- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
युक्रेनमा पूर्णस्तरको अतिक्रमण गरेको दुई वर्षपछि पनि रुसले अभूतपूर्वस्तरमा आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोरिरहेको छ । रुसलाई वैश्विक वित्तीय सेवाबाट निकालिएको छ र केन्द्रीय बैंकको करिब २८ करोड डलरबराबरको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । रुसी हवाई क्षेत्र अधिकांश पश्चिमा उडानका लागि बन्द भएको छ र पश्चिमा बन्दरगाह रुसी जहाजका लागि बन्द भएको छ । रुसी तेल खरिद वा प्रशोधन गर्न औपचारिक रूपमा अधिकतम ६० डलर प्रतिब्यारेल तोकिएको छ जब कि यसको विश्वमूल्य ८० देखि सय डलरबीच रहेको छ । सिद्धान्ततः सेनाले प्रयोग गर्ने जुनसुकै सामग्री रुसलाई बिक्री गर्नु गैरकानुनी मानिएको छ ।
यी रोक र बन्देजले केही हदसम्म काम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का अनुसार रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) युद्ध हुनुभन्दा अगावैको आकलनभन्दा करिब सात प्रतिशतले घटेको छ । यसका बाबजुद रुसी अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छैन । भिन्न रुसी अर्थतन्त्र युक्रेनविरुद्धको लामो युद्धमा केन्द्रित छ । र, युक्रेन युद्धले रुसको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ । वास्तवमा आइएमएफले यस वर्षका लागि रुसको जिडिपी २.६ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरेको छ । यो आँकडा बेलायत (०.६ प्रतिशत) र युरोपेली संघको (०.९ प्रतिशत)भन्दा निकै बढी हो । त्यसैगरी, रुसको बजेट घाटा सामान्य छ, अर्थात् जिडिपीको एक प्रतिशतभन्दा कम छ जब कि यो आँकडा बेलायतका लागि ५.१ प्रतिशत छ र युरोपेली संघका लागि २.८ प्रतिशत ।
रुसी अर्थतन्त्रको सामथ्र्यका पछाडि शक्तिशाली एवं स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक छ । सन् २०२२ देखि केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर अत्यधिक बढाएको छ । अहिले रुसमा ब्याजदर १६ प्रतिशत छ भने मुद्रास्फीति सात प्रतिशत छ । यसमाथि सरकारले लादेको नियन्त्रणका कारण रुसी निर्यात र रुसमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले पैसा मुलुकबाहिर लान सक्दैनन् । यी नीतिले रुसी मुद्रा रुबललाई तहसनहस हुनबाट जोगाएको छ, अर्थात् रुसभरि रुबलको नियमित कारोबार भइरहेको छ ।
युद्ध अन्त्य गर्दा रुसी सत्तासँग कुनै सहुलियत पनि छैन र त्यसबाट निम्तिने आर्थिक यथार्थलाई झेल्ने क्षमता पनि छैन
रुसी कम्पनीले पनि नाकाबन्दी र अन्य बन्देजलाई छक्याउन सिकेका छन् । रुसी तेलमा लागेको अधिकतम मूल्य सीमालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सिद्धान्ततः यदि रुसी तेल अधिकतम मूल्य सीमामा व्यापार भएको भए रुसको सार्वजनिक वित्तमा ठूलो असर पथ्र्यो । व्यवहारतः अधिकतम मूल्य सीमालाई बिमा नगरिएका ‘डार्क’ जहाजबाट हुने तेल पैठारी र लेखामा भएका छिद्रले उल्लंघन गरेको छ । यस अवस्थामा विभिन्न मुलुकले बन्देजमा कडाइ गरिरहँदा रुसी सार्वजनिक ढुकुटीमा तेलको पैसा थुप्रिरहेको छ ।
