फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बदलियो बजेट निर्माणको शैली र प्राथमिकता

तीन महिनापूर्व नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया बदलेको छ, जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी

सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता बदलेको छ । तीन महिनापूर्व नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर बजेट निर्माणको परम्परा पनि तोडेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि जलविद्युत् विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको बजेटको प्राथमिकतामा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरिने उल्लेख छ । ‘जलविद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिइनेछ । जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा विकास गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यातमा जोड दिइनेछ,’ मन्त्री महतले भने । 

जलविद्युत्मा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । ‘जलविद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिइनेछ । जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा विकास गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यातमा जोड दिइनेछ,’ आगामी बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने । यसबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको ठूलो हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा खन्याउन खोजेको संकेत दिएको छ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र प्रसारणलाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न जोड दिइने उल्लेख छ । हिउँदयाममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पूरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने भनिएको छ । 

विद्युत् सेवाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने भनिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण गरी विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले जलविद्युत् विकासको कार्यक्रममा आन्तरिक खपतलाई बढावा दिने र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता हटाउने भनिएको थियो । तर, यसपालि भने जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तार र निर्यातमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, ग्रिन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भनिएको छ । 

नयाँ आयोजना नथप्ने संकेत
सोमबार सार्वजनिक सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना नथप्ने संकेत दिएका छन् । उनले भएकै आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने बताए । ‘आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता छ । विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न बर्सेनि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएकाले स्रोतमा दबाब बढिरहेको उनको भनाइ छ । रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्पपश्चात् खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

स्रोत सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने । संकलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवं दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।

पूर्वसचिव मैनालीले पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने विषयमा जोड दिनु अहिलेको अवस्थामा उचित भएको बताए । उनले अहिले सरकारको आम्दानी खस्किएको अवस्थामा नयाँ आयोजना नथप्ने विषय जायज भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी विगतमा बजेट ‘इयरमार्क’ गरिएको छ । खासगरी बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्वले गर्दा अहिले नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न जटिलता छ,’ उनले भने । 

यस्ता छन् बजेटका सिद्धान्त
सरकारले बजेटको सिद्धान्तमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि सरकारी स्रोतको परिचालन गर्ने पनि भनिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुने सिद्धान्तमा उल्लेख छ । 

आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सीमान्तकृत वर्ग र पछाडि परेको क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पुर्‍याइने सिद्धान्तमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउने गरी थप प्राथमिकीकरण गर्ने भनिएको छ । पूर्वतयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्चलाई गुणात्मक रूपमा बढाउँदै निजी लगानी उत्प्रेरित हुने गरी परिचालन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । निजी लगानी संकुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने भनिएको छ । 

सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र साधनको पुनर्वितरणका कार्यक्रममा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिने सिद्धान्तमा उल्लेख छ । राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान र सुविधामा दोहोरोपना हटाई क्रमशः लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने उल्लेख छ । ०८१ वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नेसमेत भनिएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शिताको माध्यमबाट खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने बजेटको सिद्धान्तमा उल्लेख छ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिने भनिएको छ । 

जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने उल्लेख छ । सिद्धान्तअनुसार सरकारले हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमाथि परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने सिद्धान्तमा भनिएको छ । 

प्राथमिकताहरू
बजेटको प्राथमिकतामा ग्रिन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफूल, तरकारी, दुध, अन्डा र मासुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको छ । 

पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चनहरूलाई हटाउने बताइएको छ । निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंगो लगाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत भनिएको छ । 

देशमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउने पनि घोषणा गरिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको संख्या नै अधिक रहेकाले यस्ता अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने भनिएको छ । 

सरकारले क्रिकेटलाई बजेटमै प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ । ‘नेपाली युवाको क्रिकेटलगायतका खेलमा देखिएको बढ्दो अभिरुचिलाई मध्यनजर राखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले थप लगानी गर्नेछ,’ प्राथमिकतामा भनिएको छ । 

त्यस्तै, अहिले सरकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी वृद्धि, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

परम्परा तोडियो, तीन महिनाअगावै सार्वजनिक
सरकारले गत वर्षमा नियमित रूपमा संसद्मा पेस गर्ने समयभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं बजेट तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न सदनलाई यथेष्ट समय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सदनको अपनत्व सुनिश्चित गर्न बजेटको कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । तीन महिनाअगावै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक हुँदा सदन र सरोकारवालाबीच आउने बजेटको विषयमा छलफल गर्न पर्याप्त समय रहने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘यसबाट वेलैमा आगामी बजेटको विषयमा छलफल गर्ने समय पर्याप्त हुने भयो । नत्र हतारमा बजेट ल्याएर पछि कार्यान्वयनमै समस्या आउने र संसद्को अपनत्व नरहने जोखिम थियो,’ उनले भने । 

२१ फागुनदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि २१ फागुनदेखि छलफल हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल २१, २२, २३, ३० फागुन तथा १, २ र ४ चैतको मिति तोकेका छन् । छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भाग लिन सम्बन्धित संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले आ–आफ्ना दलका वक्ता सदस्यहरूको नाम बैठक बस्नु एक घन्टाअघि नै संसद् सचिवालयमा टिपाउन सोमबारको बैठकमा सूचित गरेका छन् ।