दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मुलुकलाई धोका दिँदै पतञ्जली आयुर्वेद

बाबा रामदेव र उनको कम्पनी पतञ्जली आयुर्वेद आफूलाई देशभन्दा माथि ठान्छन्, त्यसैले यिनले सर्वोच्च अदालतको आदेश किन सुनून् ? 

पतञ्जली आयुर्वेदले पूरा देशलाई धोका दिएको छ ।’ यी मेरा शब्द होइनन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका शब्द हुन् । यो अभिव्यक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पतञ्जली आयुर्वेदका माध्यमबाट पछिल्ला दुई वर्षदेखि भइरहेको भ्रामक विज्ञापनका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा भनेका हुन् ।

सम्झिनुस् त सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्षको नोभेम्बर महिनामा पतञ्जली आयुर्वेदलाई आफ्ना भ्रामक र झुटा विज्ञापनलाई तत्काल प्रभाव हुने गरी बन्द गर्न भनेको थियो । अदालतले यदि आदेश नमानेर भ्रामक र झुटा विज्ञापन गरियो भने पतञ्जली आयुर्वेदका हरेक उत्पादनमा एक करोड रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भनेको थियो । तर, बाबा रामदेव र उनको कम्पनी आफूलाई देशभन्दा पनि माथि ठान्छन् । यस्तो अवस्थामा यिनले सर्वोच्च अदालतको आदेश किन सुनून् ? 

सर्वोच्चको गत नोभेम्बरको आदेशपछि आचार्य बालकृष्ण र बाबा रामदेवले पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनः भ्रामक दाबी पेस गरेका थिए । त्यसपछि यस्ता विज्ञापन जारी भए, जहाँ पतञ्जली आयुर्वेदसँग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, आर्थराइटिस, ग्लुकोमा जस्ता रोगको उपचार छ भन्ने दाबी गरिए । यिनै भ्रामक विज्ञापनसँग जोडिएका मामिलामा सर्वोच्च अदालतले बाबा रामदेव नामको ब्रान्डबाट चल्ने कम्पनी पतञ्जली आयुर्वेदमाथि कडा प्रहार गरेको छ । सर्वोच्चले अघिल्लो नोभेम्बरमा पतञ्जली आयुर्वेदले भ्रामक विज्ञापन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पुनः त्यस्ता विज्ञापन गरेको बताएको छ । सर्वोच्चले पतञ्जली आयुर्वेदलाई झन्डै–झन्डै झपारेको शैलीमा तपाईंले अदालतको आदेशका बाबजुद भ्रामक विज्ञापन किन प्रसारण गरेको भनेर सोधेको थियो । 

वास्तवमा चिकित्सकको संस्था इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन (आइएमए) ले अगस्ट २०२२ मा सर्वोच्च अदालतमा एक याचिका दायर गरेको थियो । याचिकामा एसोसिएसनले औषधि बनाउने र बेच्ने कम्पनीका भ्रामक विज्ञापनमाथि कारबाही गर्न माग गरेको थियो । याचिकामा एलोपेथी र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिविरुद्ध यी विज्ञापनमा लामो समयदेखि लगातार भ्रम फैलाइएको उल्लेख थियो । यही याचिकामा रामदेवको कम्पनी पतञ्जली आयुर्वेदको नाम पनि उल्लेख थियो । 

 सर्वोच्चले पतञ्जली आयुर्वेद र यसका निर्देशक आचार्य बालकृष्णलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यस मामिलामा दुई सातापछि कारबाही हुनेछ । यसबीच पतञ्जली आयुर्वेदलाई आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन वा ब्रान्डिङ गर्नबाट पनि रोक लगाइएको छ ।

आइएमएले पतञ्जली आयुर्वेदले भ्रामक विज्ञापनमार्फत रोग निको पार्ने झुटा दाबी गर्ने गरेको जनाएको छ । हरेक कम्पनीलाई आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन गर्ने अधिकार छ, तर यी कम्पनीलाई भ्रामक विज्ञापन गर्ने अधिकार छैन । यदि भ्रामक विज्ञापन गरिएको खण्डमा विज्ञापनले भारतमा उपभोक्ता संरक्षणका लागि मौजुदा कैयौँ कानुन उल्लंघन गर्छ ।