थुप्रै मुलुकले मध्यस्थको भूमिका खेलेर पैसा कमाइरहेका छन् । टर्की, चीन, सर्बिया, बुल्गेरिया र भारतले रुसमाथि लगाइएको बन्देज र नाकाबन्दीलाई उल्लंघन गरेर रुसलाई सामान बिक्री गरिरहेका छन् । यसरी बिक्री हुने सामग्रीमा माइक्रोचिप्स, सञ्चार उपकरणलगायत दुई ढंगले प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तु छन् र यी वस्तुलाई अन्ततः सेनाले प्रयोग गर्छन् । विभिन्न नाकाबन्दी एवं बन्देजका बाबजुद रुससँग व्यापार गर्ने विदेशी कम्पनीमाथि रोक लगाउन निकै गाह्रो छ ।
तर, रुसी अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतराको विषय भनेको युद्धका लागि तयार अर्थतन्त्र नै हो । लामो समयदेखि रुसको अर्थतन्त्र विविध थिएन, अर्थात् रुसी अर्थतन्त्र तेल र ग्यासजस्ता प्राकृतिक स्रोतको निर्यातमा भर पथ्र्यो । रुसी सरकारले हाल उच्चस्तरमा कमाइरहेको राजस्वको स्रोत भनेको युद्ध हो, अर्थात् युद्धले ऊर्जाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गरेको छ ।
रुसको सार्वजनिक खर्च अभूतपूर्वस्तरको छ र रुसी सरकारको ४० प्रतिशत बजेट युद्धमा खर्च भइरहेको छ । सन् २०२३ को कुल सैन्य लगानी रुसी जिडिपीको १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । सेनाको पारिश्रमिक, हतियार बन्दोबस्ती, ट्यांक, जहाज र मारिएका एवं घाइते सेनालाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम जोड्दा जिडिपीको हिस्सा बढ्छ । सहज भाषामा भन्ने हो भने युक्रेनविरुद्धको युद्ध नै रुसी आर्थिक वृद्धिको कारण हो । र, युक्रेनविरुद्धको युद्धमा हुने जितपछिको अवस्था सम्हाल्नु रुसी क्षमताबाहिर छ । युक्रेन युद्धमा जित हासिल गरेको खण्डमा त्यहाँ हुने पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा बन्दोबस्तीमा अत्यधिक खर्च लाग्नेछ । अहिले अलगावमा परेको रुस बढीमा चीनको सानो र पूर्ण निर्भर साझेदार बन्ने अवस्था छ । रुसमा विनाश भइरहेको पूर्वाधार र बढ्दो सामाजिक द्वन्द्वका सन्दर्भमा अतिक्रमित भूमिलाई पुनर्निर्माण गर्न ठूलो खर्च लाग्नेछ ।
लामो समयको गतिरोधले मात्र रुसी अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा तहसनहस हुनबाट जोगाउनेछ । युद्ध प्रयासमा केन्द्रित हुनुपर्ने साना उद्योगलाई रूपान्तरण गरेको देशले नयाँ दिशा खोज्न संघर्ष गर्नेछ । त्यसमाथि युद्धमा हजारौँको हताहती र विशाल बौद्धिक पलायनले श्रम अभावको समस्या बढ्नेछ । बर्लिन पर्खाल भत्केको ३५ वर्षपछि प्राकृतिक संसाधनले धनी रुस तत्कालीन सोभियत संघका छिमेकी र युरोपेली एकीकरणमा जोडिएका इस्टोनिया, लाटभिया, पोल्यान्ड र हंगेरीभन्दा निकै गरिब बनेको छ । रुसी सत्तासँग युद्ध अन्त्य गर्दा कुनै सहुलियत पनि छैन र युद्ध अन्त्य हुँदा निम्तिने आर्थिक यथार्थलाई झेल्ने क्षमता पनि छैन । यस अर्थमा रुससँग न युद्ध जितेर परिस्थिति सम्हाल्ने क्षमता छ, न युद्धमा पराजित हुने क्षमता छ । रुसी अर्थतन्त्र लामो एवं विध्वंशात्मक युद्धमै निर्भर छ ।
(फोकार्ट ल्यांकास्टर विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका वरिष्ठ लेक्चरर हुन्) द कन्भर्सेसनबाट
