पोखराको ६ रोपनी सरकारी बेच्न खोज्ने जनप्रतिनिधिसहित पाँचजना दोषी ठहर

कास्कीको सराङकोटस्थित करिब ६ रोपनी सरकारी जग्गा तत्कालीन गाउँ विकास समितिकै मिलेमतोमा व्यक्तिलाई अस्थायी बसोवासको प्रमाणपत्रसहित अनधिकृत तवरले बिक्रीवितरण गरेको घटनामा विशेष अदालतले पाँचजना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले प्रतिवादीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार कैद छुट दिँदै हेरचाह केन्द्रमा राखी कैद असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भनी दायर यस मुद्दामा एमबहादुर थापा, मानबहादुर थापा, मोदनाथ रेग्मी, झपटबहादुर थापा र दिलबहादुर गुरुङ दोषी पाइएका हुन् । उनीहरूलाई एक–एक वर्ष कैद सजाय तोकिए पनि ज्येष्ठ नगारिक ऐनअनुसार ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिइएको छ । एमबहादुर सराङकोट गाविस– ७ का तत्कालीन वडासदस्य हुन् भने मानबहादुर गाविससचिव थिए । मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर त्यस समयमा गाविस अध्यक्ष थिए । उनीहरू सबैउपर एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । 

एमबहादुर, झपटबहादुर र मोदनाथलाई ७५ प्रतिशत कैद छुटको फैसला भएपछि जनही तीन–तीन महिना कैद सजाय र एक लाख ७१ हजार दुई सय रुपैयाँ जरिवाना कायम भएको छ । यसैगरी दिलबहादुर गुरुङ र मानबहादुर थापालाई कैद सजायमा ७० प्रतिशत छुट भएको विशेषले जनाएको छ । यससँगै उनीहरूले जनही तीन महिना १८ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

उनीहरूलाई जरिवाना भने एक लाख ७१ हजार दुई सय रुपैयाँ नै हुने भएको छ । आठ महिनाअघि दर्ता मुद्दामा विशेष अदालतले आइतबार फैसला सुनाएको हो । एकजनालाई सफाइ दिएको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको आदेशमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार कैद छुटसमेत दिई थप सुविधाको आदेश भएको उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बताए । यो मुद्दाका प्रतिवादी भरतबहादुर थापाले सफाइ पाएका छन् । उनी तत्कालीन सराङकोट गाविस– ७ को बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । 

बाँकी प्रतिवादी ज्येष्ठ नागरिक रहेकाले सजाय कम गरिएको छ । प्रतिवादीहरूको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई विचार गर्दै ठहर भएको कैद सजाय असुल्न कारागार नभई हेरचाह केन्द्रमा राख्न विशेषले आदेश गरेको हो । आइतबार भएको पाँचबुँदे आदेशमा प्रतिवादीलाई पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन, निरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र समय–समयमा चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनिएको छ । उक्त जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेका दिलबहादुर गुरुङलाई आवादी दर्ताका लागि सिफारिस गरेको भेटिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त जग्गामा स्थायी संरचना बनेको र गुरुङले हक भोग गरिरहेको भेटिएको थियो ।