यो याचिकामा आइएमएले सर्वोच्च अदालतसामु १० जुलाई २०२२ मा छापिएको त्यो विज्ञापनलाई पनि पेस गरेको थियो, जहाँ पतञ्जली आयुर्वेदले मुलुकलाई फार्मा मेडिकल उद्योगबाट आफूलाई जोगाउन अपिल गरेको थियो । यस याचिकामा बाबा रामदेवका ती बयानलाई पनि दर्ज गरिएको छ, जसमा उनले एलोपेथीलाई ‘स्टुपिड साइन्स’ (मूर्खतापूर्ण विज्ञान) भन्दै कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका दौरान भएको मृत्युका लागि एलोपेथी औषधिलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका थिए । यस्ता कैयौँ बयान आइएमएको याचिकामा दर्ज गरिएका थिए । 

यही याचिकामाथि सुनवाइ गर्दै २१ नोभेम्बर २०२३ मा सर्वोच्च अदालतले पतञ्जली आयुर्वेदलाई कडा प्रहार गर्दै उसले आफ्ना सबै झुटा र भ्रामक विज्ञापनलाई तुरुन्त रोक लगाउनुपर्छ भन्ने आदेश दिएको थियो । यदि रोक नलागेमा पतञ्जली आयुर्वेदका हरेक उत्पादनमा एक करोड रुपैयाँ दण्ड लाग्ने अदालतले जनाएको थियो । पतञ्जली आयुर्वेदका वकिलले अदालतको यस आदेशलाई स्विकार्दै आइन्दा यस्तो नहुने जनाएका थिए । अदालतले यस प्रतिबद्धताको रेकर्डसमेत राखेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले यही मामिलामा यही २७ फेब्रुअरीमा सुनुवाइ गर्दै पतञ्जली आयुर्वेदले आफैँले रेकर्ड गरेको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरेकाले अदालतको मानहानि गरेको जनाएको छ । यसैकारण सर्वोच्चले पतञ्जली आयुर्वेद र यसका निर्देशक आचार्य बालकृष्णलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यस मामिलामा दुई सातापछि कारबाही हुनेछ । यसबीच पतञ्जली आयुर्वेदलाई आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन वा ब्रान्डिङ गर्नबाट पनि रोक लगाइएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हिमा कोहली र अहसानुद्दीन अमानुल्लाहको बेन्चले यस मामिलामा सुनुवाइ गर्दै केन्द्र सरकारलाई पतञ्जली आयुर्वेदको भ्रामक विज्ञापन रोक्न के कदम उठाइयो भन्ने पनि प्रश्न उठाएको छ । पतञ्जली आयुर्वेदको विज्ञापनले ड्रग्स एन्ड मेजिक रेमेडिज (आपत्तिजनक विज्ञापन) १९५४ र उपभोक्ता संरक्षण कानुनको उल्लंघन गर्ने अवस्थामा मोदी सरकारले यसविरुद्ध के कदम चाल्यो भनेर प्रश्न उठाएको छ । ‘लाइभ ल’मा छापिएको खबरअनुसार न्यायाधीश अहसानुद्दिन अमानुल्लाहले एडिसनल सलिसिटर जनरल केएम नटराजनलाई ‘सारा देशलाई धोका दिइएको छ । तपाईं दुई वर्षसम्म कुरेर बस्नुभयो, जबकि कानुनअनुसार भ्रामक विज्ञापन गर्नै पाइँदैन’ भनेका थिए । केन्द्र सरकारका वकिल नाटराजनले जवाफमा भ्रामक विज्ञापनलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, यस्ता मामिलामा कदम उठाउने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको नभई सम्बन्धित राज्यको हो भनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा एक शपथ पत्र दायर गरेर सरकारले भ्रामक विज्ञापन रोक्न के–के कदम उठायो, त्यसको जानकारी दिन भनेको छ । 

आइएमएका तर्फका वकिलले सर्वोच्च अदालतमा अदालतका आदेशका बाबजुद आचार्य बालकृष्ण र बाबा रामदेवले प्रेस सम्मेलन गरेर फेरि भ्रामक दाबी पेस गरेको जनाएका छन् । यसमा सर्वोच्च अदालतले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेकाले दुवैविरुद्ध नोटिस जारी हुनुपर्छ भनेको थियो । रामदेवका वकिलले रामदेव सन्न्यासी हुन् भनेका थिए, जवाफमा सर्वोच्च अदालतले रामदेवले स्पष्ट रूपमा आदेशको अवज्ञा गरेको जनाएको थियो ।

(कुमार द वायरका पत्रकार हुन्) 
द वायरबाट