Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
दिल्लीतर्फ मार्च गर्ने क्रममा पन्जाब र हरियाणाको सीमा साम्भुमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि दौडिँदै गरेका आन्दोलनकारी किसान । तस्बिरः एपी
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ०८:४५:००
Read Time : > 3 मिनेट
विश्व प्रिन्ट संस्करण

भारतमा जारी किसान प्रदर्शनको अर्थ

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य र ऋण मिनाहालगायतका माग गरेका छन्

Read Time : > 3 मिनेट
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ०८:४५:००

उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै दसौँ हजार भारतीय किसानले फेरि सरकारविरुद्धको आन्दोलन तीव्र पारेका छन् । सन् २०२१ मा विवादास्पद नयाँ कृषि कानुन खारेज गर्न सफल भएको आन्दोलनलाई पुनः जीवित गर्दै किसान फेरि सरकाविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । यसै साताको सुरुदेखि आन्दोलनरत किसानले नयाँदिल्लीतर्फ मार्च गरे । तर, उनीहरूका प्रयासलाई अहिलेसम्म अधिकारीले अवरुद्ध गरेका छन् ।

प्रहरीले आन्दोलनरत किसानमाथि अश्रुग्यास प्रयोग गर्नेदेखि हिरासतमा लिनुका साथै राजधानी प्रवेश गर्ने बिन्दुमा भारी अवरोध गरेका छन् । किसान र सरकारका मन्त्रीबीच तीन चरणको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि उनीहरूले वार्ता जारी राख्ने सहमति गरेका छन् । केही किसान र ट्रेड युनियनले शुक्रबार देशव्यापी ग्रामीण हडताल गरे ।

अधिकारीहरू सन् २०२१ मा भएको विरोध दोहोर्‍याउनबाट जोगिन नयाँ प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न कटिबद्ध छन् । त्यसवेला दसौँ हजार किसानले कडा चिसो र घातक कोभिड– १९ को पर्वाह नगरी एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि राजधानीबाहिर क्याम्प खडा गरेका थिए ।

फेरि किन आन्दोलन गर्दै छन् किसान ?
सरकारले अघिल्लो आन्दोलनका केही प्रमुख माग पूरा गर्न असफल भएको हरियाणा र पन्जाब राज्यबाट ट्र्याक्टर र ट्रकमा चढेर प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका किसान बताउँछन् । सन् २०२१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि कानुनको एक सेट खारेज गरे । उक्त कानुनले आफ्नो आम्दानीलाई हानि पुर्‍याएको आन्दोलनकारी किसानले बताएका थिए । तर, बालीको मूल्य सुनिश्चितता, किसानको आम्दानी दोब्बर र ऋण माफीलगायत अन्य महत्वपूर्ण मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको वर्तमान मोर्चाका किसान नेताको भनाइ छ ।

किसानको विरोध प्रदर्शन भारतका लागि महत्वपूर्ण समयमा आएको छ, जहाँ केही महिनापछि हुने चुनावमा मोदीको भाजपाले व्यापक रूपमा जित्ने अनुमान गरिएको छ । किसान भारतमा सबैभन्दा प्रभावशाली मतदान समूह हुन् र उनीहरूलाई प्रायः राष्ट्रको हृदय र आत्माको रूपमा बढाइचढाई गरिन्छ ।

न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने कानुनको माग उनीहरूको विरोधको केन्द्रबिन्दुमा छ । हाल सरकारले निश्चित अत्यावश्यक बालीका लागि न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरे कृषि उत्पादकलाई कृषिको मूल्यमा हुने कुनै पनि तीव्र गिरावटबाट जोगाउँछ । खाद्य भण्डारलाई सहयोग गर्न र अभाव रोक्न यो प्रणाली सन् १९६० मा ल्याइएको थियो । किसानहरूले यसलाई आवश्यक बाली मात्र नभई सबै कृषि उत्पादनमा विस्तार गर्न माग गरिरहेका छन् । यो प्रणाली २३ बालीमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारले सामान्यतया चामल र गहुँका लागि मात्र न्यूनतम मूल्य प्रदान गरेको छ ।

पछिल्लो वार्ता विनासहमति टुंगिए पनि मन्त्रीहरूले ‘सकारात्मक छलफल’ भएको र आफूहरू वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउन इच्छुक रहेको बताए । ‘हामीले समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यले छलफल गर्‍यौँ । मन्त्रीहरूले समय चाहिन्छ भन्नुभयो,’ किसान नेतामध्येका एक सर्वन सिंह पन्धेरले टाइम्स अफ इन्डियालाई भने । किसानका संघ÷संगठनले उनीहरूको विरोध जारी राख्ने बताएका छन् । उनीहरू शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छन् र सरकारसँग छलफल गर्न खुला छन् ।

