको ध्यान अर्थतन्त्रतर्फ भन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित देखिन थालेको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।’ राजनीतिक उतारचढावबीच सरकार र दलहरूले अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । महासंघले न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूको साझा धारणा बनाउने पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

 एनडेक बैठक ६ महिनासम्म बस्न सकेन
प्रधानमन्त्री राजनीतिक भेटघाट तथा छलफलमा बढी व्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका महत्वपूर्ण बैठक तथा गतिविधि रोकिएका छन् । विकासको बाधा फुकाउने सर्वोच्च निकाय ६ महिनादेखि निष्क्रिय देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति एनडेक’को बैठक बस्न विलम्ब भइसकेको छ । विकासका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत बाधा फुकाउने काम गर्न एनडेकको बैठक हरेक तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो । तर, लामो समयसम्म एनडेकको बैठक नबस्दा विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

 माघमै सार्वजनिक हुनुपर्ने सोह्रौँ योजना अझै स्वीकृति भएन 
सरकारको सोचअनुसार काम भएको भए सोह्रौँ योजनाको दस्ताबेज प्रकाशनमा आइसकेको हुनुपर्ने थियो । सोह्रौँ योजनाको कन्सेप्ट पेपरको अपेक्षित नतिजामा माघ मसान्तसम्ममा दस्ताबेज प्रकाशनमा आएको हुने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक गतिविधिमा सरकार बढी व्यस्त हुँदा सोह्रौँ योजना पास हुन पाएको छैन । 

 संवाद परिषद् पुनः निष्क्रिय
सरकार–निजी क्षेत्रबीच व्यावसायिक क्षेत्रबारे अन्तर्क्रिया, समन्वय र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न गठन गरिएको ‘उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्’ निष्क्रिय भएको छ । प्रधानमन्त्रीले ५ मंसिरमा निजी क्षेत्रसहित सर्वपक्षीय बैठक राखेर परिषद्लाई सक्रिय बनाई नियमित बैठक गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक गरी क्रियाशील बनाइनेछ,’ घोषणामा उल्लेख छ । तर, घोषणाको तीन महिना बितिसक्दासमेत बैठक राखिएको छैन ।

 संसदमा प्रि–बजेट छलफल प्रभावित
राजनीतिक उतारचढावका कारण संसद्मा हुने ‘प्रि–बजेट’ छलफलसमेत प्रभावित भइरहेको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि १८ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने कार्यसूची राखिएको थियो । तर, सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएपछि त्यस दिन छलफल हुन पाएन । २४ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रि–बजेट छलफल भएन । त्यस दिन संसद्मा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे । तर, नेताहरूले सत्ताराजनीति परिवर्तनमा केन्द्रित भएर आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै नोकझोक मात्रै गरे ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक ३० फागुनलाई डाकिएको छ । त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल कहिले हुने भन्ने अझै टुंगो छैन । संसद्मा प्रि–बजेट छलफलपछि १५ चैतभित्र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका बुँदा हटाउन वा थप्न तथा सुझाव दिन सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।  

 महत्वपूर्ण पदको नियुक्तिमा ढिलाइ
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं नियामक निकायको प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । तीनै तहका सरकार, सरकारी लगानी भएका संस्थान–कम्पनी, सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख पद महालेखा परीक्षक नौ महिनादेखि रिक्त अवस्थामा रहेको छ । धितोपत्रको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त भएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ । 

अर्थतन्त्र सुधारको विषयओझेलमा पर्‍यो
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
राजनीतिक उतारचढावले आर्थिक एजेन्डलाई छायामा पारेको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा छ, हामीले सुधारका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ, तर अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलको ध्यान अर्थतन्त्रतर्फ भन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित देखिन थालेको छ, यसले अर्थतन्त्र सुधारको विषय ओझेलमा पारेको छ, यो चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक उतारचढावबीच सरकार र दलहरूले अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।

विकासका काम गर्ने वेला राजनीति अस्थिरता बढी भयो
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सत्तागठबन्धन फेरबदल एवं मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन राजनीतिक विषय भए पनि त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा समेत पर्छ । हामीले सरकार परिवर्तन गर वा नगर भन्न मिलेन, त्यो राजनीतिक दलहरूको विषय भयो, तर राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने आमबुझाइ हो । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा दैनिक सेवा प्रवाह एवं गतिविधि प्रभावित हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई समेत असर पर्छ । नेपालमा फागुन महिनादेखि विकासका गतिविधिले गति लिने गर्छ, तर यही वेला सत्तागठबन्धन परिवर्तनले आर्थिक गतिविधि छायामा परेका छन् ।