पछिल्लोपटक के भयो ?
नोभेम्बर २०२१ मा विवादास्पद कानुन खारेज हुने मोदीको घोषणालाई किसानको जितको रूपमा हेरिएको थियो । सरकारले भारतीय खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक सुधारको रूपमा कानुनको रक्षा गरेको थियो । तर, कृषिमा बजार सुधार ल्याउने सरकारको कदमले उनीहरूलाई अझ गरिब बनाउनेमा किसान चिन्तित थिए । उत्तरी भारतमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले राष्ट्रव्यापी रूप लियो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्‍यो । आत्महत्या, खराब मौसम र कोभिड– १९ का कारण दर्जनौँ किसानको मृत्यु भएको छ ।

किसानको विरोध आन्दोलन मोदी सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको राजनीतिक टिप्पणीकारले बताएका थिए । जसका कारण सरकारले किसानलाई प्राथमिकता दिने कदमको रूपमा कानुन खारेज गर्ने आफ्नो निर्णयलाई रंग दिने प्रयास गर्‍यो । 

चुनावको मुखमा  किन भइरहेछ प्रदर्शन ?
किसानको विरोध प्रदर्शन भारतका लागि महत्वपूर्ण समयमा आएको छ, जहाँ केही महिनापछि हुने चुनावमा मोदीको भाजपाले व्यापक रूपमा जित्ने र लगातार तेस्रो कार्यकाल प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२१ मा कृषि कानुन हटाउने मोदीको निर्णय महत्वपूर्ण राज्य चुनावअघि किसानलाई सन्तुष्ट पार्ने कदमको रूपमा हेरिएको थियो । किसान भारतमा सबैभन्दा प्रभावशाली मतदान समूह हुन् र उनीहरूलाई प्रायः राष्ट्रको हृदय र आत्माको रूपमा बढाइचढाइ गरिन्छ ।

राजनीतिज्ञले लामो समयदेखि उनीहरूलाई टाढा राख्नु मूर्खतापूर्ण हुने ठान्दै आएका छन् र किसानहरू पनि मोदीको आधारका लागि विशेष महत्वपूर्ण छन् । उत्तरी हरियाणा र पर्याप्त किसान जनसंख्या भएका केही अन्य राज्यमा भारतीय जनता पार्टीको शासन छ । यदि आन्दोलनले अघिल्लोपटकको जस्तै गति लिने हो भने यसले आमचुनावअघि मोदी र उनको सरकारका लागि नयाँ परीक्षा खडा गर्न सक्छ ।‘यो परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र हाम्रो माग स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो, जो बहुमतको मतले निर्वाचित भएका छन्,’ किसान नेता सर्वन सिंह पन्धेरले पिटिआईलाई भने । 

हरियाणा राज्यसँग जोडिएको पन्जाबको सीमा नयाँदिल्ली पुग्ने प्रयास गरिरहेका किसानका लागि विरोध क्षेत्र बनेको छ । प्रदर्शनकारी किसान विशेष गरी दुई राज्यका छन् । प्रदर्शनकारी किसान र प्रहरीबीचको झडपमा बिहीबार एक युवा किसानको मृत्यु भएको थियो । हिंसामा १२ अधिकारी घाइते भएका थिए ।किसान प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका जगजित सिंह दलेवालले आफूहरूले कुनै हिंसा नचाहेको, तर बृहत् सुरक्षा परिचालनप्रति केन्द्रीय सरकारको निन्दा गरे । ‘हामी शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँदिल्ली पुग्न चाहन्छौँ । सरकारले अवरोध हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

किसानहरूले २३ बालीको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने नयाँ कानुन खोजिरहेका आन्दोलनका आयोजकले बताएका छन् । मूल्य सुनिश्चितताले आफ्नो आम्दानीलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्ने किसानको विश्वास छ । उनीहरूले सरकारलाई ऋण माफी गर्ने वाचाहरू पालना गर्न र २०२१ अघिको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूविरुद्ध ल्याइएका कानुनी मुद्दा फिर्ता लिन पनि दबाब दिइरहेका छन् ।

एपीका लागि क्रुटिका पाथीको रिपोर्ट